काठमाडौं – अन्त:शुल्कको स्टिकर खरिदमा ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा चलेपछि मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल स्वत:निलम्बित भएका छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्त:शुल्कको स्टिकर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले बहालवाला मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भए ऊ स्वतःनिलम्बन हुने उल्लेख छ ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन’, उक्त दफामा भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने भएपछि भएपछि मुख्य सचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि उनलाई राजीनामा दिन सुझाएको दाबी स्रोतको छ । तर उनले पदबाट राजीनामा नदिएसँगै आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी स्वत:निलम्बनमा परेका हुन् ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिवादीबाट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
यो पनि-
यी हुन् मुख्यसचिवसहित भ्रष्टाचारमा तानिएका १२ जना, ३८ करोड ६७ लाख बिगो दाबी
९ महिनासम्म तत्कालीन सञ्चारसचिव रहँदा अर्यालले स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसबेला अहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा भोगिरहेका विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए ।
पौडेल कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा ४३ करोड ३२ लाख प्रति अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का लगाइएको थियो । उक्त निर्णय हुँदा वर्तमान मुख्यसचिव अर्याल तत्कालीन सञ्चार सचिव थिए ।
त्यसबेला ९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
त्यसअघिसम्म प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने चलन थियो । तर उक्त सम्झौताअनुसार ८५ पैसा प्रतिस्टिकर छाप्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो । अख्तियारले मुद्दाको फाइलमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याललसहितको उक्त प्रकरणमा संलग्नता देखिएको जनाएको छ ।