प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौथो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि छिमेकी मित्रराष्ट्रको पहिलो औपचारिक भ्रमणस्वरूप उत्तरी छिमेकी चीन जाँदैछन् । प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्ने तयारी भइरहँदा यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा एउटा बहस चलेको छ । केपी शर्मा ओली उत्तरतर्फ जाँदै गर्दा चीनसँग के कस्ता सम्झौताहरू होलान् ? विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कस्तो बहस होला ? चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरबारे के गर्लान् ? यी मामिलामा नेपालले के कस्तो पूर्वतयारी गरेको छ लगायत सवालमा काठमाडौंमा महिना दिनदेखि निकै सुझाव, धारणा र विचार विमर्श भयो । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारका पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, तीनवटा फरक–फरक सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको अनुभव बटुलेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा भारतले बोलाएन, भारत रिसायो अथवा केपी शर्मा ओली त चीन परस्तै थिए भन्ने कुरा भइरहेको सुनिन्छ, चीन मामिलामा दलहरू नै विभाजित देखिन्छन्, तपाईँको विचारमा अहिले हामीले चीन भ्रमणमा कस्ता एजेण्डा बनाउनुपर्छ ?
विगत केही वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको साथ र विश्वसनीयतामा निकै ठूलो ह्रास आएको छ । खासगरी नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूको अविश्वसनीय र अस्थिर चरित्रले गर्दा यस्तो भएको हो ।
नेपाल अहिले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै जाने खतरा देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरूले यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका निमित्त हरसम्भव प्रयास गरिराखेका छन् । आफ्ना हित र स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा यहाँका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिराखेका छन् ।
त्यसैको प्रभावस्वरूपः अहिले नेपालका राजनीतिक दलका बीचमा परराष्ट्र नीतिजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि मत विभाजित हुन थालेको छ । अहिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू कुन महाशक्तिको पक्षपोषण गरिराखेका छन्, कसको हित र स्वार्थको निमित्त बोलिराखेका छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न र देख्न सकिने भएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री टिमको भ्रमणको सम्बन्धमा पनि पहिले कुन देशको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने विषय होस् वा बीआरआईमा सम्झौता गर्नुपर्छ/पर्दैन भन्ने विषय पनि महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको एउटा प्रतिबिम्बको रूपमा यहाँ विभाजित भएको मैले पाएको छु ।
वि.सं. २०७२ मा नाकाबन्दी लगाएको भारत र त्यही समयमा चीनसँग भएको हाम्रो ऐतिहासिक पारवहन सम्झौताले छिमेक सम्बन्धमा नयाँ मानक खडा गरेको होला । नेपालले सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाएको बीआरआई कसरी कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने चुनौती पनि देखिन्छ । भारतसँगको अलपत्र ईपीजी प्रतिवेदन, अमेरिकी एमसीसीको कार्यान्वयन चरण र बीआरआईमा भइरहेको बहसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले राजनीतिक दलहरूको चरित्र, अभिव्यक्ति र नियत हेर्दा राष्ट्रिय हित र स्वार्थभन्दा पनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमै लागेजस्तो देखिन्छ । जस्तो, अहिले बीआरआईकै कुरा भयो अथवा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा पनि जुन किसिमबाट विपक्षमा मतभेदहरू विवादहरू बहसहरू भइरहेको छ – यो नै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अर्को – अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई विश्वास गर्न सकिराखेको छैन । प्रायः सबै देशहरूजस्तो छिमेकी मुलुकहरूकै मामिलामा पनि, भारत र चीन दुबैले नेपालको समकालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई भरोसा गर्न सकिराखेको छैन । अहिले चीन पनि खुसी छैन, भारत पनि खुसी छैन ।
राजनीतिक दल र नेताहरूको चरित्र, अभिव्यक्ति र नियत नै अस्थिर छ । सम्झौता गर्छन्, वचन दिन्छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने प्रायः सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परिराखेको छ ।
जस्तो – चीनले खासगरी चार/पाँच वर्षयता त्यही अविश्वासकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाललाई दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको आर्थिक सहायता करिब स्थगित गरेको छ । नेपालले सो सहायता ल्याउन सकिरहेको छैन ।
नेपालले केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला जतिबेला म उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री थिएँ । त्यसबेला चीनसँग केही ऐतिहासिक महत्वका सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरू भएका थिए । पारवहन सन्धि एउटा ऐतिहासिक सम्झौता थियो । विगतमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निमित्त वा समुद्रसम्म जाने पहुँचको निमित्त भारतमा मात्र निर्भर थियौँ । त्यो निर्भरतालाई अन्त्य गरेर हामीले चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन सन्धि गर्यौँ । सौभाग्यवश त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मौका मैले नै पाएको थिएँ ।
त्यसअघि, त्यसबेला र पछि अन्य सम्झौताहरू पनि भएका थिए, समझदारीहरू भएका थिए । तर रेल, तेल, बिजुली लगायतका व्यापार पारवानको क्षेत्रमा काम अघि बढेको छैन । चीनले दिने भनेको सहयोग पनि हामीले प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ ।
सन् २०१६ मै चीनसँग बीआरआईको प्रारम्भिक सम्झौता भयो । अहिलेसम्म झन्डै सात/आठ वर्ष अवधिमा विश्वका कयौँ मुलुकहरूले बीआरआईबाट सहयोग लिएर, एउटा आयोजना सम्पन्न गरेर, दोहोर्याएर पनि सहयोग लिइराखेको उदाहरण छन् । आफ्नो देशको पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिराखेका छन् । हामी चीनसँग यति निकट छौँ, हाम्रो सम्बन्ध साह्रै राम्रो छ भनिराखेका हुन्छौँ । तर, बीआरआईमार्फत अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजना लिन सकेका छैनौँ ।
अहिले जुन किसिमको बहस भइरहेको छ – स्वतन्त्र निष्पक्ष र राष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेताहरूले गरेको बहस निरर्थक लाग्छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट वा कुनै राष्ट्रबाट हामीले अनुदान लिने कि ऋण लिने भन्ने कुरा त त्यो कुनै विवादको विषय नै हैन । पाएसम्म अनुदान लिने हो । यदि अनुदान प्राप्त हुन सकेन र हामीलाई नेपालमा आर्थिक पूर्वाधार विकास गर्न आर्थिक स्रोत नितान्त आवश्यक छ भने सहुलियत दरमा ऋण पनि लिन सकिन्छ । यो कुनै विवादको विषय नै हैन ।
ऋणको हकमा चक्रब्यूहमा पार्ने किसिमबाट हामीले अब ऋण पनि लिनुहुँदैन । कसैसँग पनि लिनुहुँदैन । तर, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूबाट पनि हामीले ऋण नै लिइरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) उदाहरण हुन् । उनीहरूसँग जसरी हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण लिइराखेका छौँ, त्यसअनुसार बीआरआईमा पनि सहुलियत दरमा ऋण लिन सक्छौँ भने लिन आपत्ति हुँदैन ।
यहाँ त बहस भनेको वास्तवमा बीआरआईमा नेपालले सही नगरोस् भन्नेमा छ । केही मुलुकहरूको चाहना पनि त्यही छ । अब त्यो चाहनालाई पूरा गर्नको निमित्त यहाँका राजनीतिक दलहरूले अनेक किसिमको निरर्थक बहस र बहाना गरिरहेको मैले देख्छु ।
बीआरआईको सन्दर्भमा विश्वका १३० वटा भन्दा देशका प्रतिनिधिहरू पछिल्लोपटक बेइजिङमा भएको सम्मेलनमा सहभागी भए, १५० भन्दा बढी देश र ३२ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले त्यो बीआरआईको स्वामित्व ग्रहण गरे भनेर पनि आइराखेको छ । एसियाका देशहरूमा पनि भारत बाहेकका देशले ठूलो लाभ लिइराखेको भनिएको छ । हामी चाहिँ श्रीलङ्का, मालदिभ्स अथवा पाकिस्तानका कुराहरू हेरेर त्रसित भइराखेका छौँ । यसमा आफैँले अध्ययन गरेका छौँ कि छैनौँ ?
वास्तवमा हामीले गहिराइमा पुगेर अध्ययन/अनुसन्धान गरेका छैनौँ । अब नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै केही अरू नै शक्तिको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरिराखेका हुन्छन् भने स्वाभाविक रूपले समस्यापूर्ण स्थिति त आउँछ नै ।
बीआरआईको कुरामा अलि गहिराइमा रणनीतिक रूपमा नै राष्ट्र विभाजित भएको छ । दोस्रो – यसमा अध्ययन पनि भएको छैन । पहिले बीआरआईमा हचुवाको भरमा ३०/३५ वटा योजना पठायौँ । त्यसमा चीनियाँहरूले नै ‘यो तिमीहरूका लागि उपयुक्त छैन, यस्तो आयोजनाहरू किन लिएर आउँछौ ?’ भन्न भनेपछि घटाएर अहिले करिब ८/१० वटा आयोजना छानेर राखेका छौँ । यहाँ ऋण लिने कि अनुदान भन्ने कुरामा धेरै विवाद नगरी पहिले आयोजना छनोटमा पर्याप्त अध्ययन हुनुपर्यो ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट, व्यापारिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य छ कि छैन ? ऋण लिएर कुनै आयोजना नेपालमा सम्पन्न गर्यौँ भने केही वर्षभित्र त्यो आयोजना सम्पन्न गरीे त्यो ऋण सहजै तिर्न सक्छौ कि सक्दैनौँ ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
जस्तो : हामीले अब ऋण लिएर पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ । विमानस्थल कसरी चलाउने भन्ने पूर्वअध्ययन नै नगरी ठूलो ऋण लियौँ । अहिले त्यो ऋणको बोझमा परिराख्या छौँ । यस्तो किसिमको ऋण त कसैबाट पनि लिनुहुँदैन । राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट त्यो आयोजना उपयुक्त छ कि छैन भन्नेबारे हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ ।
त्यसकारण हामीले अहिले ८/९ वटा आयोजनाहरू चीनसमक्ष पठाएका छौँ । त्यसमध्ये पनि उपयुक्त आयोजनाहरू छनोट गरेर अघि बढ्दा बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ, राष्ट्रको हितमा पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
बीआरआईमा विशेषगरी ६ वटा मुख्य आर्थिक करिडोर भनेर चीनले भनेको छ । त्यसमा दक्षिण एसियामा दुईवटा पर्छन् । बङ्गलादेश–चीन–भारत–म्यानमार करिडोरमा भारतको आपत्ति रहेका कारण अघि बढ्नै सकिरहेको छैन । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सञ्चालनमा आइसकेको छ । हामी किन स्पष्ट हुन सकेनौँ ?
हो, आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्दछ । त्यसपछि हामीलाई उपयुक्त लाग्यो भने दातृराष्ट्रमा त्यो परियोजना लिएर जाने हो । हामीकहाँ त्यो प्रचलन कमजोर छ । हामी राजनीतिक स्वार्थका दृष्टिकोणबाट, दलगत स्वार्थका दृष्टिकोणबाट, नेताको स्वार्थका दृष्टिकोणबाट आफ्नो क्षेत्रमा वा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न आयोजना छनोट गर्छौं । त्यसैका निम्ति लबिइङ गरी रकम ल्याउने काम पनि गर्छौं ।
त्यसकारण; आयोजना छनोटमा हाम्रो पर्याप्त ध्यान जानुपर्छ । चीनसँगको मामिलामा एउटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सनुहुँदैन । त्यो के हो भने नेपालभित्र चिनियाँ सहयोग लिनेबारे बहस–विवाद भइरहेको छ । ती स्वस्थ अभ्यास होइनन् । तर, एउटा कुरा चाहिँ हामीले चिनियाँ पक्षलाई सशक्त ढङ्गबाट भन्नुपर्दछ ।
खासगरी प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जान लाग्नुभएको बेला चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरू राम्रोसँग चलिराखेका छैनन् । अगाडी बढेका पनि सुस्त गतिमा छन् । त्यसको पछिको कारण के हो त ? नेपाल पक्षको कमी–कमजोरी भए त्यसलाई सुधार गर्दै चीनियाँहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्यो ।
कुनै बेला चीनियाँहरूले जिम्मेवारी लिइसकेपछि कुनै पनि पूर्वाधारका काम तोकिएको समयभन्दा अगावै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने प्रभाव परेको थियो । अहिले त्यो विश्वसनीयता घटेर गएको छ । चीन सरकारकै कम्पनीहरूको संलग्नता रहेका आयोजनाहरू समयमै पूरा हुन नसक्दा नेपालमा चीनको प्रभाव पनि घट्दै गएको छ । चीनले पनि त्यसको कारण अध्ययन गरेर समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र गराउनेतर्फ प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बीआरआईको अवधारणाबारे नै नेपाल प्रष्ट नभएको हो कि ?
रणनीतिक प्रभावकै कारणले यहाँ राजनीतिक दल, समाज र आमसञ्चार माध्यमदेखि नै हचुवा ढङ्गबाट बीआरआईबारे सकारात्मक/नकारात्मक भाष्य तयार भइरहेको छ । जसरी एमसीसीबारे ठूलो बहस भयो । सिङ्गो राष्ट्र नै विभाजित भयो । आम जनताको तहमा पनि व्यक्ति–व्यक्तिबीच विभाजन हुने अवस्था आएको थियो । आखिर अहिले एमसीसी त सञ्चालन भइराखेको छ । एमसीसीबाट नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ ।
यसबारे विगतमा एमसीसीको पक्षमा मैले अलिकति कुराहरू उठाउँदा ठूलो आक्रमण भयो । वैचारिक रूपमा समेत मेराबारे नकारात्मक प्रचारहरू गरिए । जे जसो भए पनि अन्ततः एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाटै अनुमोदन भयो र परियोजना कार्यान्वयन चरण अघि बढ्यो । एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्दैमा हामी अमेरिकाको प्रभावमा पर्ने भन्ने हुँदैन, पर्दैनौँ ।
्
त्यसैले अहिले बीआरआईका सम्बन्धमा पनि प्रायोजित र नियोजित प्रोपोगण्डाहरू फैलाइएको छ । यसको पक्ष/विपक्षमा भइरहेका अनावश्यक बहसमा अल्मलिनु उपयुक्त होइन । त्यो त प्रायोजित रूपमा भइराखेको हो । बीआरआईको यथार्थ तथ्य के हो भन्नेबारे आम नागरिकलाई बुझाउनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रवक्ता भएर आ–आफ्नो ढङ्गबाट यसबारे भ्रम सिर्जना गरिराखेका छौँ ।
गत वर्षको सेप्टेम्बर २३ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन पुगेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यहाँको एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा बीआरआईका सन्दर्भमा एउटा चर्चा गरेका थिए । बीआरआईको एमओईमा हस्ताक्षर गराउन हद प्रयास गरेको, तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई कार्यन्वयन गर्ने अवसर पनि आफूलाई प्राप्त, यसबारे गम्भीर ढङ्गले छलफल गरिरहेको र बीआरआई नेपालकै हितमा रहेको उनको भनाइ थियो । आज उनै दाहाल प्रतिपक्षमा रहँदा ‘केपी शर्मा ओलीले भारतका विरुद्ध चाइना कार्ड खेले’ भनिरहेको छन्, बीआरआईबारे त राजनीतिक नेतृत्वबाटै आशङ्का जन्माइएको रहेछ नि !
प्रचण्ड मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसको पनि हेर्नुस् न ! प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि थियो । त्यो बीआरआईको प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार पदमा थियो । प्रकाशशरण महत नै परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । आज उहाँ र उहाँको दलले के भनिराखेको छ ? वास्तवमा यस्तो व्यवहारबाट दलप्रतिको विश्वास घट्ने मात्र होइन, आम जनतामा राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । आक्रोश पैदा हुन्छ ।
चाहे प्रचण्डको कुरा गर्नुस्, चाहे नेपाली कांग्रेसको कुरा गर्नुस् । उहाँले यो बीआरआईबारे ‘हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन, ऋण लिनु हुँदैन’ भन्नुको मतलब त यसमा सही नगर भनेको हो । नेपालजस्तो एउटा विकासशील मुलुकले ठूला सपना पूरा गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न, नेपालको आधुनिकीकरण गर्न, चाहे त्यो सडक निर्माणको कुरा होस् या चाहे त्यो सञ्चारको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो पर्यटनको विकास होस्, विकासका सपनाहरू पूरा गर्न हाम्रोमात्रै आर्थिक स्रोतले भ्याउँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
हाल नेपालको वार्षिक राजस्व करिब १२ खर्ब रुपैयाँजति छ । त्यो त कर्मचारीको तलब, पेन्सन र राजनीतिक नेताहरूलाई तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता खुवाउँदैमा सकिन्छ । विकास निर्माणको निम्ति हामीसँग राजस्वको स्रोत बाँकी रहँदैन ।
अहिले संसारभर नै अनुदान घटाउँदै लगिराखेका छन् । विकासोन्मुख देशलाई विश्व समुदायले दिने अनुदान पनि पहिलेको तुलनामा विस्तारै घटिरहेको छ । उनीहरू ‘तिमीहरूले अनुदान लगेर त्यसको ठूलो दुरुपयोग गर्यौ, बरु ऋण लिएर गयौ भने ठीक ठाउँमा मात्र प्रयोग गर्छौ, त्यसकारण सहुलियत दरमा हामी ऋण दिन्छौँ, लैजाऊ’ भन्दैछन् ।
तर हामी ऋण नै लिदैनौँ भन्छौँ । बरु आइएमएफ र एसियाली विकास बैंकको जस्तै सहुलियत दरको ऋण मात्र लिऊँ । आयोजनाहरू राम्ररी छानौँ । फाइदा हुने आयोजनामात्रै छानौँ भनेको भए केही तर्कसङ्गत कुरा हुन्थ्यो । बाह्य शक्तिको प्रवक्ताजस्तो भएर ऋण लिनै हुँदैन, बीआरआईमा सही गर्नै हुँदैन, त्यसो गरे सरकार नै ढालिदिन्छौँ जस्ता कुरा भइरहेको छ ।
नेपाली जनताले ती दल र नेताहरूको राष्ट्रिय हित र प्रतिबद्धताबारे प्रश्न चिह्न खडा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्ति आचरणको कारणले गर्दा देशकै विश्वसनीयता घटेको छ ।
यो मैले केही समय अघि लेखेको र प्रकाशित भएको नाकाबन्दी र भूराजनीतिक पुस्तकमा पनि एक ठाउँमा चर्चा गरेको छु । जहाँ मलाई स्वयम् भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘तिम्रो विचार ठीक छ, तर तिम्रो देशका नेताहरू यहाँ आउँदा एउटा कुरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ । फर्केर गएपछि उल्टो काम गर्नुहुन्छ’ भन्नुभयो । यो बुझाइ मोदीको मात्रै हैन होला, चीनमा पनि त्यही भएको होला ।
चीन त्यति धेरै त्राहिमाम भएर हामीले जे भन्यो त्यही पत्याउँछ भन्ने परिस्थिति छ अहिले ?
छैन । चीन मात्रै हैन भारत अमेरिका सबैले पत्याउँदैनन् । उनीहरूले नेपालका नेताहरूको नाडी छामिसकेका छन् । नेपालको चाहना आर्थिक विकास र समृृद्धि नै हो । यस निम्ति हामीले विश्व समुदायको सहयोग लिन सक्नुपर्छ । त्यो सहयोग लिन अरू केही गर्नुपर्दैन, नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले आफ्नो नीति, हाम्रो आफ्नै मार्गचित्र बढाउन सक्नुपर्दछ ।
हामीले कहिलेकाहीँ भूराजनीतिको सन्दर्भमा भारत र चीनबीच रहेको हुनाले अत्यन्तै संवेदनशील छौँ भनेर जुन भनिराख्या छौँ, यस्तो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तर, हाम्रा निम्ति ठूलो अवसर पनि हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।
भारत र चीनमा अहिले जुन किसिमबाट आर्थिक विकास भएको छ – त्यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्छौँ । दुबै छिमेकीमा अहिले करोडौँ मानिसहरू मध्यमवर्गीय हैसियतबाट माथि उठ्दैछन्, त्यो लगानीको सम्भावित स्रोत पनि हो । उनीहरूलाई हामीले हाम्रा उत्पादन र सेवा बेच्न सक्छौँ ।
त्यसैले, हामीले दुवै देशसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । त्यो विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्न कसैको एजेन्ट भएर, कसैको प्रवक्ता भएर होइन, नेपालको हित र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । कसैको प्रवक्ताको रूपमा हामी प्रस्तुत भयौँ भने समस्या पर्छ ।
म तीनपटक प्रराष्ट्रमन्त्री भएको अनुभवका आधारमा, विश्वका विभिन्न देशका नेताहरूसँग कुराकानी गरेको आधारमा के भन्न सक्छु भने नेपाललाई सबैले माया गर्छन् । नेपालको हितको निम्ति सबै तयार हुन्छन् । त्यसका लागि विश्वासको वातावरण तयार गर्ने काम हाम्रै हो ।