एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश | Khabarhub Khabarhub

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश




काठमाडौं–  सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न भनेको हो ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, एनसेल प्रालि, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जना र अधिवक्ता भवेश गौतमसमेत २ जनाले दायर गरेको ४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले एनसेल कर विवाद प्रकरणका ३ वटा रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको छ भने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले दायर गरेको सार्वजनिक सराेकारको रिटमा एनसेल र एक्जियटाबाट लाभकर असुल गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड र एनसेल प्रालि तथ्य लुकाएर अदालत आएको भन्दै सर्वोच्चले दुवै कम्पनीका तर्फबाट दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको छ ।

यस्तै अधिवक्ता भवेश गौतमसहित २ जनाले दायर गरेको जरुरी सरोकारको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयकाबाट आदेश भएपछि रिनोल्ड र एनसेल आफैं मुद्दा लिएर अदालतमा आएकाले उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणको लाभकर तत्कालीन एनसेल प्रालि र खरिदकर्ता एक्जियटाले तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

‘एनसेल एक्जियटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको छ । त्यसैले लाभकरको दायित्व एनसेल र एक्जियटाले बेहोर्नुपर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गरेको छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७५, बुधबार  ५ : ०६ बजे

भद्रपुरमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन 

भद्रपुर– भद्रपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रु चार

मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कारका लागि आवेदन आह्वान

काठमाडौं– मदन भण्डारी फाउन्डेसनले ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार–२०८०’ का लागि

स्तरोन्नतिका लागि धुलिखेल–खावा खण्ड दिउँसो बन्द

धुलिखेल– अरनिका राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा खण्ड दुई दिनका लागि दिउँसोको समयमा

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशपछि इजरायलको प्रतिक्रिया  कस्तो छ ?

काठमाडौं– इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका केही सहयोगीहरूले आईसीजेको निर्णयपछि आक्रोशपूर्ण

शिवसताक्षीमा असारभित्र नगर अस्पताल सञ्चालन हुने

झापा– शिवसताक्षी नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षभित्र नगर अस्पताल सञ्चालन हुने