काठमाडौं– नेपालमा ‘योजनाबद्ध विकास थालिएको’ भनिएको सात दशकपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि कार्यसञ्चालन कार्यविधि तयार हुँदैछ । भदौ २० गते बसेको आयोगको बैठकले २१ दिनभित्र कार्यसञ्चालन कार्यविधि तयार गर्नेगरी पाँच सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको छ ।
सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित संयोजकत्वको कार्यदलमा सहसचिव अर्जुन भण्डारी, कार्यक्रम निर्देशक रामहरि पाण्डे, योजना अधिकृत सुवास लिम्बू र कानून अधिकृत कुमार रिजाल सदस्य छन् । आयोगले गरेको निर्णयअनुसार कार्यदलले पाएको सीधासीधा कार्यादेश हो- विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने केन्द्रीय निकायका कार्यसञ्चालन प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि तयार गर्नु !
गत साता बसेको आयोग बैठकको छलफल तथा निर्णय नं. ३ मा लेखिएको छ- ‘राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश, २०७४ तथा विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सुदृढीकरणका लागि पेश भएका अध्ययन प्रतिवेदन, रणनीतिक योजना लगायतका दस्तावेजहरू अध्ययन गरी माननीय उपाध्यक्षज्यू, सराननीय सदस्यज्यूहरू, श्रीमान् सचिवज्यू लगायत सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सहसचिवसँग समेत छलफल/परामर्श गरी प्राप्त सुझाव समेतलाई समेट्ने गरी २१ (एक्काइस) दिनभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यसञ्चालन कार्यविधि तयार गर्न …कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो ।’
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोगका लागि सरकारले हालसम्म कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाएको छैन । राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डा मिलाउन पटकपटक संशोधन गर्ने गरिएको ‘गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश’कै भरमा आयोग चलिरहेको छ । आयोगकै वेभसाइटमा ‘राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश’ हालसम्म पाँचपटक संशोधन भएको विवरण प्रविष्ट छ । यस्तो संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले भूमिका र कार्य जिम्मेवारी निर्धारण गरेपछि आयोगले गति लिने विश्वास योजनाविद्हरूले गरेका थिए । तर, सरकारसँगै फेरिने टीम र योजना तथा बजेट तर्जुमामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले आयोगलाई सो संस्थाको आवश्यकताबमोजिम काम गर्न नदिएकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ५ को अनुसूची-२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग रहने व्यवस्था छ । अर्थात्; विकास योजना (आवधिक र दीर्घकालीन दुबै), नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्नुपर्ने आयोग हालसम्म प्रधानमन्त्रीको हेरफेर र आदेश/निर्देशमा चल्ने गरेको छ ।
नयाँ बन्ने कार्यसञ्चालन कार्यविधि गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश, विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सुदृढीकरणका लागि पेश भएका अध्ययन प्रतिवेदन र रणनीतिक योजना लगायत दस्तावेजका आधारमा तयार गर्ने आयोगको तयारी छ । कार्यदललाई सोहीअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका, तर हालसम्म लुकाएर राखिएका प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिस समेत उधिनेर कार्यदलले आयोगको कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाउने रोडम्याप पाएको छ । संयोजक र सदस्यहरू प्रशासक नै रहेकाले यो कार्यदलले आयोगमा राजनीतिक स्वार्थ कम गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार गर्ने मौका पाएको छ ।
‘थिङ्कट्याङ्क’ बनाउन खोज्दा सधैँको ‘नियुक्तिट्याङ्क’
योजना आयोगको फ्रेममा आवधिक योजना, वार्षिक बजेट र क्षेत्रगत रणनीति तर्जुमा गर्दै आएका मुलुकमा यस्तो केन्द्रीय निकाय ‘थिङ्कट्याङ्क’ का रूपमा रहने गर्छन् ।
नेपालमा पनि आयोगलाई योजना र विकास मामिलाको केन्द्रीय ‘थिङ्कट्याङ्क’ बनाउने भनी पटकपटक राजनीतिक प्रचारबाजी गर्ने गरिएको छ । तर, पञ्चायतकालदेखि नै आयोग कहिले दरबारको नोट टेकर, कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा महाशाखा त कहिले अर्थ मन्त्रालयलाई तालुकदार निकाय मानेर अह्रनखटन टेर्नुपर्ने सहायक निकायजस्तो बनिरहेको छ ।
पूर्व सोभियत समाजवादी गणतन्त्र सङ्घ (यूएसएसआर) ले योजनाबद्ध विकासका लागि अपनाएको केन्द्रीकृत योजना आयोगको अवधारणा सफल भएपछि विश्वका अधिकांश मुलुकले त्यसलाई अपनाउन थालेका थिए । सोही क्रममा नेपालमा पनि वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन गरिएको थियो ।
योजना आयोगको वेभसाइटमा उल्लेख भएअनुसार; यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुसार त्यही वर्ष योजना मण्डलको स्थापना भएको थियो । योजना तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी बाहेक योजना मण्डललाई विविध कार्यकारी अधिकारहरू सुम्पिइएको थियो ।
वि.सं. २०१७ मा बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य गरिएसँगै तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद् स्थापना गरियो । महेन्द्रले परिषद्को निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बराबरको मान्यता दिएका थिए । परिषद्लाई आर्थिक योजना तथा नीति निर्माणको लागि सबैभन्दा अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो । शुरूमा परिषद्लाई सहयोग पुर्याउन छुट्टै एउटा सचिवालय स्थापना भएको थियो ।
तर, २०१९ मा आर्थिक विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि सोही मन्त्रालयले सचिवालयको कार्य गर्न थाल्यो । विकास बजेट एवम् वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अन्य क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय योजना परिषद् अन्तर्गत ल्याइएको थियो ।
वि.सं. २०२० मा राष्ट्रिय विकास परिषद् विघटन भयो र एउटा नयाँ केन्द्रीय रूपमा योजना निर्माण गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने गरी उस्तै नाम दिई गठन गरियो । मन्त्रिपरिषद्का सबै मन्त्रीहरू सो निकायको पदेन सदस्य हुने गरी आर्थिक विकास मन्त्रालयलाई योजना मन्त्रालयको रूपमा पुनर्गठन गरियो ।
वि.सं. २०२५ मा विकास बजेट र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै कार्यहरू आर्थिक योजना मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई दिइयो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रतिस्थापन भई यसलाई सघाऊ पुर्याउन छुट्टै सचिवालय स्थापना गरिएको थियो ।
वि.सं. २०२९ मा तयार गरिएको एउटा वृहत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव भएअनुसार केन्द्रीय योजना निर्माणसम्बन्धी निकायले गर्ने कार्य तथा जिम्मेवारीहरू राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनेगरी यसलाई पुनः गठन गरिएको थियो । त्यसपछि निरन्तरता दिइएको आयोगका उपाध्यक्ष पञ्चायतकालभर राजाको देश दौडाहामा सँगसँगै सहभागी हुने, जनताले राजासामू गरेका गुनासा टिप्ने र आफूअनुकूल भए त्यसलाई बजेट र योजनामा राख्ने गर्थे ।
वि. सं. २०४६ मा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायती शासन अन्त्य गरेपछि योजना आयोगमा दरबारको साटो दलहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउन थाले । उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी कार्यकर्तालाई आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने, आयोगलाई सघाउने नाममा विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओलाई नीति तर्जुमामा संलग्न गराउने र आफ्ना कार्यकर्तालाई तिनै परियोजनाको जागिरे बनाउने तथा आफ्नो चुनावी क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय स्रोत दोहन गर्ने माध्यम बनाइरहेका छन् ।
यसअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ आयोग उपाध्यक्ष थिए । वर्तमान सत्तारुढ नेकपा (एमाले) निकट प्रा.डा. शिवराज अधिकारी हालका उपाध्यक्ष छन् । अन्य ६ सदस्यहरूलाई पनि विभिन्न दलले आफ्नो कोटाबाट आयोगमा नियुक्ति दिलाएका हुन् ।
के हो योजना आयोग ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो निकाय राष्ट्रिय विकास परिषद् अन्तर्गत रहेको देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो ।
यसले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने तथा विनियोजन गर्ने गर्दछ । यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ ।
यसैगरी यसले देशको आर्थिक विकास सम्वद्ध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान, वहस, छलफल र अन्तक्रियाका लागि एउटा मञ्चको रूपमा कार्य गर्दछ । यसबाहेक यसले नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको समस्याहरू विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा समेत सेवा प्रदान गर्दछ ।
आर्थिक कार्याविधि ऐन २०५५ को दफा ५ मा मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाबाट अनुदान र ऋणस्वरुप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने नगदी वा जिन्सी सहायता लिनुअघि आयोगबाटै परामर्श लिनुपर्छ ।
‘त्यस्तो सहायता योजना तथा वाषिर्क कार्यक्रमले निर्धारण गरेको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप छ छैन, सो सम्बन्धमा सामान्यतयाः राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती लिने र सो को विरण तयार पारी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने कर्तव्य लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २२ मा आयोगले आयोजना स्वीकृत गर्ने गराउने, २३ मा कार्यक्रम स्वीकृत आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नियम २३ को उपनियम १ मा मन्त्रालयहरूले मातहत सञ्चालन हुने कार्यक्रम स्वीकृत गरी सोको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रम संशोधन स्वीकृत समेत आयोग नै गर्ने प्रावधान छ ।
देश संघीयतामा गएपछि हाल सातै प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोग छन् । नयाँ कार्यसञ्चालन कार्यविधिले आयोगको जिम्मेवारी तल्लो तहमा लैजान थप सहजीकरण गर्ने पनि बताइएको छ ।
‘काम गर्न सक्ने दक्ष आयोग बनाउन खोजेका हौँ’
सहसचिव एवम् आयोगकी प्रवक्ता मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले आयोगलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ने, नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा दक्ष बनाउने र सङ्घीयता अनुकूल क्रियाशील बनाउन कार्यविधि तयार गर्न लागिएको बताइन् ।
‘अहिले पनि कतिपय पुराना ऐन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्डहरू नै कार्यान्वयनमा छन्, जसले विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ,’ भट्टराईले खबरहबसँग भनिन्, ‘ती ऐन नै पुनरावलोकन गर्नेसम्मको लक्ष्य हो, आयोजना वर्गीकरणदेखि प्राथमिकीकरण सम्मका विषयमा उपयुक्त सुझाव दिन भनिएको छ ।’
आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेको अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको सवाल स्वतः गौण हुने सहसचिव भट्टराईको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘मुख्य कुरा डेलिभरीको हो, नयाँ परिवेशमा तीनै तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी अघि बढ्दा आयोगको गरिमा स्वतः बढ्छ, अन्य मामिलाबारे प्रतिवेदनले नै बोल्नेछ ।’
यो पनि-
पालिका भवन र वडाको सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा !
सिंहदरबारमा ‘प्रचण्डराज’ : योजना आयोगलाई दुरुपयोग गरेर उल्टो यात्रा !
विकास प्रयासमा असफलता स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, किन देखाउँदैछन् २० चुनौती ?
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री