काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बटमलाइन बनाएर सडक र सदनमा उत्रिएको कांग्रेस एकाएक युटर्न हुनुको रहस्य खुलेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले फागुन ३० पछि नै गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै उनको नाम नै किटान गरेर समिति बनाउन माग गरेकोे थियो ।
तर सत्तापक्ष भने कुनै व्यक्तिलाई इंगित गरेर समिति बनाउनुलाई संसदीय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै मानेको थिएन । ४ बुँदे दस्तावेज तयार गरेर चौथो बुँदामा गृहमन्त्री संलग्न गोरखा मिडिया नेट्वर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि नामबिना नै समिति बनाउन कांग्रेस तयार भएको नेता कृष्ण सिटौलाको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसले निरन्तर अवरोध गरेपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि १ साता अगाडि नै अन्त्य गरिएको थियो । कांग्रेसका कारण विधेयकहरू पास गर्न नपाएको आरोप सत्ता गठबन्धनको थियो । तर बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै कांग्रेसले सदन घेराउ गरेपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच मुठभेटको अवस्था आयो । संसद्मा हात हालाहालको माहोल बन्यो ।
सत्ता पक्षीय दल व्यक्तिकेन्द्रित समिति नबन्ने कुरामा एक मत देखिएपछि कांग्रेस गलेको नेताहरू स्वीकार गर्छन् । सत्ता पक्ष कुनै पनि हालतमा लामिछानेको नाम किटान गरेर समिति बनाउन तयार नभएपछि कांग्रेस लचिलो भएको नेताहरुको भनाइ छ ।
‘सत्ता पक्षले लामिछानेको नाम किटान गर्न नमान्ने र प्रतिपक्षले नामै किटान गर्नुपर्ने भनेपछि संसद्मा कति अल्झिने भनेर सहमति जुटाएका हौँ’, कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले खबरहबलाई भने, ‘जसरी पनि हाम्रो प्रमाणले गृहमन्त्री सहकारी प्रकरणमा मुछिएको पुष्टि गर्छ । हामीले जनतालाई न्याय पनि दिनुपर्यो नि ! अलमलिएर भएन । सत्ता पक्षले पेलेरै लग्यो ।’
यता कार्यादेश निर्धारण समिति सदस्य तथा काग्रेस सह–महामन्त्री जीवन परियार मुख्य कुरा छानबिन समिति बन्नु भएको बताउँछन् । लामिछानेको नाम उल्लेख नगरे पनि उनी जोडिएका सहकारी छानबिन हुने भएकाले सहमति जुटेको उनले स्वीकारे ।
उनले खबर हबलाई भने, ‘नामभन्दा पनि काम कसरी गर्ने भन्ने भयो । अब हामी काम गरेर सबै ठगहरूको नाम खोज्छौँ । यसका आधारहरू छन् ।’
सत्ता पक्षले कांग्रेसलाई गलाल्यौं भन्छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘उनीहरूले हामीलाई गलाएको होइन । हामीले सत्ता पक्षलाई गलाएका छौँ । उनीहरूले त छानबिन समिति नै बन्नु हुँदैन भनेका थिए । हामीले बनाएर छाड्यौं । ’
उनले अगाडि भने, ‘सत्ता पक्षले नाम नलेखौँ । काममा फोकस गरौँ । अध्ययन गरौँ । अध्ययनको दायरा फराकिलो पारौं भन्यो । हामीले पनि उहाँहरूका कुरा अध्ययन गरेका थियौँ । हामीसँग सहकारी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रशस्त डकुमेन्ट भएकाले छानबिन समितिले सबै कुरा समेट्छ भन्ने भयो ।’
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले व्यक्तिगत छानबिन समिति बन्नु संसदीय परम्परा बाहिरको कुरा भएकाले कांग्रेसलाई सत्ता पक्षले औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेर कन्भिन्स गराएको बताए ।
उनले भने, ‘व्यक्तिमाथि बिनाकारण आरोप लगाउन पाइने भएकाले यसले राजनीति र सांसदलाई पनि हानी गर्ने कारण गलत नजिर स्थापना नगर्ने हेतुले समिति बनेको छ । सहकारीको समस्या देशको पनि हो । त्यसकारण जनतालाई पनि हामीले न्याय दिनुपर्छ भनेर समिति बनाएका हौँ ।’
उनले बचतकर्ताको रकम १ रुपियाँ पनि तलमाथि नहुने गरि छानबिन समितिले सबैलाई गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताए । कांग्रेस किन रविमाथि मात्रै खनियो ?
यस प्रश्नमा सत्ता पक्षका नेताहरुको एक मत रहेको देखिन्छ । सत्ता पक्षका नेताहरू कांग्रेसमा दुई धार देखिएकाले सहकारी प्रकरणको विषय उठान गर्दा पनि दुई धारको दुई कुरा आउने नेताहरू बताउँछन् ।
यही सोमबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षका नेताहरूले भने, ‘कांग्रेसमा महामन्त्री गुट र सभापति गुट भएका कारण सहमति जुटाउन दुई महिना बढी समय लागेको हो । सभापति गुट त पहिलेदेखि नै समग्र छाबिन गर्ने कुरामा कन्भिस थियो ।’
तर यता कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डे कांग्रेसका रवि लामिछाने प्रकरणमा दुई धार नभएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार कांग्रेसमा विभिन्न विचार धारा भएका नेताहरू भए पनि सत्ता पक्षले आरोप लगाएजस्तो सरकारी प्रकरणमा दुई धार नभएको स्पष्ट पारे ।
हुन त एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले खबरहबससँगको कुराकानीमा पटक–पटक कांग्रेसले सरकार ढाल्न खोजेको बताएका थिए । उनीहरूले कांग्रेस सरकार बाहिर बस्दा छटपटिएर सहकारी प्रकरणमा निहुँ खोजेकोसमेत दाबी गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा राजनीति दाउमा राखेर छानबिन समिति बन्ने विषयमा गहिरो मतभेद भयो ।
रविले आफू सहकारी प्रकरणमा दोषी नदेखिए गगनले राजनीति छाड्नुपर्ने र रवि दोषी भए उनले राजनीति छाड्ने शर्त राखेका थिए ।
सञ्चारकर्मीसँग गगनले रविको सर्तमा आफू मञ्जुर भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि उनीहरू थप व्यक्तिगत लान्छनामा उत्रिए ।
०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा हातेमालो गरेका उनीहरुबीच रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मनमुटाब सुरु भएको थियो ।
रास्वपा सांसद खनाल भने कांग्रेसले आफूहरूमाथि प्रतिशोध साँधे पनि सभापतिले गल्ती नगरेको दावी गर्छन् । संसदीय मामिलाविज्ञ एवम् वरिष्ठ पत्रका हरिबहादुर थापा हालसम्म १४ वटा छानबिन समिति बनेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बन्नु भनेको संसद्को सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछन् ।
दोषी भए कानुनी दायरामा आउनुहुन्छ : रास्वपा
सहकारी अपचलनमा दोषी देखिए कानुनको दायरामा आउने गृहमन्त्री लामिछानेले पटक–पटक भन्दै आएका छन् । प्रतिनिधि सभाको रोस्टमबाट पनि दोषी ठहरिए सजायको भागी बन्ने बताएका थिए ।
यता उपसभातिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्याल आफूहरूले पटक–पटक अध्ययन गर्दा पनि सभापति दोषी नभएको बरु फसाउने षड्यन्त्र गरेको बताउँछन् ।
अर्यालले खबरहबलाई भने, ‘हामी ढुक्क छौँ । सभापतिको कुनै दोष छैन । उहाँप्रति हाम्रो पूरा भरोसा छ । सुनियोजित रुपमा फसाइयो भन्ने हामी सबैको ठम्याइ छ ।’
यता खनाल समस्यामा परेका सबै सहकारीमाथि कारबाहीको बाटो खुलेको बताउँदै भन्छन– सभापति दोषी भए कारबाही भोग्न तयार छु भन्नु भएको छ । हामी सबै उहाँको साथमा छौँ ।
२९ सहकारीमा कार्यदलको अर्जुनदृष्टि सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ । समितिको कार्यावधि पनि ३ महिना तोकिएको छ । समितिले चारबुँदै म्यान्डेट पाएको छ ।
चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने बताइएको छ ।
चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्था सदस्य शेयर धनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।’
४ नम्बर बुँदाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कांग्रेसले लगाएको आरोपलाई सम्बोधन गर्ने नेताहरुको भनाइ छ । कांग्रेस सह–महामन्त्री पाण्डेले भने, ४ नम्बर बुँदामा स्पष्ट लेखिएको छ । यसले हाम्रो मागलाई अझ मज्जाले सम्बोधन गर्छ ।’