काठमाडौं – सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन महसुल विवाद निरूपण गर्न गत पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । नौ वर्षदेखि बल्झिरहेको अर्बौं रुपैयाँ विद्युत महसुल किचलो समाधान गर्न सो जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।
आयोगले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन विवादका सम्बन्धमा चार महिना लगाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई समेत बुझायो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष आयोगले गत २०८१ बैशाख २४ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसबेला आयोगले अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष भन्दै दुई पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गर्यो । जसमा प्रतिवेदनका चुरो कुरो समेटेको आयोगले दाबी गरे पनि अध्ययन प्रतिवेदनको पूर्णपाठ भने सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
अर्थात्, आयोगले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनको पूर्णपाठ यतिखेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दराजमा थन्किएको छ, जो अर्बौं रुपैयाँ विद्युत महसुल पचाउन खाजेका व्यापारीका पक्षमा खुलेर प्रकट भइरहेका छन् ।
यतिसम्म कि महसुल उठाउन खोजेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘सिध्याउन’ आफू अध्यक्षताको पार्टी नेकपा (एमाले) का सांसद् ऋषिकेश दाहाल सभापति रहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत अख्तियार, सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान विभाग लगाउने योजनासमेत अघि सारेका थिए । तर, सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस तयार नहुँदा र प्रतिपक्षीले अर्को आपत्ति जनाएपछि समिति सभापति पोखरेल हाललाई मौन छन् ।
त्यसो त लाल आयोगको सो प्रतिवेदन यसअघि एमाले सहभागी सरकारकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै गुपचुप पारेका थिए । विद्युत महसुल प्रकरणमा दाहाल पनि चरम विवादित बनेका थिए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई उपयोग गरी महसुलको मामिला उछालेको, लाइन काट्न लगाएको, तर तिनै उद्योगीबाट आर्थिक लाभ लिएर फेरि लाइन जोड्न लगाएको आरोप दाहालमाथि छ । भलै, यो आरोप पुष्टि भइसकेको छैन । आयोगले सो प्रतिवेदन पूर्व विभागीय मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको थियो । दाहालकै निर्देशनमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सो प्रतिवेदन गुपचुप राखेका थिए ।
दाहालका उत्तराधिकारी ओलीले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण र महसुल असुली मामिलामा दाहालकै पदचाप पछ्याएका छन् । अझ एक कदम बढेर उनले राज्यकै संस्थानका रूपमा रहेको विद्युत प्राधिकरणको टीमलाई नै महसुलको पाटोमा हतोत्साही बनाउन खोजिरहेका छन् ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै नेपाली कांग्रेसका सांसद् दीपक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे । मन्त्री खड्काले सो प्रतिवेदन गएको बुधबार नै सार्वजनिक हुने बताएका थिए । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि सरकारी निकायले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा विद्युत महसुलको विस्तृत र आधिकारिक मामिला अझै बाहिर आउन सकेको छैन । ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवादका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायको भनाइ, उद्योगीको भनाइ, कुन–कुन प्रचलित कानुन अपनाएर प्रतिवेदन बनाइयो लगायत विवरण सरकारले लुकाइरहेको छ । सरकारले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा पनि महसुल बक्यौता उठाउन थप सकस परेको सरोकारवाला निकाय बताउँछ ।
ऊर्जाविज्ञ सूर्य अधिकारीले विगत लामो समयदेखि मुलक एउटै मुद्दामा बल्झिएको भन्दै आयोगको प्रतिवेदन चाँडो सार्वजनिक गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘विगत ९/९ वर्षदेखि एउटै मुद्दा र समस्यामा मुलुकलाई राख्नु राम्रो होइन । आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, त्यो सार्वजनिक गरेर महसुल उठाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ ।’
ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् सेवा लिएका उद्योगले पनि इमान्दारीतापूर्वक प्रिमियम शुल्कको बक्यौता तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लाल आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको पछाडिको कारण भने खुल्न सकेको छैन ।
यतिखेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले महसुलबापतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको धमाधम लाइन काट्न सुरु गरेसँगै उद्योगी/व्यवसायी तर्सिएका छन् ।
उद्योगमा लाइन काटिएपछि उद्योगी/व्यवसायीले केही मिडिया र सरकारमार्फत दबाब बढाउँदै गएका छन् । तर, सार्वजनिक दबाबका कारण सरकार रक्षात्मक बनेपछि कुलमान भने बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन महसुल नतिरेसम्म नजोड्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
कुलमानको आक्रामक शैली देखेर तर्सिएका कतिपय उद्योगीहरूले महसुल बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका छन् । गत आइतबार ३४ वटा उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन काटेकोमा यो समाचार पार्दासम्म १४ वटा उद्योगमा पुनः विद्युत् लाइन जोडिएको छ । लाइन जोडिएका उद्योगले महसुल बुझाउन प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा लिएका हुन् ।
अहिले उद्योगीहरू पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्न तयार भएको बताइरहेका छन् । त्यसकारण, सरकारले पनि विवादित मुद्दालाई बल्झाउनुभन्दा निरूपणतर्फ कदम चाल्नुपर्ने ऊर्जाविज्ञहरूको सुझाव छ ।
यस्तो छ प्रतिवेदनको सारसङ्क्षेप
लाल आयोगले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विद्युत महसुलबापतको प्रिमियम शुल्कबारे छुट्टाछुट्टै तीन स्ल्याबमा अध्ययन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
जसमा आयोगले पहिलो २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको थियो ।
सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने, लाल आयोगको प्रतिवेदनले लोडसेडिङ अघि र लोडसेडिङ पछिको अवस्थामा महसुल लिन नमिल्ने बताएको छ । जसले गर्दा आयोगको प्रतिवेदनअनुरुप प्राधिकरणले उद्योगबाट असुलउपर गर्ने भनिएको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न सक्दैन् ।
आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको रेकर्डका आधारमा महसुल उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले त प्राधिकरणले असुल गर्नुपर्ने २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मिनाहा नै गरिदिएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा महसुलबापत आठ अर्ब रुपैयाँ असुलउपर हुनेछ । तर, त्यसका लागि पनि प्राधिकरणले त्यसबेला विद्युत उपयोग गरेको स्पष्ट प्रमाण उद्योगीलाई दिनुपर्नेछ । उद्योगीले बिजुली उपभोग गरेको एक ट्रक प्रमाण प्राधिकरणले यसअघि नै संसदीय समितिलाई पठाइसकेको छ ।