काठमाडौं– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ ।
शुक्रबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रूपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिएका हुन् ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए ।
विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सांसदहरूसहित आम रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो ।