काठमाडौं- उपनिर्वाचनको अघिल्लो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको एक लाइनको एउटा स्टासले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा भाँडभैलो निम्त्यायो ।
२०७९ मा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि बझाङ प्रदेश १ मा वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै थियो ।
उपनिर्वाचनको अघिल्लो दिन महरले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘बझाङमा एकीकृत समाजवादीलाई धन्यवाद! सहमति सहकार्य र एकता!’
उनले यो स्टाटस लेखेपछि बझाङमा एकीकृत समाजवादीभित्रै शंका-उपशंकाको वातावरण बन्यो । महरको उक्त स्टाटसलगत्तै समाजवादी बझाङ कमिटी सचिव लक्ष्मीप्रसाद जोशीले विज्ञप्ति निकालेरै एमाले उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीलाई अघोषित रुपमा सघाउने कुराको खण्डन गरे।
जोशीपछि एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी इन्चार्ज गरिमा शाहको नाममा पनि अर्को विज्ञप्ति आयो ।
जसमा भनिएको थियो, ‘एमालेका ऐन महरले मतदातालाई भ्रमित बनाउन हारको मानसिकतासाथ समाजवादीले एमालेलाई समर्थन गर्यो भन्ने आशयसहित झुटो कुरा फेसबुकमा राखेकोप्रति घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछु। भ्रममा नपर्न बझाङ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (१) का मतदातामाअनुरोध गर्दछु।’
महरको उक्त स्टाटसको पृष्ठभूमि कोट्याउँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७८ भदौ पहिलो साता माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा जोशी एमालेमै बसेका थिए । तत्कालीन एमालेमा १० बुँदे पक्षधर उनी माधव नेपालले पार्टी खोल्दा साथ नदिएर च्यासलतिर धाउन थालेका थिए ।
तर, उनै जोशी २०७८ असोज ८ गते एकाएक एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरे । समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बझाङबाट विजयी भएर अहिले मन्त्री बनेका छन् ।
अर्कातिर तत्कालीन सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री हु्ँदा सांस्कृतिक विचलनसहितका आरोप लागेर बर्खास्तीमा परेका दीर्घबहादुर सोडारी अहिले मुख्यमन्त्री छन् ।
त्यसबेला नेकपा ७ नम्बर प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलको निर्देशनपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाट बर्खास्तीमा परेका सोडारी यही वैशाख ६ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री भए ।
तर, उनको मुख्यमन्त्री यात्रा भने सहज थिएन। फागुन २१ गते बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका सोडारीलाई एमालेले रोक्न निक्कै मिहिनेत गर्यो। समाजवादी दलका नेता उनी नागरिक उन्मुक्तिमा देखिएको किचलोको फाइदा उठाउँदै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पद पहिलो चरणमा नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने निर्णय लिएको थियो। तर उन्मुक्तिका संस्थापक रेशम चौधरी र उनकी पत्नीसमेत रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीचको किचलोले सातै जना सांसद एक ठाउँमा उभ्याउन नसक्दा मुख्यमन्त्री पदमा पुगे सोडारी ।
मुख्यमन्त्री बने पनि सोडारी नेतृत्वको सरकारमा अझैसम्म एमालेले मन्त्री पठाएको छैन । एमालेले वैशाख १५ को उपनिर्वाचनलाई पनि कुरेर बसेको थियो। जसमा सोडारीको भूमिकाको परीक्षण एमालेले गरिरहेको थियो।
यस्तोमा संघीय मामिला मन्त्री जोशी र मुख्यमन्त्री सोडारीले वैशाख १५ को उपनिर्वाचनमा एमालेलाई बझाङमा जिताउन भूमिका खेलेको कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार उनै एमाले नेता महरले फेसबुकमा सार्वजनिक गरिदिएका थिए, त्यो पनि चुनावको अघिल्लो दिन ।
महरको उक्त कदमका कारण बझाङ १ प्रदेश सभामा दिलबहादुर सिंहलाई चुनावी मैदानमा उतारेको एकीकृत समाजवादीमा आन्तरिक कलह देखियो। कलबीच जोशी र सोडारीले एमालेका भण्डारीलाई मतदान गर्न अघोषित रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको गाइँगुइँ समाजवादी वृत्तमा चलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय संघीय मामिला मन्त्री जोशी एमालेसँग नजिकिएका उनीनिकट कार्यकर्ताहरू नै बताउँछन्। उता मुख्यमन्त्रीमा कति दिन टिक्ने तनावमा रहेका सोडारी पनि भण्डारीलाई जिताउन भित्रभित्रै सक्रिय भएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।
त्यहीकारण समाजवादी सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गरिमा शाहले वैशाख १४ मा विज्ञप्ति निकाल्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।जोशी र सोडारी एमाले उम्मेदवार भण्डारीतिर नरम भइदिँदाको फाइदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई पुगेको छ।
बझाङ–१ मा भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भण्डारीले जित्दा अब सुदूरपश्चिममा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनलाई सजिलो भएको छ।
रेशम र रञ्जिताको कलहका कारण विश्वासको मत लिन नपाउँदै सत्ता संकटमा परेका सोडारीलाई अब सबैभन्दा राहत मिलेको छ । बझाङको परिणामले वर्तमान सत्ता गठबन्धन सुविधाजनक बहु्मतमा पुग्ने अंकगणित तयार भएको छ। यो अवस्थामा अब सोडारी गठबन्धन टिकिरहे कम्तीमा २ वर्ष सत्ताको नेतृत्वमा रहनेछन् ।
रोचक अंकगणित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले भण्डारीसहित एमालेका ११ सांसद पुगेका छन् । उता सभामुखलाई नगन्दा पनि माओवादीका १० सांसद भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका ४ जोड्दा अब त्यहाँ गठबन्धनको पक्षमा २५ सांसद पुगेका छन्।
यसमा डडेल्धुराबाट विजयी स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी पनि जोडिएकाले यो संख्या २६ भएको छ। वर्तमान गठबन्धनले अब नागरिक उन्मुक्तिको आन्तरिक कलह मिल्ने प्रतिक्षा गर्नुपर्ने छैन।
उन्मुक्तिको विकल्पमा चाहेको पद र जिम्मेवारी दिएर यो गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खेमादेवी विष्टलाई आफूतिर तान्न सक्छ। यो अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन बहुमतमा पुग्छ ।
यसो भएको अवस्थामा ७ सिटको नाउपाका दुवै समूहलाई मनाउनुपर्ने बाध्यता सत्ता गठबन्धनलाई हुने छैन । नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये अहिले रञ्जिता पक्षधर दुईजना मन्त्री छन् ।
रञ्जितको पक्षमा खुलेका कैलाश चौधरी र टीका थापालाई सोडारीले बुधबार मन्त्री बनाइसकेका छन्। चौधरी गत वैशाख ६ गते नै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भइसकेका छन्। टीका थापालाई भने सोडारीले मंगलबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएका छन्।
अर्को रोचक के छ भने बझाङमा एमालेका भण्डारीको जितले प्रदेश सभामा वामपन्थी दलको बहुमत पुग्ने अवस्था बनेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ जना सांसद् छन् । अब त्यहाँ सरकारका लागि चाहिने संख्या २७ हो ।
अब वामपन्थीहरूले मात्रै सरकार बनाउने बाटो पनि खुलेको छ । जसका लागि माओवादीबाट निर्वाचित सभामुख भीमबहादुर भण्डारी र एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीलाई राजीनामा गराउनुपर्छ। दुवैजनाले राजीनामा दिएको अवस्थामा यो प्रदेशमा वामपन्थीको सुविधाजनक बहुमत हुन्छ ।
सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिइसकेपछि कानुन अनुसार बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको काँधमा जान्छ । सुदूरपश्चिममा ज्येष्ठ सदस्य पनि नेपाली कांग्रेसकै छन् । कांग्रेसका शिवराज भट्ट र मानबहादुर रावल ज्येष्ठ सदस्य हुन् । यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने तनाव पनि हुने छैन ।
यदि उनीहरूले राजीनामा नदिने हो भने राप्रपाकी खेमादेवी विष्टलाई तान्न सके पनि अहिलेको गठबन्धनलाई सजिलै बहुमत जुट्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिमा कानुनी रुपमा रेशमको पकड नरहेको अवस्थामा नाउपाको समर्थन कायमै रहिरहेमा अहिलेको गठबन्धनको पक्षमा २९ जना सांसदको समर्थ हुन्छ । प्राविधिक रुपमा रेशमको पक्षमा खुलेका ५ सांसदको छिनोफानो हुन बाँकी छ । तर यदि रेशम पनि रञ्जिताकै निर्णयमा सहमत हुने हो भने सोडारी सरकार थप बलियो हुनेछ ।
तर चार दिनअघि रञ्जितासँग भएको भनिएको सहमति तोडिएको भन्दै रेशम विरक्तिएका छन् । यो उनको विरक्ति मंगलबार टीका थापालाई रञ्जिताले मन्त्री बनाएपछि पोखिएको हो ।
गत शनिबार पार्टी हाँक्ने र सरकारमा सहभागी हुने कुरामा यी श्रीमान्-श्रीमतीले काठमाडौंमा सहमति जुटाएका थिए । त्यहीअनुसार रञ्जिताले एकताको सन्देश दिने गरी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न फोटो र अरु पोस्ट पनि हालिन् ।
सहमतिपछि दुवैले राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो रहेको सन्देश दिए । तर उक्त सहमतिको चार दिनमै रञ्जिताले टीकालाई मन्त्री बनाइदिएपछि नागरिक उन्मुक्तिको विवाद अझै चर्किने देखिएको छ ।
रेशमले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी सरकारबाट फिर्ता हुने सहमति भंग भएको बताउँदै आफू अब यहाँभन्दा धेरै बेचिन तयार नरहेको बताएका छन् । रञ्जितासँग अब सहमतिको सम्भावना सकिएको कुरा रेशमले बताउँदै गर्दा सोडारी भने आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर बसेका छन् ।
तर नाउपाको विवाद नमिल्दा सोडारीलाई केही दबाब भने यथावत हुनेछ । मंगलबार नाउपाकी थापाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिन खोजेका रेशम तनावमा परेका छन् ।
कांग्रेसलाई पनि मुस्किल एमालेले बझाङमा जित्दा नाउपासँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि धक्का लागेको छ । उसले एक सिट त गुमायो नै साथमा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने ढोका पनि कांग्रेसका लागि अब बन्द भएको छ ।
बझाङमा सडकमा दुर्घटनामा बितेका पृथ्वीबहादुर सिंहको स्थानमा कांग्रेसले उनकै छोरालाई टिकट दिएको थियो । तर अभिषेक सिंहले एमालेका दमन भण्डारीसँग हारेसँगै कांग्रेसलाई धक्का लागेको हो। अभिषेकले २०७९ मा वडाअध्यक्षको चुनाव पनि हारेका थिए । तर यस पटकको उनको हारले कांग्रेसलाई ठूलो चोट दिएको छ ।
बझाङमा कांग्रेसबाट खोसेर एमालेले सिट बढाउँदा र नाउपामा विवाद भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सत्तामा कमब्याक गर्न असम्भव जस्तै देखिएको हो। १८ सिटसहित कांग्रेस प्रदेश सभाको पहिलो दल छ ।
यदि नाउपाका ७ सांसद कांग्रेसको पक्षमा उभिने हो २५ हुन्छ। अब उसले स्तवन्त्र सांसद जोशी र राप्रपा सांसद विष्टलाई तान्यो भने बहुमत अर्थात् २७ सांसद पुर्याउँछ।
कमल शाहले सत्ताबाट बिदा हुनुअघि विश्वासको मत जुटाउने बल गर्दै गर्दा उनै स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी काठमाडौं बसिदिए। अहिले पनि उनी वामगठबन्धनबाट बाहिर जाने मुडमा छैनन्। मुख्यमन्त्री सोडारीले उनलाई सरकारमा ल्याएर मन्त्री बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्।
कांग्रेसको साथ छाड्नै नसक्ने अडानमा रहेका रेशमलाई फागुन २१ मा बनेको गठबन्धन नछाड्ने रञ्जिताको निर्णयले तनाव दिएको छ । उता कांग्रेसको पनि सत्तामा फर्किने योजना अब तत्कालाई सकिएको छ।
याे पनि…