सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न बुधबार बसेकाे नेपाली कांग्रेसकाे बैठक
काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउनेबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण थप बढेको छ । छानविन समिति बनाउने सहमतिबाट सत्तापक्ष पछि हटेसँगै नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । योसँगै अब सदन कसरी चल्छ र बजेट कसरी आउँछ भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत मुछिएको भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडान छ । यसमा सत्तापक्ष सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भइसकेर कार्यदल नै बनेको छ । तर, रवि लामिछानेकेन्द्रित छानविन समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानका कारण कार्यदलको अधिकारक्षेत्रमा सहमति नजुट्दा छानविन समिति गठन हुन सकेको छैन ।
यही विवादकै बीचमा बुधबार बसेको नेपाली कांग्रेस बैठकले जेठ १३ गते दिउँसो काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर्शनको आयोजना गर्ने भएको छ । संसदमा सभामुख र गृहमन्त्रीले मनोमानी गरेको हुनाले सडक आन्दोलनको घोषणा गरिएको कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच दुरी बढे पनि समितिको कार्यदेश र अधिकार क्षेत्र निश्चित गर्न कार्यदलको बैठक भने बस्न छाडेको छैन । बिहीबार दिउँसो कार्यदलको बैठक बोलाइएको थियो । तर, बैठक सहमतिमा पुग्न सकेन ।
असहमतिकै वीच संसदमा विपक्षीलाई पेलेर अघि बढ्ने सभामुखको निर्णय अनि विपक्षी कांग्रेसले सडक आन्दोलनसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्थाले सहमतिको सम्भावनालाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापामा छन् । जेठ ७ यता सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।
सदनको अवरोध हटाउन सत्ता पक्षका शीर्ष नेताहरूले ध्यानै नदिएको र सरकार टिकाउन मात्र लागेको राष्ट्रिय जनमोर्चामा अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसी बताउँछन् ।
आ–आफ्नै तर्क
नेपाली कांग्रेसले फागुन ३० यता प्रतिनिधि सभामा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ । सरकारले आफ्ना मुद्दालाई कमजोर पार्न षड्यन्त्र रचेको हुनाले संसदमा विरोध जनाउनुपरेको कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङ बताउँछन् ।
कांग्रेससँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन खबरहबसँग भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीको विषयमा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर हामीले पनि आवाज उठाएकै छौँ ।’
उता, सत्तापक्षले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कुनै ठाडो उजुरी र प्रमाण बिनै कांग्रेसले प्रतिशोध साँधेको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई देशको जनताका मुद्दाको चिन्ता छैन, ऊ व्यक्तिमाथि ढाडो आरोप लगाएर संसदमा घिनलाग्दो हर्कत गरिरहेको छ । ऊ सरकार ढालेर आफू सत्तामा आउन चाहन्छ ।’
त्यस्तै, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि व्यक्तिमाथि खनिएर कांग्रेस गलत नियतमा लागेको आरोप लगाउँछन् । उनी सभापति लामिछाने निर्दोष भएको दाबी गर्दै व्यक्तिमाथि छानविन समिति बन्नु संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर हुने तर्क गर्छन् । उनको आरोप छ, ‘कांग्रेसले सरकार मागेको हो, समिति त बाहना हो ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने सत्तापक्षले ‘सुटिङ’ गरेर गृहमन्त्रीलाई बचाएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सत्तापक्षका दलहरु विशेषतः रास्वपा, कांग्रेस र माओवादीले सुटिङ गरेर गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्न दिएको छैन । तर, खाई नखाई सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताहरुको एक पैसा पनि हिनामिना हुन हामी दिँदैनौं ।’
सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरु प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको मुद्दामा गम्भीर नहुँदा थप जटिलता देखिएको विश्लेषकको बुझाइ छ । सदनमा देखिएको मुठभेटको जिम्मेवार सभामुख र सत्ता पक्ष नै हुने संसदीय मामिलाका विज्ञ हरिबहादुर थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसदमा मुठभेट निम्त्याउनका लागि सभामुखले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ, बजेट अधिवेशनका बेला यस्तो हुनु राम्रो होइन ।’
संसदीय छानबिन समिमत बन्नु भनेको संसदको सामान्य प्रक्रिया भएको थापा बताउँछन् । अहिलेसम्म १४ वटा छानबिन समिति बनेको भन्दै उनले सरकार स्वयमले संसदमा भिडन्त निम्त्याउन खोजेको थापाको आराचेप छ । सभामुखसमेत सरकारको औजार भएर बसेको उनी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सभामुख एमाले र सरकारको औजार भएको प्रष्ट भयो । संसद् तहस–नहस हुनुको जिम्मेवारी सत्तारुढ दलले लिनुपर्छ । विपक्षीलाई सरकार पक्षले कन्भिन्स गर्न सकेन ।’ सरकारले मुठभेट निम्त्याएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याए बजेटको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने थापाको तर्क छ ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक सभामुख दलको कार्यकर्ता हो कि डमी सभामुख हो, छुट्याउन गाह्रो भएको बताउँछन् । देशले सुवास नेम्बाङ र दमननाथ ढुङगानाजस्तो सभामुख खोजेको उनी बताउँछन् ।
के हो कार्यदलको विवाद ?
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएको भन्दै जेठ ४ गते समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कार्यदल गठन भएको थियो ।
कानून मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा एमालेका महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल सहभागी छन् । बैठकमा सहमति जुटाउन भन्दै कांग्रेस संसद् तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पनि कांग्रेसले कार्यदलको बैठकमा सहभागी गराएको थियो ।
तर, कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले केही मस्यौदासमेत बनाएर छलफल गरिएको परियारले खबरहबलाई बताए उनले भने, ‘कार्यदलको बनाएको र बैठक बसेको पनि हो तर सत्तापक्षका नेताहरूले गृहमन्त्रीलाई साखिलो बनाउने कार्यदल गठन गर्न लागेपछि हामीले त्यसमा सहमति जनाएनौँ ।’
एमालेका तर्फबाट कार्यदलका सदस्य रहेका सांसद बर्तौला भने कांग्रेसले चारवटा सहकारीको नाम लिएर अन्य सहकारीको मुद्दा ओझेल पारेकाले सहमति हुन नसकेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘खाली गृहमन्त्री र चार सहकारी मात्र भनेपछि हामीले त्यसमा कसरी समिति बनाउने ? सबै सहकारीको छानबिन हुनुपर्यो नि ।’
तर, परियार भने एमालेको दादागिरी र रवैयाका कारण देश संकटतिर जान लागेको बताउँछन् । समिति बनाएर अगाडि बढ्ने र सहमति गर्ने पक्षमा एमाले नरहेको उनको आरोप छ ।
कांग्रेस उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङ प्रश्न गर्छन्, ‘गृहमन्त्री सहकारीको मुद्दामा नजोडिएको भए छानबिन गर्न किन डराएको ?’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘सत्तापक्षका नेताहरूलाई सहकारीको विषय टालटुल गर्ने मन होला तर नेपाली कांग्रेस राजा फाल्ने पार्टी हो, जनताको १–१ पैसाको हिसाब तलमाथि हुन दिँदैनौँ ।’
कार्यदलमा कुरा नमिलेको मुख्य विषय भनेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै किटेर छानविन समिति बनाउने कि देशभरिका समग्र सहकारीको छानविन गर्ने भन्ने रहेको छ ।
सरकार व्यक्तिगत छानबिन समिति बनाउन कुनै पनि हालतमा तयार नहुने माओवादी सांसद माधव सापकोटा बताउँछन् ।
त्यस्तै, आफूहरूले जनताको मुद्दा उठाएको र कुनै पनि हालतमा अडानबाट पछि नहट्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पान्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सत्तापक्षले जनताको पसिनालाई दुरुपयोग गर्नेहरूलाई बचाऊ गरिरहेको छ । रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीको सम्पूर्ण छानबिन नभएसम्म आफूहरूले उठाएको माग कायम रहन्छ ।’
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच सहमति नजुटे पनि सभामुखले शुक्रबार (११ गते) प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएका छन् । तर, योबीचमा कांग्रेस र सत्ता पक्षबीच सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।
बजेट ल्याउने विकल्प के ?
सरकारले जसरी पनि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बलजफ्ती गरेर जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिए । अब बजेट ल्याउन सरकारले के गर्ला ? यसका लागि सरकारसँग तीन विकल्प देखिन्छन् :
पहिलो : प्रतिपक्षसँग सहमति जुटाएर सदन खोल्ने । यसका लागि सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउने र सहमतिका आधारमा प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउने ।
दोस्रो : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा गरेजस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीलाई मर्यादापालकले घेराऊ गरेर बलजफ्ती बजेट प्रस्तुत गर्ने ।
तेस्रो : संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने ।
अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न गर्दा कानून मन्त्री पदम गिरी सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस सहमति गर्न तयार छैन, ऊ सहमतिमा नआए विकल्प त खोज्नैपर्छ, जसरी पनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुछ ।
त्यस्तै, श्रम मन्त्री एवं रास्वपा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘सरकारसँग विभिन्न विकल्प छ । त्यहीबेला के हुन्छ, सोचौंला ।
यो पनि- बहस : कांग्रेस आज कहाँ छ?