कर प्रणाली सुधार समितिले बुझायो प्रतिवेदन | Khabarhub Khabarhub

कर प्रणाली सुधार समितिले बुझायो प्रतिवेदन


१८ चैत्र २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ६ महिना लगाएर तयार गरिएको २ सय ५८ पृष्ठ र १ सय ४० अनुसूची समेटिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरिएको हो ।

प्रतिवेदनले राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्त सबलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचना सहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा दिइएका सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा छ । तर, पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

यस्तै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कम्तीमा आगामी पाँचदेखि २० वर्षसम्म राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै प्रतिवेदनले राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयष्कर हुने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले राम्रो प्रतिवेदन तयार गरेकामा समितिका पदाधिकारीसहित त्यसमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिए ।
समितिले यसअघि गत १ कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र १ फागुनमा अन्तरिम प्रविवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन तयार पार्नुअघि समितिले मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखा परीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायतसँग अन्तक्र्रिया र कुराकानी गरेको थियो ।

गत २९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्व अर्थमन्त्री एवम् पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०८०, आइतबार  ३ : २३ बजे

सरकार उपभोक्ताको कि चिकित्सकको ?

काठमाडौँ – विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर नेपालमा वि.सं. ०८१

हामी सबैको अन्तरतमसम्म उज्यालो फैलियोस् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुरु पूर्णिमाको  शुभकामना व्यक्त गर्दै

चारआना, चारपाङ्ग्रे र चाकरीको चकचकी

आँगनमा चारो टिप्दै गरेको कुखुरा हेरेर टोलाइरहेको एउटा मनोरोगी गम्न

बाढीले रसुवाको टिमुरे भन्सार क्षेत्र ध्वस्त (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– मंगलबार बिहान रसुवामा एक्कासी आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति

इन्धन अभावले गाजाका अस्पतालमा समस्या : एम्बुलेन्स चल्नसमेत कठिन

गाजा – गाजामा इन्धन अभावका कारण अस्पतालमा समस्या हुन थालेको