बजेटबारे प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया : उत्साहित हुने ठाउँ छैन, लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे तिखो प्रतिक्रिया दिएको छ ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कनिका छरे जसरी बजेट आएकाले उपलब्धिमूलक हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटरी प्रक्रियामा सु गर्छु भने पनि बजेटमा त्यो झल्किन नसकेको उनले बताएका छन् ।

‘सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिएन । यसअघि कनिका छर्ने प्रकृतिका बजेट थिए । तिनमा सुधार गरेर ३ करोडभन्दा तलका आयोजना नराख्ने भनेका थियौँ । तर तीन करोडका कार्यक्रम उहाँहरूले लत्याउनु भयो’, उनले भने, ‘सुधारको बाटोमा जाँदैछौँ भन्नु भएको छ, तर कहाँ कसरी सुधार गर्नु हुँदैछ देखिएको छैन ।’

महतले निर्माणाधीन आयोजना सक्नुपर्ने चुनौतीलाई पनि यो बजेटले बेवास्ता गरेको बताए ।

‘अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने गरी बजेट आएन । वितरणमुखी प्रवृत्ति देखिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई उहाँहरूले छाड्नु भयो’, महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री उद्यमशीलताका नाममा विनियोजित ७ अर्ब उहाँहरूले सिधै बाँड्नु हुने भयो।’

स्याउ, आलु र प्याजमा लागेको भ्याट हटाउँदा झन् स्वदेशी उत्पादन मारमा पर्ने उनले बताए । ‘त्यो हटाउँदा स्वदेशी उत्पादन बढ्दैन । भन्सारबिन्दुमा भ्याट लगाउँदा बाहिरबाट आउने महंगो हुन्छ भनेको थियौँ’, उनले भने, ‘ब्यापारीको सेटिङमा सरकारले आलु र प्याजको भ्याट हटायो ।’

महतले गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउने र घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा कांग्रेसकै पालमा आइसकेकाले कुनै नयाँ नभएको टिप्पणी गरे ।

‘हामीले त्यसबेला कार्यदल पनि बनाएका थियौँ । त्यो हाम्रै प्रस्ताव थियो । घरेलु मदिरा खुलाउने नीति पनि हामीले नै अघि सारेका हौँ’, उनले भने ।

उनले आर्थिक वृद्धिदरको सरकारी लक्ष्य भने ठीकै रहेको बताए । ‘यो बजेटले लगानी आउँदैन। धेरै आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनेका थियौँ’, उनले भने, ‘सरकारी तहबाट ६ प्रतिशत भन्दा ठिकै छ । धेरै विषय छुने काम भएको छ तर यसबाट परिणाम आउन सक्दैन ।’

उनले बजेटरी अनुशासनमा जाने बाटोलाई यो सरकारले अवरुद्ध गर्न खोजेको बताए ।

‘आन्तरिक ऋण ठूलो मात्रामा बढाउँदा धेरै पैसा सरकारी क्षेत्रमा आउँदा निजी क्षेत्रलाई तनाव हुन्छ’, महतले भने, ‘हिजो पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर राखेका थियौँ । यो बजेटबाट धेरै उत्साहित हुने ठाउँ छैन । धेरै रकम तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा जान्छ । त्यसैले वितरणमुखी बजेटका कारण देशको आर्थिक सन्तुलन थप बिग्रिन्छ।’