काठमाडौं- अपारदर्शी शेयर खरिद/बिक्री प्रकरणमा विवादित दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व घेरामा छ ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको पाँचवर्षे नवीकरण शुल्क जेठ १५ भित्र बुझाउनुपर्नेमा सो नबुझाएको एनसेललाई मुद्दा, बैंकिङ ऋण र नवीकरण शुल्कसहित खर्ब बढी दायित्व देखिएको हो ।
एनसेलको शेयर खरिद/बिक्रीसम्बन्धी छानबिन तथा अनुसन्धानबाट तयार गरिएको सरकारी अनुसन्धानमा एनसेलले विभिन्न बैंकहरूलाई झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यस्तै; भदौ १५ सम्म म्याद रहेको तर, गएको जेठ १५ गतेभित्र नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने पाँचवर्षे अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर १५ प्रतिशत हर्जनासहित २० अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।
साथै सरकारी अनुसन्धानले एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र आयकर लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित झण्डै ८५ अर्ब बराबरको मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन रहेको देखाएको छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियाटा ग्रुप बहार्ड र शतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताअनुसार आजियाटाले एनसेल आजियाटा प्रालिमा रहेका कुनैपनि दायित्व बहन नगर्ने उल्लेख छ ।
जसले गर्दा विभिन्न विषयहरूसँग सम्बन्धित खर्ब बढी अंकमा रहेको एनसेलको दायित्व अब के हुन्छ भन्ने गम्भीर एवं महत्वपूर्ण सवाल उठेको छ ।
कति छ एनसेलको दायित्व ?
एनसेलको खरिद–बिक्री सम्बन्धमा टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार सो कम्पनी यतिबेला विभिन्न विषयहरूमा सवा खर्ब रुपैयाँको दायित्वले घेरिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार एनसेल विदेशी लगानीकर्तामार्फत् सञ्चालित भनिएपनि हालसम्म सो कम्पनीले कुनै विदेशी बैंकमार्फत् भने ऋण लिएको छैन ।
एनसेलले आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म विभिन्न नेपाली बैंकहरूमार्फत् लिएको चालु पुँजी कर्जास्वरुपको ३ अर्ब ७२ करोड ५० लाख र दीर्घकालीन कर्जा १२ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सो अवधिसम्म भुक्तानी गरेको छैन ।
जब कि सो आर्थिक वर्षसम्म एनसेलको सञ्चित नाफा १७ अर्ब ८९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । तर, विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको नाममा खर्च देखाएर कम्पनीले बैंकिङ मुद्दतीमा भने जम्मा ९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राखेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सो आर्थिक वर्षसम्म एनसेलको स्थिर सम्पत्ति ३१ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको देखिन्छ भने चालु सम्पत्ति १७ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको छ । साथै चालु दायित्व ११ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख बराबरको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा र नवीकरण शुल्क र जरिबाना नजोड्दा सो अवधिसम्म एनसेल वित्तीय हिसाबले सकारात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
तर, बैंकहरूमार्फत् ऋण लिने क्रममा एनसेलले ५ प्रतिशत एलसीमार्फत् आयात गरिने सम्पूर्ण उपकरणहरू धितोमा राखेको छ । साथै, प्रतिवेदनको पृष्ठ ४१ मा उल्लेख गरिएअनुसार बैंकबाट लिएको ऋणमा बहार्ड ग्रुप आजियाटा जमानीको रूपमा बसेको थियो । तर, शतीशलालसँग गरेको शेयर खरिद-बिक्री सम्झौतामा सो दायित्व अब उसले नलिने उल्लेख छ ।
आजियाटा र शतीशलालबीच भएको शेयर खरिद–बिक्रीको सम्झौताको अंश ।
त्यस्तै, एनसेलले २१०० मेगाहर्ज ब्यान्ड प्रयोग गरेबापत आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि ०८०/८१ असोज मसान्तसम्मको १ अर्ब ७२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
जुन विषय लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । साथै अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सो कम्पनीसँग जोडिएका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाहरूको दायित्व ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ ।
एनसेलको बैंकिङ कर्जाको विवरण, प्रतिवेदन पृष्ठ ४२ ।
खर्ब दायित्व रहेको एनसेलमा शतीशलालको शंकास्पद प्रवेश
२०५८ असार ७ गते नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रालिको शेयर खरिद–बिक्रीको श्रृंखलामा सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।
आजियाटाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार करपछिको नाफा ४ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रहेको कम्पनीलाई आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेर बाहिरियो । त्यो पनि सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी । जुन शेयर आजियाटाले ७ वर्ष अगाडि स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
२०७७ साउन १९ गतेको रेकर्डअनुसार आजियाटासँग शतीशलालले शेयर खरिद गरेपछि ११ कित्ता शेयर बाहेक एनसेलको सम्पूर्ण शेयर अब उनको परिवारको नियन्त्रणमा आएको छ । किनकी आजियाटा बाहिरिने बेलासम्म एनसेल आजियाटा प्रालिमा ८० प्रतिशत शेयर आजियाटा ग्रुप बहार्डको र २० प्रतिशत शेयर शतीशलालकी आफ्नै श्रीमती भावना सिँह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा थियो ।
सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा आजियाटा ग्रुप बहार्डले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अति न्यून मूल्यमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि सो विषयले आम नेपाली नागरिक, मिडिया देखि नियामक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो शंका पैदा गर्यो ।
सन् २०१६ मा टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभकरको विषय अझै पूर्णरूपमा नटुंगिएको बेलामा फेरि अति न्यून मूल्यमा कानून विपरित शेयर खरिद–बिक्री हुँदा कर छली लगायत विषयहरूमा प्रश्न उठ्न पुगे ।
आमसञ्चार क्षेत्रले सो विषयलाई राज्य स्तरको मुख्य बहसको विषय बनाइदियो । साथै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकार, नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गरे । साथै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलकाअनुसार सो समितिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको लागि अनुसन्धान गर्न लिखित पत्र समेत पठायो ।
चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।
दंगालको समितिले छानबिन तथा अनुसन्धानपश्चात ०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रतिवेदनले औंल्याएकामध्ये खबरहबले यसअघि एनसेलमा गैरकानुनी शेयर कारोबार हुनेगरी जोडिएका गैरआवासीय नेपाली तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतो, निरज गोविन्द श्रेष्ठ, भावना सिँह श्रेष्ठ र शतीशलाल आचार्यबारे समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ४० मा उल्लेख भएअनुसार आजियाटा ग्रुप बहार्ड एनसेलमा प्रवेश गरेको वर्ष अर्थात् ०७२/७३ देखि ०७९/८० सम्मको कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनीको नाफा निरन्तर ठूलो मात्रामा ओरालो लागेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कर पछिको नाफा २० अर्ब ८० करोड ८५ लाख रहेको कम्पनी आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म आइपुग्दा ४ अर्ब २५ करोड ४४ लाख नाफामा सीमित भएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्ररूपमा नाफामा कटौती हुँदै गएको, झण्डै खर्ब बराबरको दायित्व देखिने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र ५ वर्षे अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क २० अर्ब बढी बुझाउनुपर्ने अवस्थामा शतीशलाल किन एनसेलमा प्रवेश गरे ? के उनले आजियाटासँग शेयर खरिद गरेर उसलाई दायित्वबाट भगाएर एनसेललाई स्मार्टसेललाई जस्तै डुबाउन चाहेका छन् ? अहिले यस्तै धेरै प्रश्नहरू उनीतर्फ सोझिएको देखिन्छ ।
अस्वभाविक सम्झौताः प्रतिवेदन
सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा शतीशलाल आचार्य र आजियाटा ग्रुप बहार्ड बीचमा भएको सम्झौता अस्वभाविक देखिएको भनेर टिप्पणी गरिएको छ । यो काल्पनिक प्रश्न भएपनि एनसेलले अब भदौको १५ गतेभित्र पाँचवर्षे अनुमतिपत्र नवीकरणबापतको शुल्क बुझाएन भने एनसेलको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुन्छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा भएको अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा युटिएल टेलिकम कम्पनी र स्मार्ट टेल कम्पनीले पनि अर्बौं बराबरको दायित्व भुक्तानी गरेका छैनन् । जसमध्ये शतीशलाल नै सञ्चालक रहेको स्मार्ट सेलको बैंकमा समेत पौने ३ अर्ब ऋण रहेको अवस्था छ । साथै सो कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी र नवीकरण शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ६६ मा दुई पक्षले गरेका सम्झौताहरू पत्यारिला नभएको भनिएको छ । साथै सो सम्झौता आम्स लेन्थ प्रिन्सिपलमाआधारित नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनको पृष्ठ ६७ मा दुईपक्षले गरेको सम्झौताले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी व्यवसायलाई निरन्तरता दिने मनसाय राखेको पाइएको उल्लेख छ ।
सन् २०२९ सम्म खरिद मूल्यको किस्ता भुक्तानी, लाभांश भुक्तानी लगायतका विषयहरू आजियाटा र शतीशलालले गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएकाले उनीहरूबीच आर्थिक कारोबारमा अप्रत्यक्ष प्रतिफल सम्बन्ध रहेको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा विषय उठाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले खबरहबलाई प्रतिक्रिया दिँदै नवीकरणको लागि अझै झण्डै एक महिना अवधि बाँकी रहेकाले एनसेलले नवीकरण नगरेमा उसको आर्थिक दायित्व के हुन्छ भनेर छलफल गर्न गर्न उपयुक्त नरहेको बताए । तर, उनले स्मार्ट सेल र युटीएलबाट पनि लामो समयदेखि शुल्क उठाउन नसकिएको पनि उल्लेख गरे ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीमा समिति बनाएर अनुसन्धान गरेपनि तयार गरिएको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउने काम भने गरेन ।
कांग्रेस–एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि एनसेलको विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
यो पनि-
शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस
एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस
एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस
एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?
एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?
उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)
एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत
एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति
एनसेल बिक्री प्रकरण : अलमलमा सरकार, मौन विपक्षी
एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा
आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय संशोधन, एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका
एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य
‘एनसेलका श्रीमान-श्रीमती कानुनले चिन्दैन’
एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश