काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट अनुमान प्रस्तुत गर्दा सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका निर्वतमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेका थिए । वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले भने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कटौती गर्दै बजेट छुट्याएका हुन् ।
सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिने नयाँ कार्यक्रम पनि पुनले ल्याएको बजेटमा समावेश छ । आगामी बजेटमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम र एक्स – हालको टुइटर लगायत) मा गरिने विज्ञापनलाई नियमन गर्ने समेत लक्ष्य राखिएको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ’, पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लेखिएको छ, ‘डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिने छ । विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् व्यवस्थित गरिनेछ ।’
सामाजिक सञ्जालाई मर्यादित र व्यवस्थित गरिने महतको बजेट अंशलाई वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि निरन्तता दिएका छन् । सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइने लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई पुनले ल्याएको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । हुलाक सेवा पुनर्संरचना गरिने घोषणाले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
मन्त्री पुनले उच्च गतिको इन्टनेट सेवाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यो कार्यक्रम पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटकै निरन्तरता हो ।
डा. महतले द्रूत गतिको इन्टरनेट पहुँच पुर्याउन फोरजी सेवा विस्तार गर्नेगरी चालु बजेटमा कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर, महतले बजेट नै विनियोजन भने गरेका थिएनन् ।
‘काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा चलचित्र छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ’, पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लेखिएको छ, ‘दोलखा चलचित्र नगरीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’
उक्त कार्यक्रम साविक बजेटकै निरन्तरता हो । ‘नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ’, चालु आवका लागि महतले ल्याएको बजेटमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’