काठमाडौं– कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले नेपालको कर प्रणालीमा केही महत्वपूर्ण सुझावहरू सरकारलाई दिएको छ ।
सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सबलीकरण र सुदृढ नगरी सरकारले विस्तारकारी वित्त नीतिको अवलम्बन गर्ने विषय सार्वजनिक वित्तको सिद्धान्तको दृष्टिले अनुकूल नमानिने भन्दै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका दबाब र जटिलताले राजस्वका क्षेत्रमा देखापरेका समस्या तत्काल, मध्यकालमा र दीर्घकालमा योजना बनाएर सुधार गर्न आवश्यक भएको भन्दै समितिले सुझाव दिएको हो ।
कर प्रणाली सुधार समितिले बुझायो प्रतिवेदन
समितिले समानता कायम गर्न, उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरेर संघीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको लागि समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
उच्च करका दरबाट भन्दा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरणा हुने उपयुक्त न्यून करका दरबाट आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने मान्यताका आधारमा कर तथा भन्सार दरको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण करको दरको व्यवस्था गर्न, खर्चको नोक्सानी सार्न सीमा हटाउने र अनुसन्धान तथा प्रदूषण नियन्त्रणका सबै खर्च सोही वर्ष नै गर्नुका साथै आयकरमा दिएका आवधिक छुटहरू हटाउने गरी कर कानूनहरूको पुनरावलोकन गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
करको छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु तथा सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाएर करधारको विस्तार गर्नुपर्ने र आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका करका छुटको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै आयोगले सालबसाली आर्थिक ऐनबाट सारभूत कानून संशोधन गर्ने परिपाटी हटाउनुपर्ने, आयकर घटाउँदै लैजानुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा योगदान करलाई ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने विषय समितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
भन्सार महसुल दरबन्दीलाई आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने, अर्थतन्त्रको लागत कम गर्ने, व्यापार सहजीकरण एवं राजस्व जोखिम कम हुनेगरी अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ ।
समितिले बजेटको विश्वसनीयतामा वृद्धि, बजेट क्यालेन्डरको पालना, बजेट प्रणालीमा सुधार, सामाजिक सुरक्षा खर्चको पुनरावलोकन, पेन्सन प्रणालीमा सुधार तथा अनुदान विनियोजनको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले फागुन १ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी अध्ययन गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा श्यामप्रसाद दाहाल, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र लक्ष्मण अर्याल सदस्य रहेको समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले अर्थमन्त्रीलाई नेपालको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।