काठमाडौं– नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत् नयाँ सरकारको गठनमा जुटेका कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले आर्थिक विधेयक, २०८१ लाई संशोधन गर्ने विषयमा एकमत भएका छन् ।

आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ लाई झिकेर त्यसपछिको उपदफाक्रम मिलाउनुपर्ने भनी राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेस–एमाले एकमत भएपछि उक्त विधेयक संशोधन हुने सम्भावना देखिएको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ (६) मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘तर साविकका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन’, विधेयकमार्फत् थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले कम्पनीहरूमा कर नतिरिकन पुँजी वृद्धि गर्नसक्ने, शेयर खरिद गर्नसक्ने र कालो धनलाई सेतो बनाउन सक्ने व्यवस्था उक्त विधेयकमार्फत् गरिएको कारणले आफूले संशोधन राखेको बताउँछिन् ।

‘त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश देशको निम्ति घातक छ, खासमा त्यसमा कालो धनलाई सेतो बनाउन सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ’, न्यौपाने भन्छिन्, ‘खासगरी कर नतिरीकन पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने, शेयर सदस्य बन्न सक्ने, कर नतिरिकन नै शेयर खरिद-बिक्री गर्न सक्ने जस्ता विषयलाई यो प्रावधानले बाटो खोल्छ, त्यही भएर हामीले संशोधन राखेका हौं ।’

अहिले नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयकलाई संशोधन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस पनि एक ठाउँमा उभिएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक आनन्दमोहन भट्टराईले भगवती न्यौपानेले राखेको प्रस्तावमा आफूहरूको पनि समर्थन रहेको बताए । तर, सरकारले बिहीबार टेबुल हुने भनिएको उक्त विधेयक अल्पमतमा परेपछि छल्न खोजेर अगाडि नबढाइएको उनले बताए ।

‘उहाँले दर्ता गराउनुभएको संशोधनमा हाम्रो समर्थन छ, यो २३ गते नै हाउसमा पेश भएको कुरा हो, त्यसमा धेरै छलफल गरेपछि हामीले पनि समर्थन गरेका हौं’, उनले भने, ‘२३ गते नै अर्थमन्त्रीले यसलाई मिलाउनु नै पर्ने भयो अरू पार्टीहरूसँग सल्लाह गर्छु भनेको आधारमा आज २७ गते राखिएका थियो, आज मन्त्री आउनुभएन, उहाँहरूले यसलाई छल्न खोजिएको छ, भोलि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ, भन्सार विधेयक छ, राष्ट्रको ऋण उठाउने विधेयक छ, यो सबै अलपत्र पर्ने भयो ।’

नेकपा (एमाले) का तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सचेतक देवेन्द्र दाहालले पनि साना व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर ल्याइएपनि ठूला लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्नेगरी आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएकोले संशोधन गर्ने अडानमा आफूहरू रहेको बताए ।

‘साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर कुनै कम्पनीमा नयाँ लगानीकर्ताले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने र त्यसमा कर नलाग्ने जस्तो प्रावधान राखेर ल्याइएको रहेछ’, दाहालले भने, ‘त्यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई नहटाए कर छलीको काम हुन्छ । यसमा साना व्यवसायी होइन, ठूलाले मात्रै फाइदा लिन्छन्, यस्तो विषयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ भनी अघि बढिएको हो, यसमा हाम्रो अडान कायमै छ ।’

संविधानको धारा १११ अनुसार राष्ट्रिय सभालाई अधिकार भएको र राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनमा मन्त्रीले स्वीकार गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई पुनः अगाडि बढाउने दाहालले बताए ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने र राष्ट्रिय सभाले सुझाव भएमा सुझाव सहित १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा पठाउनपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

साथै; सोही धाराको उपधारा ३ मा राष्ट्रिय सभाले दिएको सुझाव उचित देखेमा प्रतिनिधि सभाले समावेश गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ४ मा १५ दिनसम्म राष्ट्रिय सभाले फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बद्लिएको नयाँ सत्ता समीकरणसँगै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा विशेषगरी कांग्रेस–एमाले लगायत राजनीतिक दलको बहुमत हुने हुँदा उनीहरूले चाहेको अवस्थामा आर्थिक विधेयक संशोधन हुनसक्ने देखिएको छ ।

आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा ‘कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ’, व्यवस्था छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत् संशोधन गरेर एनसेललाई अर्बौं करबाट उन्मुक्ती दिन खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभा नै विरोध जनाएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने सो विधेयकमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै स्टार्टअप कम्पनीहरूका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको दाबी गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस–एमालेका सदस्यहरूले ठूला लगानीकर्तालाई आयकर छल्नको लागि सो संशोधन ल्याइएको भन्दै संशोधनको विपक्षमा एक भई उभिएका हुन् । मन्त्री पुनको कदम राजनीतिक समीकरणको परिवर्तनसँगै असफल हुने देखिएको छ ।

यो पनि-
आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय संशोधन, एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका