काठमाडौं– नेपाल पत्रकार महासङ्घले वि.सं. २०५२ देखि ०६२ सम्म मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) कार्यान्वयनको स्वागत गरेको छ ।
नेपालको सङ्घीय संसद्को दुबै सदनबाट पारित टीआरसी विधेयकलाई दुई दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमााणीकरण गरेका थिए ।
टीआरसी विधेयक पारित भइ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिई स्वागत गरिएको पत्रकार महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूणर्ता दिन टीआरसी विधेयक पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘महासङ्घ सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका पत्रकार तथा नागरिक हत्या, वेपत्ता र यातनामा संलग्नहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याई न्यायको प्रत्याभूति गराउन माग गर्दछ । साथै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरणको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गर्दछ ।’
महासङ्घले मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई दीगो शान्ति स्थापनाको पक्षमा नेपाली प्रेस र नेपाल पत्रकार महासङ्घले सधैं सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा लेखेको छ ।
‘नेपाली प्रेस जगत मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको तथ्य विदितै छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्व अवधिमा राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट तीन दर्जन सञ्चारकर्मीको निर्मम हत्या भएको छ । केही सञ्चारकर्मी हालसम्म पनि बेपत्ता छन् । कैयौं सञ्चारकर्मीले यातना, धम्की र विस्थापनको दुःखद् अवस्था भोग्नुपर्यो ।’
पत्रकार हत्या र बेपत्ता पार्ने जघन्य र मानवता विरोधी अपराध कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई अहिलेसम्म पनि कानुनी कारबाहीको दायरा नल्याइएको महासंघले जनाएको छ । जसकारण पीडित परिवार र नेपाली सञ्चार क्षेत्रले न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्न नसकेको, पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएका र परिपुरणको व्यवस्था हुन नसकेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ ।
महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिः