पहिलो पत्रले जरिवाना नतिरेपछि दोस्रो पत्र लिएर एमाले कार्यालयमा महानगरको टोली काठमाडौं- यही शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिका-१ दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै तोकिएको जरिवाना नतिरेपछि महानगरको टोली एमाले कार्यालयमै पुगेको छ । एमालेले शुक्रबार साँझ दरबारमार्गस्थित खुल्ला सडकमा जागरण सभा गर्ने क्रममा सडक र पेटीमा जथाभावी फोहरमैला गरेर नउठाएको भन्दै महानगरले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने निर्णय गरेको थियो । फोहर उत्पादकको व्यवाथापकीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिमको जरिवाना नबुझाएपछि दोस्रो पत्र लिएर महानगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू ललितपुरको च्यासलस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका हुन् । ‘प्रस्तुत विषयमा मिति २०८१ मंसिर ७ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ दरबारमार्गस्थित खुल्ला सडकमा जागरण सभा गर्ने क्रममा सडक तथा सडकपेटीमा जथाभावी फोहरमैला गरि वातावरण प्रदूषण गरेकोले तपाईंलाई फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु’, नगर प्रहरी निरीक्षक लीलाराजा गाछाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ । एमालेले सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको भन्दै दरबारमार्गमा जागरण सभा गरेको थियो । सुरुमा भृकुटीमण्डपमा गरिने भनिएको सभास्थल अन्तिम समयमा सारेर दरबारमार्ग लगिएको थियो । तर एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यक्रम समापनछि कार्यकर्ता र स्वयम्सेवकहरूले फोहोर उठाइरहेका बेला महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले योजनावद्ध रुपमा जरिवानाको पत्र सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका थिए । केही महिनायता प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच शीत युद्ध चलेको छ। सर्वोच्च अदालतले नदीको थप २० मिटर छाड्ने गरी दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका निस्किँदा ओलीले बालेनको उक्त कदमलाई केटाकेटीपनको संज्ञा दिएका थिए । थप जानकारी 9851004397 किशोर भट्टराई उक्त होटल काठमाडौं महानगरपालिका-९ सिनामंगलको प्रकाश सन्यास आश्रम जाने बाटोस्थित पर्शुराम आचार्यको पाँच तले घरमा सञ्चालित छ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिका-४ घर भई हाल काडाँघारी डेरा गरी बस्ने रामजी कटुवालले उक्त होटल जन्मभूमि चलाएको खुलेको छ । उक्त होटलमा दुवैजना शनिबार साँज पौने ७ बजेको समयमा पुगेका थिए । चौथो तलाको कोठा नम्बर १२० मा दुवैजना बसेका थिए । होटलको दर्ता किताबमा उल्लेखित विवरणअनुसार उनीहरूमध्ये सुनसरी निवासी ३४ वर्षीय रमेश माझी र राहदानीबाट परिचय खुलेकी मोरङ निवासी २९ वर्षीया शर्मिला कुमारी माझीका रुपमा पहिचान भएको छ । उनीहरू दुवैले होटलको कोठा नम्बर १२० को अगाडि बरन्डाको रेलिङमा सेतो रङको कपडाको सलले घाँटीमा पासो लगाई झुण्डिएर मृत अवस्थामा भेटिएका हुन् । सिनामंगलको होटलमा मृत भेटिएका युवा-युवती हिजोमात्रै क्यानाडाबाट आएका थिए काठमाडौं- काठमाडौंको सिनामंगलस्थित एक होटलको कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका युवा-युवती पति-पत्नी रहेको खुलेको छ । आइतबार बिहान सिनामंगलस्थित जन्मभूमि होटलको बरन्डामा उनीहरू झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए । घटनास्थलमा पुगेका महानगरीय प्रहरी परिसर एक अधिकारीका अनुसार मृत भेटिएकाहरूमा ३४ वर्षीय रमेश माझी र २९ वर्षीय शर्मिला माझी रहेको खुलेको छ। सुनसरीका रमेश र मोरङकी शर्मिला पति-पत्नी रहेको पनि खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । उनीहरू शनिबार मात्रै क्यानडाबाट फर्किएका थिए । सन् २०२२ मा क्यानडा गएका उनीहरू दुई वर्षपछि शनिबार काठमाडौं फर्केका थिए । शनिबार साँझ ७ बजेतिर उनीहरू दुवैजना होटलमा बस्न पुगेका थिए । उक्त होटलको चौथो तलाको १२० नम्बर कोठा उनीहरूले बुक गरेर बसेका थिए । उक्त घटनाबारे थप अनुसन्धान थालिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले आत्महत्या गरेको अनुमान गरेको छ । उक्त होटलमा दुवैजना झुन्डिएको खबर आइतबार बिहान साढे ७ बजे प्रहरीलाई आएको थियो। त्यसपछि भद्रकालीस्थित प्रहरी परिसर, प्रहरी वृत्त गौशाला र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले संयुक्त अनुसन्धान थालेको थियो । प्रतिनिधिसभाका सचिव अधिकारीद्वारा पाँच महिनामै राजीनामा काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले आइतबार राजीनामा दिएका छन् । नियुक्तिको ५ महिनामा नै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । उनी नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत हुन् । उनलाई संसद् सचिवालयको भावी महासचिवका रुपमा हेरिएको थियो । अधिकारीले किन राजीनामा दिए भन्ने केही खुलाइएको छैन । उनलाई गत जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिवमा अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए । पद्मप्रसाद पाण्डेय संघीय संसद्‍को महासचिव भएपछि रिक्त सचिव पदमा उनी नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन भागबन्डाका क्रममा कांग्रसको कोटाबाट सचिव बनाइएको थियो । वर्तमान महासचिव पाण्डेयलाई भने एमालेको जोडबलमा अघि बढाइएको थियो । काठमाडौंका प्रजिअ आचार्यको जागिर धरापमा काठमाडौं- काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको जागिर धरापमा परेको छ। उनीविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै पद जाने निश्चित भएको हो। भारतबाट नक्कली प्रमाण ल्याएर निजामती सेवामा जागिर खाएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त प्रकरणलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आचार्यलाई दोषी ठहर गरेको हो । उक्त इजलासको फैसलाको पूर्णपाठमा आचार्यलाई यसअघि सफाइ दिँदा लिइएका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ । गत असार २० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ। फैसलाअनुसार २०४९ सालमा एसएलसी गरेका आचार्यले २०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुटा प्रमाण पत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएडको उपाधि हासिल गरेका छन्। उनले पछि नेपालबाटै आईए उत्तीर्ण गरेको दाबी लिँदा नेपालकै प्रमाण पत्र त देखाएका छन्, तर त्यो उपाधि बीएड उत्तीर्ण गरेकै वर्ष पाएका छन्। आईएको झुटा प्रमाणपत्र देखाएर लिइएको बीएड उपाधिले वैधानिकता नपाउने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको छ। ‘निज (आचार्य) ले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झूटा प्रमाण पत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बीएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आईए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बिएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘त्यही इन्टरमिडियटको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र २०५७ सालको लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्ण समेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झूटा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाण पत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेश गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ।’ पूर्ण इजलासले आचार्यलाई यसअघि सफाइ दिँदा लिइएका आधार र सिद्धान्तलाई अमान्य घोषित गरी अबदेखि अन्य मुद्दामा लागू नगर्न पनि रुलिङसमेत गरेको छ। २०५९ फागुन ६ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका आचार्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर रामेछाप गएका थिए। उनको नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा त्यसबैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा भ्रष्‍टाचार (नक्‍कली प्रमाणपत्र) सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६६ जेठ १७ विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आचार्यलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो। पछि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट २०७३ फागुन २४ गते उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, फेरि हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले फैसला उल्ट्याएर सफाइ दिएको थियो। जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका-६, सिन्जा लार्जमा जन्मिएका आचार्यले २०५० सालमा कनकासुन्दरी मावि लुकडुबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरे। आचार्यले शाखा अधिकृत पदमा सुरू नियुक्तिका लागि पेस गरेको सन् १९९५ मा अनुक्रमांक ७१५६२७ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक पढेको देखिन्छ। २०४९ सालमा जुम्लाबाट एसएलसी गरेका उनले २०५२ सालमा भारतबाट इन्टरमिडिएट गरेको कागजात जागिर प्रवेश गर्दा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसपछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा आईए र बीएड उत्तीर्ण गरेको कागज पेश गरेका छन्। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब आचार्यलाई निलम्बन गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रको कुरा हो। अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरे भने आचार्यविरूद्धको पूर्णपाठबारे जानकारी नभएको बताउँछन्। आचार्य गत भदौ महिनामा काठमाडौंको प्रजिअका रुपमा पठाइएका थिए। काठमाडौं जान चार-पाँचजना सह-सचिवहरू दौडधूपमा रहिरहँदा आचार्यलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले काठमाडौंमा पठाएका थिए। आचार्यले सफाइ पाएपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारी अन्य व्यक्तिहरू पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति खोज्दै अदालत जान थाले। उस्तै आधार र प्रकृतिका मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएर अन्य व्यक्तिले सजाय भोगिरहँदा आचार्य भने पावरफुल सह-सचिव भइरहे। उनीउपरको फैसलालाई देखाएर कतिपयले सफाइसमेत पाएका छन्। उक्त मुद्दामा विगतमा भएका फरक-फरक नजिरले न्यायाधीशहरू नै द्विविधामा पर्न थालेपछि एकरूपता कायम गर्न भन्दै सर्वोच्चले नै आचार्यको मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको थियो।