काठमाडौं – माघ २२ गतेबाट सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ६१ वटा विधेयक लैजाने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ३९ वटा विधेयक बन्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन सरकारी निकायबाट आएका बेला सरकार संसदमा विधेयक बढाउने गरी गृहकार्यमा जुटेको हो।

विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावना तथा विधेयकमाथि कानुन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश मैनालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयसम्म आएका कानुनी दस्तावेज, मस्यौदा तथा विधेयक माथि अहिले छलफल तथा अध्ययन भइरहेको छ।

मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हिउँदे अधिवेशनको बिजनेस तय गर्न जुटेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विभिन्न विधेयकको रोस्टर प्रस्तुत गर्दै बिजनेसको तयारीबारे जानकारी गराइसकेको छ।

संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो चरणमा कम्तीमा आठदेखि १२ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो चरणमा कम्तीमा आठदेखि १२ वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको कानुन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पहिलो प्राथमिकतामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छ। यसलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ। यसैगरी, विद्यालय शिक्षा विधेयक, संघीय निजामती विधेयक, वन ऐनसँग सम्बन्धित विधेयक र संघीय प्रहरी ऐन संसदमा पेस गर्न मिल्ने प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने गरी सरकारले गृहकार्य गरिराखेको छ।

यसअघि चलेको संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारले विजनेश दिन नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। अघिल्लो आलोचनालाई चिर्न प्रधान्मन्त्री दाहाल संसदको यो अधिवेशनलाई धेरै भन्दा धेरै विजनेश दिने योजनामा छन्।

बजेट अधिवेशनको रुपमा हेरिने संसदको अघिल्लो अधिवेशन १८० दिन चल्दा एउटा विधेयक मात्र पारित भएको थियो। मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिनका लागि ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० साउन दोस्रो साता पारित भएको थियो। सडकमा चर्किएको आन्दोलन र विभिन्न राजनीतिक दलको विरोध पछि सो विधेयक पारित गर्न दबाब बढेको थियो। त्यसबाहेक संसदको बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित अन्य तीन विधेयक पारित गरेको थियो। जसमा आर्थिक विधेयक २०८०, विनियोजन विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० थिए।

संसदको अघिल्लो अधिवेशन १८० दिन चल्दा  मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० पारित भएको थियो ।

छलफलमै अल्झिन्छन् विधेयक
संघीय संसदमा लामो समयदेखि छलफलमा रहका सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित विधेयक पनि संसदमा अड्किएको अर्को एक विधेयक हो। सो विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको प्रतिवेदन संसदमा पुगे पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका सात विधेयकसमेत प्रतिनिधिसभाले अल्झाएर राखेको छ।

त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि अधिवेशनले टुंग्याउन सकेको छैन । राजनीतिक दलले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्तको विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति गर्न सकेका छैनन्। मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितको सहमति नभए के गर्ने र सजाय कम गर्नेसम्बन्धी विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक पारित हुन नसकेको हो।

विचाराधीन विधेयकको अवस्था
संघीय संसदको दुबै सदनमा २४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। गृह मन्त्रालयबाट गएको अध्यागमन विधेयक, शिक्षा मन्त्रालयको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छन्। विचाराधीन विधेयकमाथि संसदको समितिमा दफाबार छलफल भएर अन्तिम चरणमा रहेको कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सीता पुन श्रीसले बताइन्।

संघीय संसदको दुबै सदनमा २४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। विचाराधीन विधेयकमाथि संसदको समितिमा दफाबार छलफल भएर अन्तिम चरणमा रहेको कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सीता पुन श्रीसले बताइन्।

प्रतिनिधिसभामा २१ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। यो मध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट आएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभा बाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। यस्तै खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा दफाबार छलफलका लागि गएको छ। विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी विधेयक) राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदफाबार छलफलका लागि समितिमा गएको छ।

औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, भन्सार विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, अध्यागमन विधेयक, राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो) संशोधन विधेयक र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

यस्तो छ विधेयकको प्राथमिकीकरण
कानुन निर्माणको मूल थलो प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभामा सहजीकरण गर्ने निकाय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय हो।
कानुनको अवधारणा पत्रदेखि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन हुँदासम्म कानुन मन्त्रालयको संलग्नता हुन्छ। कानुनको आवश्यकतालाई हेरेर मन्त्रालयले विधेयकको प्राथमिकीकरण सूची तयार पार्ने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

मन्त्रालयको प्राथमिकीकरण सूची 
– सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायी वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्त बनेको विधेयक,
– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
– विकास आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण विधेयक,
– सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
– संघीय निजामती, गठन सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
– ढुंगा, गिट्टी बालुवा जस्ता साधारण निर्माण विधेयक,
– विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,
– उच्च शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,
– एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
– स्वास्थ्य सेवा ऐन,
– सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन,
– नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेका विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग समन्वय गरेर संसदमा पेश गरिने कानुन मन्त्रालयका उपसचिव मैनाली बताउँछन्। विधेयकको प्रकृति र आवश्यकता हेरेर प्राथमिकता निर्धारण हुने उनले बताए।

कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएर संसदमा पेश हुन बाँकी विधेयक
विधेयक उत्पत्तिपछि मस्यौदा निर्माण गरेर कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मात्र त्यस्ता विधेयक संसद सचिवाल हुँदै संसदमा पेश हुन्छन्। हाल कानुन मन्त्रालयबाट सहमति दिएर संसदमा पेश हुन बाँकी २१ वटा विधेयक छन्। जुन निम्नानुसार रहेका छन्।
– नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विधेयक,
– दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
– जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विधेयक,
– संघ संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक,
– पानी जहाजको दर्ता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक,
– डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् सम्बन्धी विधेयक,
– प्राविधिक तथा व्यवासायिक शिक्षा र सीप विकास सम्बन्धी विधेयक,
– बालश्रम ऐन, २०५६ संशोधन सम्बन्धी विधेयक,
– पर्यटन सम्बन्धी कानुन संशोधन सम्बन्धी विधेयक,
– आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
– हुलाक सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
– भवन ऐन, २०५५ संशोधन विधेयक,
– नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद ऐन संशोधन विधेयक,
– सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन संशोधन सम्बन्धी विधेयक,
– कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,
– सार्वजनिक सडक सम्बन्धी विधेयक,
– रसायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक,
– तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक,
– नेपाल हवाई सेवा स्थापना सम्बन्धी विधेयक,
– राजनीतिक दल सम्बन्धी एने, २०७३ संशोधन सम्बन्धी विधेयक,
– नेपाल नागरिक उङ्गयन प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक,

अघिल्लो अधिवेशनमा छलफल गरेका १३ वटा विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा टुंग्याउने कार्यसूची कानुन मन्त्रालयले बनाएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतनिधिसभामा दफाबार छलफल चलिरहेका विधेयक यो अधिवेशनले टुंग्याउने तयारी छ।

अघिल्लो अधिवेशनमा छलफल गरेका १३ वटा विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा टुंग्याउने कार्यसूची मन्त्रालयले बनाएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतनिधिसभामा दफाबार छलफल चलिरहेका विधेयक यो अधिवेशनले टुंग्याउने मन्त्रालयको तयारी छ।

मन्त्रालयबाट उत्पन्न भएका विभिन्न १९ वटा विधेयक प्रस्तावना माथि कानुन मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको सूचना अधिकारी श्रीसले बताइन्। यी विधेयक प्रस्तावनामाथि मन्त्रालयले अध्ययन सकेर राय दिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पार्नेछ। मस्यौदामाथि छलफल भएपछि मात्र सो विधेयक मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र त्यसलाई संसदमा पेश गरिने उनको भनाइ छ।