काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल बीआरआइमा हस्ताक्षर नहुने बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक र प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक स्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट खर्च कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति लचिलो नआउने बताएका छन् ।
आजका प्रमुख आर्थिक समाचारहरू :
बीआरआइमा तत्काल हस्ताक्षर हुँदैन : प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनद्वारा प्रस्तावित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआइ)मा तत्काल हस्ताक्षर नहुने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा जारी ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम’मा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै दाहालले पहिले बीआरआइ कार्यान्वयन योजनामा योजना आयोग र चीनको समकक्षीको बीचमा गर्ने भनिएको, अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत सचिवहरूले गर्ने सम्भावना बढेको, तर टुङ्गिइ नसकेको बताएका हुन् ।
‘अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत सचिवहरूले गर्ने सम्भावना बढेको छ, तर टुङ्गिइसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले आजै अहिल्यै हस्ताक्षर हुन्छ भनेको छैन ।’
दाहालले बीआरआइमार्फत चीनबाट लिने ऋण या अनुदान सहायतामात्रै नभई नेपालले अब अनुदानमै जोड दिने दाहालले बताए । ‘हामी अब अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो । एडिबी वा विश्व बैंक जो भए पनि, ऋण नै लिए पनि १ वा १।५ प्रतिशतभन्दा बढीमा नजाने भनेको हो । तर हाम्रो जोड चाहिँ अनुदान लिनेमा नै हुन्छ ।’
उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयको खर्चबारे एउटा समझदारी बनाएर जान सकिने, तर अहिले नै त्यसलाई बदल्न सक्ने स्थिति नभएको पनि दाहालले बताए ।
‘बजेट मन्त्रालयगत रूपमा सन्तुलित छैन भन्ने प्रश्न माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको छ । मलाई लाग्छ९ यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिई नै सक्नुभएको छ । त्यसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस भई नै राखेको छ,’ दाहालले भने ।
प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भयो बजेट
प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो ।
सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो ।
विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाउनुभएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
लचिलो मौद्रिक नीति आउँदैन : गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचिलो मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा नराख्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौंमा मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मुद्रास्फीति माथि हुँदा मौद्रिक नीति टाइट हुनु स्वभाविक रहेको भन्दै मौद्रिक नीति लचिलो आउने अनुमान नगर्न भनेका हुन् ।
मुद्रास्फीतिका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका गभर्नर अधिकारीले तथ्याङ्कको मूल्याङ्कन भइरहेको जानकारी दिए ।
‘तथ्याङ्क मूल्याङ्कन गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘ऋण समस्या सरलीकृत गर्न राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातीत भएको देखिए पनि राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमितता छन् ।’
गभर्नर अधिकारीले विरोधका लागि विरोध नभई निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्याहरू आए समाधान गर्न केन्द्रीय बैंक तयार रहेको पनि बताए । उनले बैंकमा ऋण लिँदा कमिसन लिने गरेको प्रश्न उठेको भन्दै यो ठूलो बैंकिङ अपराध भएकाले प्रमाणसहित ल्याउन आग्रह गरे । बिना प्रमाण सार्वजनिक मञ्चमा आरोप लगाएर केही नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ स्वीकृत भएको छ। सभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट खर्च कटौतीका प्रस्ताव अस्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
सभाको आजको बैठकमा ३१ जना सांसदले राखेको उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले खर्च कटौतीका प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शीर्षकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डा अमरेशकुमार सिंह, बद्रीप्रसाद पाण्डेय, रमा कोइराला, सञ्जयकुमार गौतम, अजयकुमार चौरसिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य, जीवन परियार, दीलेन्द्रप्रसाद बडू, बिना लामा, रूपा बिक, ज्ञानबहादुर शाही र शान्ति विकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।
बैठकले सांसद रोशन कार्की, नागिना यादव, तेजुलाल चौधरी, मैना कार्की, राजेन्द्र बजगाइँ, डा धवलशमशेर जबरा, रामहरि खतिवडा, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, श्यामकुमार घिमिरे, बुद्धिमान तामाङ, हृदयराम थानी, उदयशमशेर राणा, प्रदीप पौडेल, चन्दा चौधरी, ध्रुवबहादुर प्रधान र पुष्पबहादुर शाहले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत अस्वीकृत गरेको थियो ।
१९ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम १९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि २ वर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।
साथै कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।
शेयर बजारमा सामान्य वृद्धि, फाइनान्स समूहमा भारी गिरावट
मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज ९नेप्से० ५ अंकले बढ्दा होटल एण्ड टुरिजम समूहमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ । आज होटल एण्ड टुरिजम क्षेत्रमा आकर्षण देखिएको छ । आज टुरिजम क्षेत्र ५८।८१ अंकले बढेको छ ।
केही समयदेखि बढ्दो ट्रेनमा रहेको फाइनान्स समूह भने आज सबैभन्दा बढी घटेको छ । आज एकै दिन फाइनान्स समूह ५४।२२ अंकले घटेको छ ।
मंगलबार ४ अर्ब १८ करोड ७७ लाख ९६ हजार रुपैयाँको कारोबार हुँदा नेप्से ५।६० अंकले बढेर २०७१।७७ विन्दुमा पुगेको छ । आज ९४ लाख ३५ हजार ४५४ कित्ता शेयर कारोबार हुँदा सबैभन्दा कम अन्य समूहको घटेको छ ।
आज ३१९ वटा कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा १५१ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ८८ कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेको छ । ८ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ ।