काठमाडौं– ६ महिनादेखि रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया गोलमाल भएपछि फेरि अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
बोर्डमा अध्यक्षका योग्य उम्मेदवार प्रस्ताव गर्न गठित सिफारिस समितिले शुक्रबार अहिलेसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द भएको भन्दै सूचना प्रकाशन गरेसँगै प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको हो । समितिले शुक्रबार कुनै कारण नखुलाइ छोटो विज्ञप्तिमार्फत् ‘हालसम्म सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू रद्द गरिएको’ जनाइसकेको छ ।
सरकारले माघ ४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले साढे ५ महिना अवधि काम गरेर बिना नतिजा प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो ।
किन रद्द भयो प्रक्रिया ? बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल २०८० पुस २१ मा सकिएपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न माघ ४ गते योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिले कार्यविधि तयार गरेर १६ फागुनमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आवेदन माग गर्यो । सोही बमोजिम फागुन ३० सम्म १९ जना आवेदकहरूले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिए ।
त्यसपछि समितिले चैत २५ गते मात्रै पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेर प्रकाशन गर्यो । समितिले सर्ट लिस्टमा नाम प्रकाशन गरेको लामो समयपछि असार २ गतेमात्रै उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता र कार्य योजना प्रस्तुतीकरणको लागि बोलायो । जसमा आवेदक मध्येका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भए ।
तर, सो अन्तवार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी भने सहभागी भएनन् ।
त्यसपछि समितिले असार ५ गते उनीहरूलाई पुनः अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणको लागि बोलायो, त्यसमा समेत उनीहरू सहभागी भएनन् ।
धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐनअनुसार सिफारिस समितिले सरकारलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर कम्तिमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सर्टलिस्टमा परेकामध्ये ३ जना दुई पटकसम्म अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित नभएपछि समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेन ।
त्यसपछि समितिले ऐन र कार्यविधिको आधारमा कानून मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता राय तथा सुझाव लिएको थियो । जसमा कानून मन्त्रालयले प्रक्रिया रोक्न नपर्ने अनौपचारिक सुझाव दिएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने असार १० गते समितिलाई तीन भन्दा बढी संख्या सिफारिस गर्न समितिले नै आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने लिखित सुझाव दिएको थियो ।
‘ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका तीन भन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्न समेत बाधा पर्ने देखिँदैन । साथै समितिले अध्यक्ष पदमा सिफारिस गर्दा कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने हुँदा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने देखिएको राय प्रस्तुत गरिएको व्यहोरा निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, महान्याधिवक्ता कार्यालयले सुझावमा दिएको थियो ।
तर, मन्त्रालय र महान्याधिवक्ता कार्यालयको सुझावअनुसार नाम सिफारिस गर्ने विषयमा सिफारिस समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी नमानेपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्ने स्थितिमा पुगेको अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
‘कानून मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सकारात्मक सुझाव दिए पनि ऐन र कार्यविधि विपरित सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै उहाँ सिफारिस गर्न तयार नभएपछि प्रक्रिया नै रद्द हुनेतर्फ लाग्यो’, स्रोतले भन्यो ।
वातावरण कसले बिगार्यो ? बोर्ड अध्यक्षका लागि आवेदन दिएर अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका तीन जनामध्ये नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट नै सो भूमिकामा पुगेका हुन् । चिरञ्जीवी चापागाईंलाई पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
अहिले पनि माओवादी नेतृत्वमै सरकार बनेको र अर्थमन्त्री समेत माओवादीकै भएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको लागि १९ आवेदक मध्ये सर्टलिस्टमा परेका कार्की र चापागाईं नै माओवादीको तर्फबाट अगाडि सारिएका उम्मेदवार हुन् भन्ने शुरुमै अनुमान गरिएको थियो ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रतिस्पर्धी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न अनुमतिपत्र र आइपीओ लगायतका विभिन्न प्रकृतिका शेयर निष्काशन अनुमति लगायत विषय बोर्डका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन् । त्यसैले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यापारिक घरानाहरूले ‘कर्पोरेट वार’कै रूपमा लिएका थिए । आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका उम्मेदवारलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने उनीहरूबीच रस्साकस्सी जारी छ ।
दलका नेता र सरकारमार्फत आफ्नो काम गरिदिने व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाएर स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराउन खोजेका यस्तै समूहको कारण अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यही कारण माओवादी निकट मानिएका उम्मेदवारहरू अन्तर्वार्ता र कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गठबन्धनको सरकार बनेको र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चाहेकै व्यक्ति नियुक्ति हुने वातावरण नभएपछि अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियालाई उनैले रोक्न चाहेको खबर बाहिरिइरहेका छन्। पुन स्वयम्ले संसदमा बोल्दै सही व्यक्ति धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त हुने बताएका थिए ।
तर, विगतदेखि राजनीतिक रूपमा माओवादी निकट रहेका व्यक्तिहरू नै अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिकालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ ।
दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दैन ? ५० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष जोडिएका तथा खर्बौं पुँजीकरण भएको शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद ६ महिनादेखि रिक्त हुँदा सम्पूर्ण शेयर बजार नै प्रभावित भएको छ ।
अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकाहरूले हालसम्म आफूहरू सहभागी नहुनुको कुनै कारण सार्वजनिक गरेका छैनन् । खबरहबले आइतबार नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले फोन उठाएनन् ।
एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले खबरहबसँग कुरा गर्दै राज्यको संयन्त्रमा नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेर अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएर प्रक्रिया नै रद्द गराउने विषय गम्भीर भएको बताए । उनले त्यस्ता व्यक्तिको नियत खराब भएको हुनसक्ने वा निर्णय क्षमता नभएको हुनसक्ने समेत जनाए ।
‘धितोपत्र बोर्डजस्तो शेयर बजारको नियामक निकायमा सर्टलिस्टमा परेर अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ, उनीहरूले कि अरूलाई सजिलो बनाइदिन यस्तो गर्छन्, कि उनीहरूको निर्णय क्षमता कमजोर छ’, उनले भने, ‘यस्ता व्यक्तिलाई यस्तो नै कानूनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको जस्तो लाग्दैन तर, त्यस्ता पात्र सरकारी कामका लागि उपयुक्त होइनन् ।’
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आगामी दिनमा सरकारी निकायमा नियुक्तिको लागि सहभागी गराउन अनुपयुक्त हुने उनले बताए ।
धितोपत्रसम्बन्धी केही ऐन संशोधनले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहसचिव नरेन्द्र रानालाई हाल बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका छन् ।