कांग्रेस–एमाले गठजोडको सरकारले १०० दिन नपुग्दै देखाएको व्यवहारका सन्दर्भमा हामीले जुन टीका-टिप्पणीहरू गरेका छौं- एउटा सचेत मनस्थितिबाट त्यसले राम्रो होस् भनेर गरिएको हो । सरकार भर्खरै गठन भएको कारण अहिले नै त्यसले सकारात्मक सन्देश अथवा सकारात्मक उपलब्धि दिइहाल्छ भनी अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक होइन ।
सुशासन भनेको एउटा लामो प्रक्रिया वा सरकारको नतिजामा देखिनुपर्ने कुराहरू हो । त्यसले केही समय पनि लिन सक्छ। त्यसकारण सरकारले राम्रो काम गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुपर्छ ।
सरकारले सामान्य कुराहरूमा प्रशासनको मनोबल उठाउने कामहरू गर्नुपर्छ, त्यो काम ढिलो भएको छ । कर्मचारीको मनोबल गिर्यो भने त्यसले के गर्छ त ? कर्मचारीले अनुमति दिए भन्दा बढी न सुशासन हुन सक्छ, न विकास । त्यसकारण कर्मचारीको मनोबल उठाउने काम गर्दा बजेट समयमै कार्यान्वयन हुने वा नीति राम्रो हुने, संवाद राम्रो हुने, सेवा प्रवाह राम्रो हुने, प्रशासनिक नेतृत्व राम्रो हुने हुन्छ । सरकारले कहिलेकाहीँ बाटो बिराएर अलिकति यताउता लाग्दा व्यावसायिक सल्लाह दिने लगायतका कुरामा प्रशासनिक व्यावसायिकताले सहयोग गर्छ ।
तर, विगत केही वर्षदेखि कर्मचारीको मनोबल गिरेर गएको छ । अहिले त हुँदा-हुँदा सचिव, मुख्य सचिवहरूको नियुक्तका कुरामा सरकारका सिद्धान्तहरू काटिएको जस्तो देखिन्छ ।
पछिल्लो समय योग्यता प्रणालीमात्र नभएको हैन, सौदावाजीमा यस्ता पदहरू गएको देखिन्छ । एउटा व्यक्तिलाई बनाउन अर्को व्यक्तिले सपोर्ट गर्ने र उसले सल्लाहकार या राजदूत पाउने भएको छ । जसले जे गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा आम जनतामा परेको छ । यसो गर्दा आम जनतालाई मार पर्छ । र हामीले भनेको विकास र समृद्धिमा पछि पर्छौं ।
आर्थिक सुधार कार्यक्रमको अहिले आवश्यकता छ लगानीको वातावरण छैन । त्यसैले अहिले सरकारले एउटा प्रशासनको मनोबल बढाउने अर्को चरणको सुधार कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ । यो दुई काम भयो भने सुशासन पनि हुन्छ र विकास पनि हुन्छ ।
असल काम शुरू प्रदेशले गर्दा पनि हुन्छ, स्थानीय तहले गर्दा पनि हुन्छ । तर अभिभावकीय भूमिका संघको भएको हुनाले असल कामको शुरूवात पनि संघबाट नै हुनुपर्छ ।
संघमा भएका बेथितिहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्छ । तलका कुराहरू माथि आउन केही समय लाग्ला । त्यसकारण यसको नेतृत्व संघले नै गर्नुपर्छ
कुनै पनि संस्था या सरकारले कुनै व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा राख्नु उपयुक्त मान्यो भनेदेखि उसले सरुवा गर्न सक्छ । तर, त्यो प्रणालीभित्र अस्थिरताको बाटोमा जानु हुँदैन । व्यक्तिको क्षमता र योग्यता बाहिरबाट भन्दा पनि सरकार भित्रका व्यक्तिहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
गृह प्रशासनको कुरा, गृहसचिवको कुरा वा आइजीपीको कुरा होस्– उहाँहरूको व्यावसायिक सदाचारिताले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ । हिजो नराम्रो गरेका व्यक्तिले नराम्रो नै गर्छ भन्ने भावना राख्नुहुँदैन । किनकी पहिले नै नियुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू नै संवैधानिक पदमा छन् ।
अब हामीले कसलाई विश्वास गर्ने त ? त्यसैले यो सबैमा सरकारले त पहरेदारी गर्नैपर्छ । तर, सरकार भन्दा पनि ठूलो स्वतन्त्ररूपमा पहरेदारी गर्ने आमसञ्चारका माध्यम र नागरिक समाजले सरकार, प्रशासन ट्रयाकभन्दा बाहिर जाने, अपराधीहरू छुट्नेजस्ता जोखिममा निगरानी गर्नुपर्छ ।
बजेट तर्जुमा गर्दा जहिले पनि ५/६ जिल्लाले बाहेक अन्यले आवश्यक सरकारी साधनस्रोत पाउँदै पाएनन् । न्यूनमात्रै पाए । यसले न न्याय दिँदैन, विद्रोह ल्याउँछ
त्यसैले अहिले अराजकताको राजनीतिकरण भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू त सुशासन प्रदायक संस्थाहरू हुन् । तिनीहरूले संसद्मा बोल्ने साझा एजेन्डा बनाउनुपर्यो ।
हाम्रो आर्थिक समृद्धिका, सुशासनका एजेन्डाहरू परपर धकेलियो । त्यसमा आर्थिक विकास र प्रशासनिक स्थायित्वको कुराहरूमा राजनीतिक प्रभाव छेक्ने कुरा पनि गर्नुपर्यो ।
एउटा सानो देश ! यति धेरै प्राकृतिक स्रोत भएको देश ! यति राम्रो देश ! यति सुन्दर देश ! त्यसैले अरूलाई सुधार्ने हैन, अरूलाई सुझाव दिने पनि होइन । पहिले आफू चाहिँ सुध्रिनुपर्यो ।
सबै व्यक्तिहरू नराम्रा छैनन् । केही राम्रा कर्मचारी पनि छन् । राम्रा नेता छन्, मन्त्री छन्, प्राध्यापक छन् । ती राम्राबाट शुरूवात गर्नुपर्यो । राम्रा व्यक्तिहरू छोपिए ।
अहिले त गलत सोच, गलत बुझाइ, गलत सोचाइ, गलत गराइ भइरहेको छ . त्यसैले यस्ता राम्रा व्यक्तिहरूलाई उजागर गर्नेगरी समाज र संस्थाले तिनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्यो ।
राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बनेको वा सदस्यता लिएको दिनदेखि राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरूको आर्थिक स्थिति, क्रियाकलाप, सामाजिक हैसियत, उसले गरेको योगदानको पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि पारदर्शी बनाउनुपर्यो । होइन भने गलत गर्ने व्यक्तिले पो राम्रो गर्ने व्यक्तिलाई सुशासनको चाहिँ पाठ पढाइरहेको हुन्छ ।
त्यसैले घर-घरबाटै सामाजिक अभियान शुरू गर्नुपर्छ । नत्र यो समाज नै निराशातिर जान्छ । राजनीतिक दलहरू नै समाजमा राजनीतिक शक्ति र स्रोत परिचालन गर्ने व्यक्ति हुन् । उनीहरूमा असल कुराको ज्ञान हुनुपर्छ
राजनीति असल व्यक्तिले गर्नुपर्छ । राजनीति अपराधीकरण गर्ने कुरा होइन । १८-२० पटक कुनै व्यक्तिले मन्त्री बन्न हुन्छ र ? त्यसो गर्दा त पदले नै उसलाई गिज्याइरहेको हुन्छ । अवसर पाउने भनेको थोरै दिनको लागि हो । त्यो थोरै दिनमा नै योग्यता देखाएर राम्रो गरिसक्नुपर्छ । पटक-पटक एउटै व्यक्ति त्यही पदमा दोहोरिनु उक्त पदको गरिमा माथि नै अन्याय हो ।
यस्तो कुराहरू हुन नदिन ‘पब्लिक भोटिङ’ चाहिन्छ । त्यसैले नेपालको निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गरिनुपर्छ । म निर्वाचन आयोगमा रहँदा पब्लिक फण्डिङको व्यवस्था गर्ने, पैसाबाट चल्ने राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, चन्दा लिन नपाइने, लिएको चन्दा पनि चेकबाट मात्र प्रवाह गर्ने / नगद दिन नपाउने लगायतका कुरा राखेका थियौँ ।
यहाँ त कुनै राजनीतिक पार्टीको विरोध गर्छौँ वा दलको र त्यसैलाई भोट दिएर जिताइदिन्छौँ । यस्तो अवस्था छ । हामीले राम्रो भनेको व्यक्ति नै खराब चरित्रको परिदिन्छ । त्यसैले; हामीले राम्रो छनोट नै गर्न सकेनौँ ।
बजेट बनाउँदा कुनै सम्पन्न वा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिका कारण बाजुरामा वा मुगुमा पैसा नै पुग्दैन ।पैसा पुग्ने भनेको त ५/६ वटा जिल्लामा मात्रै ! यो त भूगोलप्रति गरेको अन्याय हो नि ! कुनै ठाउँमा खानेपानीको व्यवस्था पनि हुन नहुने र कुनै ठाउँमा चाहिँ अर्बौं लागतको अनावश्यक संरचना खडा गर्ने ! केही औचित्य नहुने भयो ।
यस्तो कुरामा राजनीतिक प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न एउटा स्वतन्त्र आन्दोलन चाहियो । चुनावको प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्यो । नागरिक शिक्षा/सचेतना बढाउने आन्दोलन पनि हुनुपर्यो ।
हामीले नयाँ व्यक्ति चाहने वा यो व्यक्ति चाहने भनिरहँदा गलत व्यक्ति रोज्नु हुँदैन । उसको सामाजिक पृष्ठभूमि, उसले समाजमा कति योगदान गरेको छ लगायत हेर्न सक्नुपर्छ । त्यो हेर्न सक्न जनताले विवेकशील भएर मत दिने अवस्था हुनुपर्यो । त्यसको लागि निर्वाचन प्रणाली ठूलो आधार हो ।
अर्को- आमसञ्चार माध्यम र सरकारका अङ्गले निगरानी गरिरहनुपर्यो । पहरेदारी गर्ने निःस्वार्थ व्यक्तिहरू समाजमा छन् । उनीहरूबाट अलि बढी आशा लिने गरी राम्रो रूपबाट यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । अरू देशमा यसो गरेको इतिहास पाइन्छ । हामीकहाँ पनि यो कुरा हुन्छ, गर्न सक्छौँ । यसो गर्न घर-घरबाटै सकारात्मक सोच विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
अहिले नेपालमा त उत्पादन मात्र हैन, उपभोग गर्ने व्यक्ति पनि बाहिरिइसकेका छन् । यस्तो प्राकृतिक स्रोतले धनी देशको कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
अब पनि राज्यका निकायमा भएका व्यक्तिले यतातिर नसोच्ने हो भने उनीहरूको योग्यतामा थप प्रश्न उठ्छ । वर्तमान सरकार र शासकहरूलाई पनि यो अन्तिम मौका हो । त्यसकारण उहाँहरू सुध्रिनुपर्छ ।
(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)