काठमाडौं – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ १५ मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याए ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सरोकारवालाहरूले खर्च गर्न सक्ने, यथार्थपरक, कार्यान्वयन सम्भव सानो आकारको बजेट ल्याउन दिएको सुझावलाई लगभग मनन गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सो आकारको आय-व्यय अनुमान संसद्मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
आगामी बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको, चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत
बजेट आएलगत्तै सत्तारुढ दलका सहित प्रतिपक्षी नेताहरू अर्थमन्त्रीले पेश गरेका वित्त नीतिको दस्तावेजप्रति सन्तुष्ट नै देखिए । बजेटमाथि नरम टिप्पणी र प्रतिक्रिया पाएर उत्साहित भएका पुनको उत्साह दिन बित्दै जाँदा टिक्न सकेन ।
बजेट ल्याएको पाँचौं दिन (शनिबार) प्रमुख सत्ताघटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री पुनमाथि कटुकटाक्ष गरे । पार्टी संसदीय दल बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले पुनले ल्याएको बजेटलाई ‘जनयुद्धकालीन’, ‘अन्योलग्रस्त’ र ‘गम्भीर त्रुटियुक्त’ भने । अर्थमन्त्रीले सत्तारुढ दलसँग छलफल नै नगरी बजेट ल्याएकोसम्म भन्न भ्याए ।
ओलीले थपे, ‘यो अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि, अर्थमन्त्री भएको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो अलि बढ्ता देखिन गएको छ। र रकमको बाँडफाँड पनि त्यस्तै गरेर अलि बढी एकातिर ढल्किएको खालको जस्तो देखिन्छ ।’
बजेटप्रति ओलीको असन्तुष्टि, ‘परामर्श नगरी ल्याइयो’
ओलीले त्यसो भनेको भोलिपल्ट आइतबार बजेटमाथि संसद्मा भएको छलफलमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि अध्यक्ष ओलीकै शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि दोहर्याए ।
उनले बजेटमा केही कमजोरी र समस्या देखिएको भन्दै तयारीकै बेला अर्थमन्त्रीले सल्लाह गरेको भए ती नदेखिने बताए । अर्थमन्त्रीलाई व्यङ्ग गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलले भने, ‘हामीलाई थाहा छ अर्थमन्त्री व्यस्त हुनुभयो, उहाँको व्यस्ता हामीले बुझेका छौँ, व्यस्ततका कारण सरकारमा रहेका दलका नेताहरूसँग सुझाव लिन भ्याउनु भएन । म अर्थमन्त्रीको व्यस्तता बुझ्छु, तर हामीसँग, सत्ता साझेदारहरूसँग बजेट बनाउँदा सल्लाह लिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
बजेटबारे संसद्मा एमालेको असन्तुष्टि, विष्णु पौडेलले भने : अर्थमन्त्रीले सल्लाह गरेनन्, सुझाव लिएनन्
पौडेलपछि बजेटमाथि आफ्ना धारणा राख्न संसद्को रोष्टममा पुगेका एमाले सांसद् गोकुल बास्कोटाले त एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका उपलब्धि बजेटमा नसमेटिएको भन्न समेत भ्याए । बास्कोटा पनि अर्थमन्त्री पुनले बजेट ल्याउनुअघि सरकारको प्रमुख घटक, मेन पिल्लरसँग खासै सल्लाहसुझाव नगरेको भन्दै थिए ।
बास्कोटाले अर्थमन्त्री पुनलाई ओली सरकारका पालाको उपलब्धि अब (आर्थिक वर्ष २०८२/८३) को बजेट वक्तव्यमा भए पनि समेट्न आग्रह गरे ।
‘अलिकति अपनत्व लिने कुरामा कन्जुस्याइँजस्तो देखियो, जस दिने कुरामा पनि त्यस्तो देखियो । यो अलमलिनुपर्ने कुरा थिएन,’ बास्कोटाले भने, ‘नेकपाकै सरकार, केपी ओलीकै सरकार भएको सन्दर्भमा अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू आफैं पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो क्याबिनेटमा १’
बास्कोटाले थपे, ‘२०७४ पछि ७८ सम्म अनेक चिजमा शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, भौतिक पूर्वाधारमा, आर्थिक वृद्धिदरमा, पुननिर्माणमा, विद्युतीकरण लगायत सबै क्षेत्रहरूमा जुन स्तरको प्रगति भयो, त्यो असाधारण छ । तथ्यहरुले त्यही बताउँछ । त्यो चाहिँ लेराइदिनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । रेल्वेदेखि सप्पै कुराहरूमा त्यो देखिन्छ । अलिकति ओझेलमा पर्यो कि भन्ने लाग्छ, अब अर्कोपल्ट ध्यान दिनुहोला । यो पल्ट त आइहाल्यो ।’
बजेटमा ओली सरकारको उपलब्धि आएन, अर्कोपल्ट ध्यान दिनुहोला : गोकुल बास्कोटा
मन्त्रालयगत विनियोजनमा केही प्रश्न उठेका भन्दै बास्कोटाले केही सन्तुलन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाए । एकापट्टी अलि ढल्केको जस्तो, अन्यत्र अलिकति कमजोर जस्तो देखिएको बास्कोटाको टिप्पणी थियो ।
किन असन्तुष्ट भयो एमाले ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको बजेटमा एमाले असन्तुष्ट हुनुका पछाडि सत्ता-राजनीति र अर्थ-राजनीतिक दुबै स्वार्थ जोडिएको नेताहरू बताउँछन् ।
‘हामीले कांग्रेसँग भिडेर बजेट ल्याउने वातावरण बनाउने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सोही पार्टीको सभापति देउवासँग सन्देहास्पद भेटघाट र कुराकानी गर्दा हाम्रो मन कुँडिएको हो,’ एमालेका एक नेताले खबरहबसँग भने, ‘अर्कातिर हाम्रो भागमा परेका मन्त्रालयमा मागेजति बजेट विनियोजन गरिएन, अध्यक्षज्यूको आग्रह समेतलाई अर्थमन्त्रीले नजरअन्दाज गरी बजेट बनाउनुभएछ, केही समस्या भएकै हो ।’
एमाले सांसद्हरूले संसद्मै दिएको अभिव्यक्ति विश्लेषण गर्दा पनि ओली यो पटकको बजेटमा आफ्ना केही व्यक्तिगत, केही लाभ र केही पार्टीगत पपुलिष्ट कार्यक्रम समावेश गराउन चाहन्थे ।
‘प्रमुख सत्ताघटक एमालेसँगकै सल्लाहमा सरकारले तयार पारेको महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमप्रति ओली सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, पछिल्ला बजेटमा छुटेका उहाँका केही जार्गन पनि हामीले त्यो प्रतिवेदनमा राखिदिएकै थियौं, तर आकारमा संयमता अपनाउन आइरहेको सार्वजनिक दबाबबीच ल्याइएको बजेटमा उहाँका सबै आकांक्षा पूरा गर्न सम्भव थिएन,’ माओवादीमा अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘एमालेको मोहरा बन्न सकिएन, एमालेबाट बजेटमाथि आलोचना हुनुमा माओवादी भित्रैबाट पनि केही भइरहेको बुझेका छौं, त्यस्तो खेलले पनि काम गरेको छ ।’
एमालेको भागका मन्त्रालयको बजेट काटिएकै हो ?
हालको २३ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् (१ राज्यमन्त्री सहित)मा प्रमुख सत्ताघटक नेकपा (एमाले)का तर्फबाट ७ मन्त्री छन् । बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री पुनप्रति एमालेको रोष आफ्ना मन्त्रीहरूले हाँकेका मन्त्रालयको बजेट घटाइदिएको भन्नेमा पनि छ ।
उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एमालेले वर्तमान सरकारमा सहभागीता जनाएको छ । महासेठले हाँकेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्ब रुपैयाँले घटाइदिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो मन्त्रालयले १ खर्ब ६१ रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
तर डा. महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए । पुनले भने एमालेको भागमा परेको यो मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाइदिएका छन् ।
पूँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयमा यथोचित बजेट दिँदा एमालेकै तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले असन्तुष्टि पोखिरहेको छिन् । पूँजीगत/विकास खर्च खासै नहुने यो मन्त्रालयका लागि विनियोजित अधिकांश बजेट प्रशासनिक खर्चका लागि हो ।
मन्त्रालयकै अधिकारीहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन क्रममा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने क्रम तीव्र छ । त्यसैले बजेट पनि वर्षेनी घटिरहेको छ ।
चौधरीले हाँकेको मन्त्रालयका लागि अर्थमन्त्री पुनले १ अर्ब ६० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा त यो मन्त्रालयको बजेट अझै थोरै छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले यो मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएका दिए ।
मन्त्री चौधरीले भने मन्त्रालयको समग्र बजेट भन्दा पनि कार्यक्रम विशेषमा मागेजति बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेको छिन् ।
दोहोरो अर्थमा प्रचार भएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’का लागि १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागिएको, तर १० अर्ब रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएको भन्दै सरकारले सम्मानजनक ढङ्गले बजेट नदिएको बताइरहेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर : एमालेको कार्यक्रम, प्रचण्डलाई व्यंग्य !
खर्च क्षमताभन्दा बढी बजेट
अर्थमन्त्री पुनले संघीय संरचना अन्तर्गत तल्लो तहमा योजना/कार्यक्रम हस्तान्तरण हुँदै गरेका र प्रशासनिक खर्चमात्रै बढी रहेका मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती गरे पनि वास्तविक खर्च क्षमता आधारमा बढी नै बजेट विनियोजन गरिदिएको देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट आकारलाई १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिदिएका थिए । खर्च क्षमता र स्रोत व्यवस्थापन अभावले शुरु बजेटको आकार घटाइएको डा. महतले बताएका थिए ।
बजेटको अर्थवार्षिक समीक्षाअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्माजम्मी ९७ अर्ब ३० करोड ५३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्नसक्ने संशोधित अनुमान छ । जब कि सो मन्त्रालयले शुरू बजेट १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि त १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एमालेका तर्फबाट मन्त्री दामोदर भण्डारीले हाँकिरहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चनसक्ने संशोधित अनुमान छ । यो मन्त्रालयलाई पनि अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ खर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन्, जुन चालू आर्थिक वर्षको शुरू बजेटभन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
अधिकांश खर्च चालु प्रकृतिको मात्रै रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको बजेट चाहिँ कटौतीमा परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको यो मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म ७३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरिएको छ । एमाले सांसद् पदम गिरी कानूनमन्त्री हुन् ।
एमालेकै सांसद् राजेन्द्रकुमार राई विभागीय मन्त्री रहेका खानेपानी मन्त्रालयको बजेट पनि अर्थमन्त्री पुनले झण्डै दोब्बरले बढाइदिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ४४ करोड ३० लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । असार मसान्तसम्म यो मन्त्रालयले जम्माजम्मी ९ अर्ब ५० करोड ११ लाख रुपैयाँमात्र खर्चन सक्ने संशोधित अनुमान छ ।
एमाले सांसद् बलराम अधिकारी मन्त्री रहेका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पनि चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा बढी नै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
एमाले सांसद् हरिप्रसाद उप्रेती रक्षामन्त्री रहेका रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको शुरू अनुमानभन्दा बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिदिएका थिए । असार मसान्तसम्म रक्षा मन्त्रालयले ५४ अर्ब ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले ५९ अर्ब ८७ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।
सुमना र रविले हाँकेका मन्त्रालयलाई बढी बजेट
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री