काठमाडौं– संसदको हिउँदे अधिवेशन सातामा ‘तीन दिन सदन र तीन दिन समिति’ को अवधारणामा चल्दैछ । हिजोबाट सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संसदलाई प्रभावकारी, क्रियाशील र जीवन्त बनाउन केही नयाँ अभ्यास सुरु गर्न लागिएको बताएका थिए ।
त्यसअघि कार्यव्यवस्था समिति बैठकले संसदलाई क्यालेन्डर अनुसार चलाउने निर्णय गर्दै फागुनसम्मको बैठक तालिकासमेत प्रकाशन गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा क्यालेन्डरमा गएसँगै संघीय संसदका दुवै सदन तालिकाअनुसार चल्ने छन् । राष्ट्रियसभाले भने यसअघि नै आफ्नो कार्यकालिका प्रकाशन गरेको थियो । सभामुख घिमिरे भन्छन, ‘संसदीय गतिविधिलाई समयबद्ध सञ्चालन गर्न कार्यतालिका लागू गरिएको हो ।’
संसदको क्यालेन्डरले बैठक कुन दिन बस्छ भन्ने अन्योलता अन्त्य हुने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको तर्क छ ।
संसदको क्यालेन्डरमा नेकपा एमाले पनि सकारात्मक देखिएको छ । एमालेका मुख्य सचेतक पदम गिरी भन्छन, ‘संसद क्यालेन्डरले संसदलाई अनुशासनमा बाँध्न सहयोग पुर्याउँछ । यसले संसदीय गतिविधिलाई मर्यादित बनाउने आशा छ।’ गिरीका अनुसार संसद पूर्व तालिका बनाएर अगाडी बढ्दा सांसदहरुको कार्यक्रम मिलाउन पनि सहज हुनेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार संसदीय क्यालेन्डरमा समितिमा छलफल भएका तथा दर्ता भएका कुनकुन विधेयक कुनकुन दिन कस्तो प्रक्रियामा लैजाने भन्ने विषय यसमा उल्लेख हुनेछ । ‘भैपरी आउने वा आकस्मिक आइपर्ने विषयलाई त समेट्न मिलिहाल्छ । त्योबाहेक कुन दिन शून्य समय वा विशेष समय भन्ने स्पष्टता पनि यसले दिन्छ’ परियारले भने ।
आफूहरुले लामो समयदेखि संसदको काममा चुस्तता ल्याउन क्यालेन्डर बनाऔँ भन्दै आएको भन्दै उनले अब प्राथमिकताबमोजिम संसद्को काम व्यवस्थित हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गरे । संसदको नयाँ अभ्यासले संसदीय गतिविधि नियमानुसार चल्ने सचेतक परियारको भनाइ छ ।
सांसदलाई नियममा बाँध्ने प्रयास
संसदलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यको सुरुवात स्वरुप हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनबाट विद्युतीय हाजिरी सुरु भएको छ । विद्युतीय हाजिरीसँगै अब प्रतिनिधिसभाका सांसदको संसद बैठकको उपस्थिति दैनिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
यसले सांसदलाई सदनप्रति वफादार बनाउन सहयोग पुग्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसले कतिपय अवस्थामा सदनमा कोरम नपुरेर संसद बैठक स्थगित गनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास छ । राष्ट्रियसभामा भने यसअघि नै सांसदहरुको विद्युतीय हाजिरी गर्ने अभ्यास गर्दै आइएको छ ।
बजेटमाथि पर्याप्त छलफलको योजना
सदनका दुईमध्य बजेट अधिवेशन यसमा मात्र केन्द्रीत अधिवेशन हो । संवैधानिक जटिलताले जेठ १५ भित्र बजेट पास गर्नैपर्ने हुन्छ । यसले बजेटमाथि पर्याप्त छलफल हुन नपाएको भन्दै सरकारले प्रि-बजेट छलफलको नयाँ अभ्यास गर्दैछ ।
यसैका लागि हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० सदनमा पेस गरे । यसले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमाथि छलफल गर्न संसदलाई बाटो खोल्नेछ ।
सरकारले पेस गरेको अध्यादेशअनुसार अब फागुन महिनामै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुनेछ । यसले बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरुको रायलाई समेटन सहयोग पुर्याउन सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विगतमा समय अभावका कारण पनि सांसदहरुका सुझाव बजेटमा समेट्न नसकिएको भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरु तीन महिना अघिदेखि नै बजेटमाथिको छलफलले धेरै सुझावलाई बजेटमा समेट्न सकिने बताउँछन् ।
कानुन निर्माणमा गति बढाउने प्रयास
सरकारले संसदको चालू अधिवेशनमा कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै आएको छ । यसैको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीसँग निरन्तर कुरा गरिरहेका छन् ।
सोही अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा दर्ता गर्नका लागि आवश्यक विधेयकका विषयलाई प्राथमिकीकरण गरी बुझाउन सबै मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ । त्यसअनुसार ११७ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ ।
कानुन मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश मैनालीका अनुसार विधेयकको प्राथमिकीकरण आवश्यकताका आधारमा गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट नै अगाडी बढाउनुपर्ने विधेयकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन संसोधन, मेलमिलाप सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता तथा त्यससम्बन्धी कार्यविधि कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत ८ वटा रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ३१ वटा विधेयकलाई अगाडि बढाउने तय गरेको छ । यसबाहेक सरकारले सदनको दुबै संसदमा विचाराधीन २३ वटा विधेयकहरुलाई पहिलो चरणमा पारित गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा २० र राष्ट्रियसभामा ३ गरी संघीय संसदमा २३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
यो पनि…