काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्त:शुल्कको स्टिकर खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले बहालवाला मुख्यसचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामा मुख्यसचिव तथा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत उपसचिव गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा र प्रिन्ट सेल प्रालि कम्पनी छन्।

यस प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिवादीबाट ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

९ महिनासम्म तत्कालीन सञ्चारसचिव रहँदा अर्यालले स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसबेला अहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा भोगिरहेका विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए ।

याे पनि

राजीनामा नगरेपछि स्वत:निलम्बित भए मुख्यसचिव अर्याल

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल

पौडेल कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा ४३ करोड ३२ लाख प्रति अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का लगाइएको थियो । उक्त निर्णय हुँदा वर्तमान मुख्यसचिव अर्याल तत्कालीन सञ्चार सचिव थिए ।

त्यसबेला ९ महिनामा ४३ करोड ३२ लाख स्टिकर छाप्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र प्रिन्ट सेलबीच ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअघिसम्म प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने चलन थियो । तर उक्त सम्झौताअनुसार ८५ पैसा प्रतिस्टिकर छाप्नेगरी ठेक्का लगाइएको थियो । अख्तियारले मुद्दाको फाइलमा तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याललसहितको उक्त प्रकरणमा संलग्नता देखिएको जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएलगत्तै मुख्यसचिव अर्याल स्वत:निलम्बित भएका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलेमा निजामती कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने नियम छ ।