किन कार्यान्वयन भएन ५ खर्बको लघुवित्त कोष ?

काठमाडौं- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कतिसम्म अस्थिर छ भन्ने तथ्य जनार्दन शर्मादेखि वर्षमान पुनसम्मको अर्थमन्त्रित्वकालमा भएको लघुवित्त सम्बन्धी नीतिलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न भन्दै लघुवित्त कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, उतिबेलै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले त्यस्तो लघुवित्त कोषको विरोध गरेका थिए ।

अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लघुवित्त कोषबारे ठोस कुरा गरिएको छैन । अर्थात् लघुवित्त सम्बन्धी नीति बनाउने कुरामा सरकारले लेख्दै-मेट्दै गरेको स्थिति छ । तथापि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन बाँकी छ, त्यसमा सरकारले राष्ट्र बैंकको असहमतिका वीच लाघुवित्त कोष बनाउँछ वा बनाउँदैन, त्यो प्रतिक्षाकै विषय छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बूँदा नम्बर ३२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । तर बजेटमा घोषणा भएको दुई वर्ष नाघ्न लाग्दा पनि सो कार्यक्रम हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

किसानहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन बजेटमार्फत नै व्यवस्था गरेर अगाडि बढाइएको सो कार्यक्रम सरकार तथा मन्त्रीको फेरबदलका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट अर्थमन्त्रीको हैसियतमा शर्माले बजेटमार्फत सो कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए । ०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमार्फत् राजनीतिक समीकरणमा बद्लाव आएर अर्थमन्त्रीको भूमिकामा क्रमशः विष्णु पौडेल, प्रकाशशरण महत र वर्षमान पुन आएका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री  शर्माले कृषि क्षेत्रको सुलभ ऋण मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याएको महत्वाकांक्षी लघुवित्त कोषलाई भने निर्वाचन पश्चातको सरकार र अन्य अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएनन् ।

कोष निर्माणका लागि तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको कार्यविधि निरन्तरतामा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि अगाडि बढाएनन् ।

सहमत थिएनन् गभर्नर

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् ल्याएको ५ खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष बनाउने विषयमा भने आफू सहमत नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसिओ–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले गत बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याएको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने कार्यक्रम बिना अनुसन्धान ल्याएको उनले टिप्पणी गरे ।

यो पनि- ‘राष्ट्र बैंक र मौद्रिक नीतिलाई दोष दिँदा अलि अप्ठेरो हुन्छ’

अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचमा भएको सम्बन्धको विषयमा आउने गरेका टिप्पणीको विषयमा बोल्दै समस्या नरहेको तर, तत्कालीन सरकारले ल्याएको लघुवित्त कोष बनाउने विषयमा भने अध्ययन बिना आएकोले सरकारले कोष खडा गरेमा मात्रै सघाउने विषय आफूहरूले उल्लेख गरेको बताए ।

सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेलमा समस्या नरहेको, राष्ट्र बैंकले बजेटमा भएका प्रत्येक कार्यक्रमलाई योजना बनाएर कार्यक्रम गर्ने गरेको उक्त कार्यक्रममा बताए । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रममा भने तालमेल नमिलेको उनको भनाइ थियो ।

‘मैले अहिलेसम्म देखेको हामीले एउटा ठाउँमा को–अर्डिनेसन गर्न सकेनौं । त्यो के हो भने आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि उहाँ सचिव (मधुकुमार मरासिनी) हुनुहुन्थ्यो, ५ खर्बको एउटा कोष राख्ने भनेर बजेटमा आयो’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यसको न कुनै स्टडी छ, त्यो कोष खडा हुँदाखेरी प्राइभेट सेक्टरमा लेन्डिङ गरेर बाँचेका लघुवित्त संस्थाहरू छन्, तिनको भविष्य के हुने, अनि त्यो कोषको परिचालन कसरी हुने, उद्देश्य के हुने ?’

गभर्नर अधिकारीले अध्ययन बिना नै बजेटमा परेको विषयलाई आफूले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘केही कतै अध्ययन बिना नै बजेटमा परेको कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने अवस्था थिएन, त्यसकारण त्यो कोष सरकारले स्थापना गर्‍यो भने भने हामीले सघाउँछौ भनेर मात्रै लेख्यौं’, उनले भने ।

सोही आर्थिक वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक समीक्षामा सरकारले अगाडि सारेको लघुवित्त कोषको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य बमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ’ भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, गभर्नरले भने सो कोषको कार्यक्रम विना अनुसन्धार गृहकार्य बिना आएको भन्दै २ वर्ष पछाडि टिप्पणी गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंककै सहभागितामा बनेको थियो कार्यदल 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको वित्त विज्ञ र आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका डा. शालिकराम पोख्रेल र डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले भने लघुवित्त कोषको कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिएको बताएका छन् । चुनावपश्चात बद्लिएको सरकारसँगै सो विषय अगाडि नबढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माका वित्त विज्ञ डा. पोख्रेलले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर नै सो कार्यक्रम अगाडि आएको र सो विषयमा कार्यदल समेत बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको बताए ।

‘त्यतिबेला लघुवित्त क्षेत्रमा टड्कारो समस्या देखिएको थियो, त्यसलाई हल गर्न भनेर हामीले कोषको अवधारणा ल्याएका थियौं, त्यसको स्रोत सहित सुनिश्चितता गरेर आएको थियो’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ त्यो विषय, कुल लेन्डिङको कम्तिमा ५ प्रतिशत ल्यान्डिङ ‘डिप्राइभ्ड’ सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।’

उनले राष्ट्र बैंकको लेन्डिङ प्रोभिजन (कर्जा सीमा) अनुसार नै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुने, बाँकी रहेका अन्य कोषलाई मर्ज गर्ने र दाताहरूले दिने रकमलाई पनि एकीकृत गरेर कोष बनाउने अवधारणामार्फत अगाडि सारिएको उनले बताए । त्यसको लागि एउटा स्वतन्त्र संरचना बनाएर सञ्चालन गर्नेगरी कार्यविधि समेत बनाइएको डा. पोख्रेलले बताए ।

‘कोषलाई एउटा स्वतन्त्र संरचनाको रूपमा राष्ट्र बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकहरूको पनि सहभागिता हुनेगरी बोर्ड गठन गर्ने र सञ्चालन गर्ने अवधारणा राखिएको थियो’, पोख्रेलले भने, ‘कार्यविधि पनि मेरै सक्रियतामा बनाएको हो, मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदै क्याबिनेट गयो, त्यसपछि कानूनको राय लिने भनेर कानून मन्त्रालय गएको थियो ।’

उनले कानून मन्त्रालयमा रायको प्रक्रियामा रहँदा नै चुनाव आएको र त्यसपछि बनेको सरकारले निरन्तरता नदिएको उनले बताए । उनले नयाँ मोडेलबाट विपन्न क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउने उद्देश्यले सो कोषको अगाडि बढाइएकोले सो अहिलेको सन्दर्भमा असाध्यै आवश्यक विषय भएको तर्क गरेका छन् ।

साथै डा. पोख्रेलले सो कोषको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्र बैंकको सहभागितामा नै कार्यदल बनाएर काम भएको समेत बताए । ‘एउटा कार्यदल नै बनाएको थियो, सहसचिव सुमन दाहालको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकको निर्देशक र कानूनको पनि प्रतिनिधि राखेर प्रतिवेदन लिएर काम भएको थियो ।’

साथै, सो कोषको अवधारणा वृहत छलफल गरेर नै अगाडि बढाएको तर, सरकार परिवर्तनसँग कार्यान्वयनमा नआएको तत्कालीन अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए ।

‘एउटा कन्सोल्टेड कोष बनाउने कुरा भएको थियो, गरिबी निवारण कोषमा पनि रकम बसेको छ, राष्ट्र बैंकको आफ्नै छ, आरएमडिसी पनि छ, यो सबैलाई एकीकरण गर्ने, किनकी साना–साना कोष भयो, यसले काम गर्दैन भनेर यसलाई अलि ठूलो स्केलमा बनाऔं, अनि त्यसले विभिन्न लघुवित्तहरूलाई पनि जोड्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइएको थियो’, डा. उप्रेतीले कोष अवधारणाको विषयमा भने ।

डा. उप्रेतीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा जनार्दन शर्मा रहँदै पनि सो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बजेट ल्याउनुपूर्व र पछाडि पनि छलफल भएको बताएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकसँग त्यसको विषयमा एक दुई पटक छलफल भएको थियो, बजेट ल्याउनुपूर्व पनि अनौपचारिक छलफल भएको थियो, पटक–पटक भएको थियो’, उनले भने, ‘बजेटमा आइसकेपछि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हिसाबले छलफल भएको थियो ।’

यो पनि-

लघुवित्त : २३ लाख नेपालीको ऋणमोचन कति सम्भव ?

विपन्न वर्ग लक्षित भनेर सञ्चालन गरिएका लघुवित्तको न्यूनतम ब्याजदर बैंकहरूको भन्दा धेरै छ । जसले गर्दा विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेर व्यवसाय गरिरहेका लघुवित्तहरूले सहज हिसाबले ऋण उपलब्ध गराए पनि चर्को ब्याजदरको मारमा तिनै विपन्न वर्गका जनता परिरहेका छन्‌ ।

आफैँले ल्याएको महत्वाकांक्षी लघुवित्त कोषको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले नै जोड दिएका थिएनन्‌ । वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने तयारी गरिरहेको बजेटमा पनि सो विषय सम्बोधन हुने संकेत नदेखिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।