काठमाडौं- बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ३१.३१ अंकले घटेको छ । यस्तै,सरकारले विश्व बैंकसँग सवा १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण काढेर प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम शुरू गरेको छ । यता,चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ । यस्तै, रसुवामा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । यसरी नै, सरकारले विशेष प्राथमिकतासाथ अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम कछुवा गतिमा भइरहेको पाइएको छ ।
३१ अंकले घटेर २६८० विन्दुमा झर्यो नेप्से, कारोबार कति ?
बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ३१.३१ अंकले घटेको छ । नेप्से १.१५ प्रतिशतले घटेर २६८०.४४ विन्दुमा आएको हो । आज ८ अर्ब २५ करोड ५७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८४ लाख ७४ हजार २४ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
प्रि–ओपन सेसनमा समेत झिनो अंकले घटेको नेप्सेमा आज ४३ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १९४ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । ४ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । ३१४ कम्पनी कारोबारमा आउँदा ८४ हजार ८५८ पटक शेयर किनबेच भएको छ ।
यस्तै २ वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा जानकी फाइनान्सको शेयर मूल्यमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ । १३ वटा समूहमध्ये सबै समूह राताम्य भएको छ । सबैभन्दा बढी फाइनान्स समूह २.८६ प्रतिशतले घटेर ३ हजार ५६९.४३ विन्दुमा पुगेको छ ।
विश्व बैंकसँग सवा १७ अर्ब ऋण काढेर प्रादेशिक र स्थानीय सडक मर्मत गर्दै सरकार
सरकारले विश्व बैंकसँग सवा १७ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण काढेर प्रादेशिक र स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम शुरू गरेको छ ।
उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आज (बिहीबार) प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको प्रथम चरण कार्यान्वयन उद्घाटन गरेका हुन् ।
विश्व बैंकले यो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई १२८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १५ करोड २० लाख रुपैयाँ) ऋण दिएको छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सडक पहुँच विस्तार गर्ने, सडकको प्रभावकारिता विस्तार गर्ने, सडकलाई प्रतिरोधी र सुरक्षित बनाउने लक्ष्य रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी यो कार्यक्रम अघि बढाउनेछ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ ।
आयोजनाको पहिलो चरणमा छनोट भएका प्रदेशका १८० किलोमिटर सडक र पुलको स्तरोन्नति, ४०० किलोमिटर र ७०० किलोमिटर प्रादेशिक सडक र पुलहरूको मर्मतसम्भार गर्ने र प्राथमिकतामा परेका नगरपालिका र स्थानीय तह जोड्न १०० किलोमिटर मौसमी सडक र पुलहरू निर्माण हुने जनाइएको छ ।
राजस्व संकलन १७ प्रतिशतले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरण अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा दुई खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको चार महिनामा तीन खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजस्व संकन भएको छ ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको भने देखिँदैँन । पछिल्लो पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आव २०७६–७७ मा रु ११ खर्ब १२ अर्ब तीन करोड लक्ष्य रहेकोमा ७१ दशमलव ३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।
आव २०७७–७८ मा रु १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड लक्ष्य रहेकामा ९२.५० प्रतिशत, आव २०७८–७९ मा रु ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ९०.२४ प्रतिशत, आव २०७९–८० मा १४ खर्ब तीन अर्ब १५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ६८.२३ प्रतिशत र गत आव २०८०–८१ मा रु १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा ७४.५४ प्रगति भएको थियो ।
पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्ग योजना अलपत्र
बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङमार्गलाई प्रस्तुत गर्दै एक करोड रुपैयाँ खर्चिएर तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दराजमा थन्किएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा भीमफेदी–कुलेखानीखण्डमा पोस्टबहादुर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न डीपीआर तयार पारिएको थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सुरुङमार्ग योजना अलपत्र छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न र योजना अघि बढाउन बजेट विनियोजन भयो,’ बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर ज्यानेन्द्रप्रसाद पुनले भने, ‘सो सरकारको निर्णयानुसार आव २०७७–७८ मा सुरुङमार्गको अध्ययन भयो र त्यसको कार्यान्वयन गर्न आयोजना कार्यालय पनि स्थापना भयो । तर, ठेक्का लगाउने बेलामा सरकार फेरिएपछि त्यो अलपत्र छ ।’ सरकार फेरिएसँगै उक्त आयोजना अघि बढाउने वा खारेज गर्ने टुंगो नलाग्दा मन्त्रालय नै अन्योलमा परेको उनले बताए ।
वायुसेवा निगमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट
नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विशेष निर्देशन भए बमोजिम राष्ट्रिय ध्वजावाहकले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको भाडा दरमा छुट उपलब्ध गराएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘दिल्ली, मुम्बई र वैङ्गलोर गन्तव्यको भाडादरमा दुई हजार पाँच सय सम्म र दोहा, दुवई, दमाम, क्वालालम्पुर, हङकङ, बैंकक र नारिताका लागि बजार भाडादरमा रु पाँच हजारसम्म छुट उपलब्ध गराइएको छ ।’
सहकारी प्रकरण– काठमाडौंमा छविलाल जोशीको बयान थालियो
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गोर्खा मिडिया नेट्वर्कका तत्कालीन उपाध्यक्ष एवम् पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको बयान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा थालिएको छ ।
कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनको आरोप लागेका जोशीलाई बयानका लागि पोखराबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराएर बयान लिन थालिएको हो।
केही दिनअघि जोशीविरुद्ध कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
यसअघि सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोपमा जोशीलाई बयानका लागि रूपन्देही लगिएको थियो । जोशी असोज ६ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।
स्वर्णलक्ष्मीको रकम अपचलनमा कुमार रम्तेलको बयानपछि जोशीलाई बयानका लागि काठमाडौं ल्याइएको हो । रम्तेललाई भने पोखरा फिर्ता गरिसकिएको छ ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै कर्णालीमा लक्ष्यबमोजिम विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन । त्यति मात्र होइन प्रत्येक वर्ष विनियोजित सबै बजेट कार्यान्वयन नभएर फिर्ता हुने क्रम कायमै छ ।
कर्णाली प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले समग्रमा दुईतिहाइसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ४९ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले आव २०७७–७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख कूल बजेट विनियोजन गरेकोमा जम्मा ६५ दशमलव ५२ अर्थात् २२ अर्ब १० करोड ८६ लाख रकम मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।
आव २०७८–७९ मा पनि सरकारले जम्मा बजेटको ६२ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । आव २०७८–७९ मा सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब ८९ करोड २७ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १६ करोड ५३ लाख ९१ हजार गरी जम्मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरे पनि २४ अर्ब मात्रै खर्च भयो ।
रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।
रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका ३७–३७ मेगावाटका तीनवटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट बुधबारदेखि परीक्षणका रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको छ ।
आयोजनाले बुधबार परीक्षणका रुपमा ४.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । परीक्षण सफल भएपछि अब क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगिने छ । सबै युनिटबाट परीक्षण उत्पादन र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी करिब एक महिनाभित्रमा आयोजनाबाट व्यवसायीक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिने आयोजनाको प्रवर्द्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक छवि गैरेले बताए ।
टिमुरे (तातोपानी)स्थित विद्युतगृहबाट आयोजनालेनै निर्माण गरेको १० किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत् रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित प्राधिकरणले बनाएको २२० (१३२(३३ केभी सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ ।
अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा, किसान उत्साहित कालो सुनको उपमा पाएको अलैँचीको मूल्य यस वर्ष उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बजार माग बढेसँगै अलैँचीको बजार मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।
ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा अलैँचीको आज गुणस्तरका आधारमा प्रतिमन (४० किलोग्राम)को एक लाख सात हजारसम्ममा खरिद बिक्री भइरहेको छ । अलैँची व्यवसायी कमल बरालका अनुसार उच्च गुणस्तर र मध्यम गुणस्तर दुई प्रकारले खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
ठूलो दाना भएको, पुच्छर काटेको, धुलोरहितको अलैँची प्रतिमन एक लाख सात हजार र मध्यम गुणस्तरको अलैँची अर्थात् सानो दाना, पुच्छर काटेको, धुलोरहित अलैँची प्रतिमन एक लाख चार हजारमा खरिद बिक्री भइरहेको छ । सामान्य गुणस्तर भएको अलैँची प्रतिमन एक लाख एक हजारमा कारोबार भइरहेको छ ।
ताप्लेजुङमा साउनदेखि अलैँची टिपाइ सुरु हुन्छ । लेकाली क्षेत्रहरूमा अहिले पनि टिपाइ भइरहेको छ । मङ्सिर अन्तिम साता सम्म टिपाइ हुने गर्दछ । साउनदेखि यस वर्ष अलैँची बजारमा आउन थालेको अलैँची व्यवसायीको भनाइ छ ।
एक महिनामा थपिए ३ लाख ३१ हजार वालेट प्रयोगकर्ता नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमहरु प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू पनि बढ्दै गएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा मात्रै ३ लाखभन्दा बढी वालेट प्रयोगकर्ता थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक महिनाको अवधिमा ३ लाख ३१ हजार ६ सय ९ जना प्रयोगकर्ता थपिएका हुन् । नेपालमा अहिलेसम्म वालेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या भने २ करोड ४५ लाख ९६ हजार ९० पुगेका छन् ।
वालेटबाट मात्रै एक महिनामा २ करोड ८९ लाख २५ हजार ४ सय ३४ पटक कारोबार भएको छ । यस्तै मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको छ । भदौसम्ममा २ करोड ५२ लाख १ हजार १ सय २२ मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेकोमा असोजमा भने ३ लाख १७ हजारले बढेर २ करोड ५५ लाख २४ हजार १ सय ८९ पुगेको छ । यस्तै, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता पनि असोजमा ३९ हजार ७ सय ७ जना थपिएका छन् ।
तनहुँमा बीस रोपनी जमिनमा रायो सागखेती
समुद्री सतहबाट दुई हजार एक सय ३४ मिटर उचाइमा रहेको आँबुखैरेनी–५ छिम्केश्वरी लाब्दीमा २० रोपनी जमिनमा व्यावसायिक रायो सागखेती गरिएको छ ।
किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बिक्री सहजका लागि गाउँपालिकाले हाटबजारको व्यवस्था मिलाएपछि यहाँका किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । स्थानीय सङ्गिता गुरुङ, टीकामाया गुरुङ, आइतमाया गुरुङ, लक्ष्मण गुरुङ लगायतकाले प्रत्येकले दुई–तीन रोपनीका दरले साग खेती गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले किसानलाई थप हौसला प्रदान गर्न उत्पादनको आधारमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरेको आँबुखैरेनी कृषि शाखा प्रमुख सन्तोष केसीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार छिम्केश्वरीका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज हाटबजारसम्म ल्याउन ढुवानीको समेत व्यवस्था गरिदिएको छ । दिनमा दुई सय पचासदेखि तीन मुठासम्म साग बिक्रीका लागि ल्याउने गरिएको उनले बताए।
पोखरेबगर–चित्रे सडक मर्मत नहुँदा पर्यटकलाई सास्ती
चार महिनाअघि अवरुद्ध भएको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको प्रमुख पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने पोखरेबगर–चित्रे सडक अझै सञ्चालन भएको छैन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि घार–खिवाङ–शिख–चित्रे सडक अन्तर्गत अन्नपूर्ण–५ घोप्टेखर्कमा गत असारमा पहिराले भत्काएको सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयबासी र पर्यटकलाई समस्या भएको छ ।
स्थानीयबासीले पहिरोले साघुरिएको सडकको डिलतर्फ काठ राखेर जिपमात्र छिर्ने बनाएका छन् । काठको फल्याक र थाम भाँचिएर दुर्घटना हुने उच्च जोखिम छ । सडक अवरुद्ध हुँदा घुम्न आउने पर्यटक र स्थानीयबासीलाई आवतजावतका साथै होटल व्यवसायीहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न समस्या भएको घोडेपानी टोल सुधार समितिका उपाध्यक्ष जुली ठकुरी पुनले बताए।
घोप्टेखर्कमा करिब १० मिटर सडकको डिलतर्फको भाग भत्किएपछि मोटरसाइकल बाहेक जिप, बस, ट्रक, ट्याक्टर वारपार गर्न सकेका छैनन् । पोखरेबगर–चित्रे–घोडेपानी सडक अन्तर्गत लुलीया र हल्लेखर्कको घुम्तीमा सडक भासिएपछि बस र ट्रक सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।
सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन तोलामा एक हजार रुपैयाँले बढेर तोलाको एक लाख ६४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि बुधबार सुन तोलाको एक लाख ६३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १९५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
पर्साका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत
संघीय सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ६६ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाका लागि पुँजीगततर्फ वार्षिक दुई अर्ब ५८ करोड २७ लाख ८६ हजार ७५० विनियोजन भएकामा चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा १५ करोड ६९ लाख ३३ हजार पाँच सय २८ खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले संघीय सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयले चालु आवको चार महिनामा पुँजीगत खर्च नगन्य मात्रामा गरेका बताए ।
‘चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्मको अवधिमा नयाँ बोलपत्र ‘डकुमेन्ट’ बनाउनेदेखि बोलपत्र आह्वानसम्मका काम हुने भएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो’, उनले भने, ‘अब चाडबाड र वर्षायाम पनि सकिएकाले सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजना कछुवा गतिमा, तीन अन्योलमा
सरकारले विशेष प्राथमिकतासाथ अघि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम कछुवा गतिमा भइरहेको पाइएको छ । यस्ता कुल २४ मध्ये अधिकांश आयोजनाहरूको निर्माण गति निकै धिमा छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरव भनी घोषणा गरेका तीन आयोजना त बन्ने÷नबन्ने अन्योलमै छन् । आर्थिक वर्ष २०६८/०७९ देखि बजेट विनियोजन गर्न थालिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हालसम्म अघि बढाइएको छैन । हालसम्म यो आयोजना बन्ने÷नबन्ने नै टुङ्गो लागेको छैन ।
यो आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि थाल्ने घोषणा गरेको गरेको थियो । तर, एक दशक नाघिसक्दा पनि पूर्वतयारीकै काम अन्तर्गत हालसम्म जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण जारी छ ।
स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनिए पनि मोडालिटी, मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ, पुर्नबाससम्बन्धी कार्य अघि बढाउन नसक्दा आयोजना निर्माण हालसम सुरु हुन नसकेको हो । यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सम्म सम्पन्न गर्ने संशोधित कार्यतालिका छ ।