काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता साझोदारीका क्रममा गरेको ७ बुँदे सहमति अहिलेसम्म गोप्य छ । यहीबेला शुक्रबार नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसमेतको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीका तर्फबाट ६ पृष्ठ लामो सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकै दलले बुझाएको लिखित सुझावमा आगामी तीन वर्षसम्म सरकारले गर्नुपर्ने गृहकार्य (होमवर्क) समेटिएको छ ।
एमालेका ३२ वटा विभागले संयुक्त बैठक बसी आगामी ३ वर्षभित्र सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुको सूची तयार पारिएको हो ।
जनतामा आशा जगाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक लगायतका विषय समेटिएका छन् । यस वर्षको बजेटबाटै गर्न सकिने काम र आगामी वर्ष ध्यान दिनुपर्ने विषयसमेत सुझाइएका छन् ।
नेकपा एमालेले कांग्रेससँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको छ । र, यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासमेत गरिँदै आएको छ । तर, संविधानका कुन–कुन विषय संशोधन गर्ने हो भन्नेबारे कांग्रेस र एमालेले ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
एमाले र कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन लागेको, संघीयता कमजोर पार्न लागेको, प्रदेश नै खारेज गर्न लागेको र जनआन्दोलन र जनयुद्धका उपलब्धीहरु नै समाप्त पार्न लागेको माओवादीका नेताहरुले आशंका गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर, मधेसी र जनजाति लगायतका पहिचानवादी शक्तिले पनि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सरकारमाथि विभिन्न आशंका गरिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको ‘तीनवर्षे होमवर्क’मा संविधान संशोधनको विषयवस्तु लगायत राजनीतिक विषयहरु के–के समेटिएको रहेछ भनेर खबरहबले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
विपक्षी माओवादी, मधेसवादी र पहिचानवादीहरुले जे–जस्तो आशंका गरे पनि नेकपा एमालेले संविधानको समग्र विषयमा प्रवेश गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको देखिएन । बरु संविधानले तोकेको साझा अधिकारको सूचीसम्बन्धी आवश्यक कानून चाँडो बनाउन एमालेको सुझावमा भनिएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई भने पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमालेको सुझाव छ।
एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी कित्ताबाट उठेका व्यवस्था परिवर्तनको मागहरु र उग्रजातिवाद र क्षेत्रीयतावादको चुनौतीलाई चिर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’
एमालेको यो सुझावले राप्रपा लगायतका राजावादीहरुको मागलाई अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश दिएको छ । ‘प्रतिगामी कित्ताबाट उठेको व्यवस्था परिवर्तन’ को मागलाई चिर्नुपर्ने भन्दै एमालेले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना, प्रदेश संरचना खारेजी जस्ता मागहरुलाई अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको देखिन्छ ।
पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजाति र मधेसवादीहरुले उठाउँदै आएका मागहरुलाई पनि एमालेले चुनौतीका रुपमा लिँदै त्यसलाई चिर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ,‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरु र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गर्न, आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै एमालेले भनेको छ,‘संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी बाँकी कानूनहरु अविलम्व निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामति ऐन अविलम्व पारित गर्न सुझाव दिइएको छ ।’
हेर्नुहोस सुझावको पूर्णपाठ–