काठमाडौं – १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष त्याग्दै संसदीय मूलधारको बाटो समातेको १९ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा त्यसका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल यतिखेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्‌ ।

‘क्रान्ति र आमूल परिवर्तन’को नारा दिँदै रक्तपातपूर्ण विद्रोहबाट सत्तारोहण गरेका उनै दाहालले क्रान्ति त परको कुरा, आफू सुस्त गतिको विकास प्रयासमै असफल भएको खुलेर स्वीकारेका छन्‌, त्यो पनि राज्यको आधिकारिक दस्तावेजमार्फत नै !

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सोह्रौं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को प्रमुख अन्तर्वस्तु सार्वजनिक गर्दै ‘विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौती’बारे २० बूँदामार्फत सरकारकै क्षमतामाथि सवाल उठाएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयम्‌ हाल आयोगका अध्यक्ष हुन्‌ ।

पार्टीनिकट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री दाहालले आयोग उपाध्यक्ष बनाएका छन्‌ । डा. श्रेष्ठ यसअघि चौधौं र पन्ध्रौं योजना तर्जुमा प्रकृयामा पनि संलग्न थिए । श्रेष्ठकै नेतृत्वमा तर्जुमा गरिएको सोह्रौं योजना यही साउनदेखि आगामी पाँच आर्थिक वर्षसम्म कार्यान्वयन हुनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ

देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक विकासको निमित्त स्रोत साधन व्यवस्था तथा विनियोजन निर्णय समेत गर्छ ।

आयोगको परिचय खण्डमा ‘यसले विकास योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनको लागि केन्द्रीय निकायको रूपमा पनि कार्य गर्दछ । साथै यसले विकास नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्दछ’ उल्लेख छ ।

यसरी आफैँ अध्यक्ष र आफ्नै पार्टीनिकट व्यक्तिलाई योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाएका दाहालले मुलुकको विकास प्रक्रियाकै डाडुपन्यु हातमा लिँदालिँदै अन्तत: असफलता स्वीकारेका हुन्‌ ।

सोह्रौं योजनाको अन्तर्वस्तु सार्वजनिक गर्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो दिन मंगलबारमात्र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन यताकै लामो र महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

लोकरिझ्याइँको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम, पुरानोको अवस्था के छ ?

नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

‘गरिनेछ’ र ‘हुनेछ’ जस्ता प्रतिवद्धताका सदावहार शब्दमा टुङ्ग्याइएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना शुरू भइरहँदा सरकारले त्यसैको भोलिपल्ट सोह्रौं योजनाको अन्तर्वस्तु सार्वजनिक गरेको थियो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सोह्रौं (पञ्चवर्षीय) योजना पारित गरे पनि आयोगले पूर्णपाठ चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

१०औं योजनादेखि संलग्न
५ वर्षे १०औं योजना (२०५९-६४) कार्यान्वयन अवधिमै तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्‌बाट दाहालले सत्तायात्रा थालेका थिए । २०६४ चैत २८ गते भएको संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दल बनेपछि दाहाल २०६५ मा प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, अन्तरिम व्यवस्थापिका र संविधानसभा निर्वाचन लगायत घटना भएको नेपालको १०औं योजना अवधि चरम राजनीतिक संक्रमण हुँदै गुज्रिएको थियो । दाहालको दल माओवादी सो योजना कार्यान्वयनको अन्तिम दुई वर्ष अर्थात्‌ २०६३ र ६४ मा सरकारमा सहभागी थियो ।

१०औं योजना अवधिमा औषत आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि प्रगति भने जम्माजम्मी ३.४ प्रतिशतमात्रै भएको थियो ।

११औं आवधिक योजना र नेपालको इतिहासमा दोस्रो त्रिवर्षीय योजना (२०६४-६७) तर्जुमा प्रकृयामा पनि आयोगमा माओवादीका तर्फबाट पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री लगायत संलग्न थिए । सो योजनामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ५.५ र प्रगति ४.७ प्रतिशत भएको थियो ।

झलनाथ खनाल नेतृत्वमा माओवादीसमेत संलग्न तत्कालीन सरकारले ल्याएको १२औं (त्रिवर्षीय) योजना (२०६७-७०) मा ५.५ प्रतिशत वृद्धिदर लक्ष्य ३.४ प्रतिशत प्राप्तिमा खुम्चिएको थियो । यही योजनाको बीचमा माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म प्रधानमन्त्री थिए ।

६ प्रतिशत वृद्धिदर लक्ष्य राखेर ३.१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको भनिएको १३औं (त्रिवर्षीय) योजना (२०७०-७३) मा पनि त्रिशंकु संसद्‌को फाइदा उठाउँदै दाहालले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।

त्यसपछिको १४औं (त्रिवर्षीय) योजना (२०७३-७६)ल्याउँदा त आयोगको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री दाहालले नै गरेका थिए । उपाध्यक्ष पनि डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ थिए । ७.२ प्रतिशत वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकोमा ७.४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको भनिएको सो योजनाको वास्तविक उपलब्धीबारे योजनाविद्‌हरू नै दुई धारमा देखिँदै आएका छन्‌ ।

माओवादी र नेकपा (एमाले)बीच पार्टी एकता भई बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको १५औं (पञ्चवर्षीय) योजना (२०७६-८१) मा ९.६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । तर कोरोना महामारी र नीति कार्यान्वयनमा सरकारी कमजोरीका कारण वृद्धिदर प्रगति २.९ प्रतिशतमै खुम्चने अनुमान छ । यो योजना कार्यान्वयन अवधि यही असार मसान्तदेखि सकिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री एवम्‌ योजना आयोग अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठकै नेतृत्वमा सरकारले आगामी १६औं योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमा गरिसकेको छ । योजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षमा ७.१ प्रतिशत औषत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्ने उल्लेख छ ।

जब कि दाहालकै नेतृत्वमा ल्याइएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशत वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकोमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ३.८७ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै प्रगति हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

योजनाको अवधारणापत्र आयोगले गत साउनमै सार्वजनिक गरेको थियो । गत वैशाख १३ गते राष्ट्रिय विकास परिषद्‌मा योजनाको मस्यौदा छलफल गराइएको थियो । सोही मस्यौदालाई केही संशोधन गर्दै मन्त्रीपरिषद्‌ले बुधबार नयाँ योजना पारित गरेको हो ।

विकास प्रकृयामा प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेका २० असफलता

योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको सोह्रौं योजनाको अन्तर्वस्तुको शुरूमै सरकारले वि.सं. २०१३ देखि शुरू गरिएको योजनाबद्ध विकासको ६७ वर्ष अवधिमा पाँचवटा त्रिवर्षीय र १० वटा पञ्‍चवर्षीय योजना ल्याइएको, तर अपेक्षा गरे अनुरूपको प्रगति हासिल हुन नसकेको स्वीकारेको छ ।

गरिबी न्यूनीकरण, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका प्रगतिका सूचक सन्तोषजनक भए पनि विगतका कतिपय योजनाले समेटेका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा योजनाले लिएका आर्थिक वृद्धि लगायत लक्ष्य हासिल नभएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आवधिक योजना र बजेट कार्यान्वयनमा निरन्तर विफलता भोग्नुका २० चुनौती सकारेको छ । सरकारले सकारेका चुनौती र सवालहरू यस्ता छन् – जो वर्षेनी दोहोरिन्छन्‌, त्यसले समग्र विकास प्रयासमै तगारो हालिरहेको छ ।

नेता भन्छन्‌ : अर्थ-राजनीतिक विघटनको संकेत
आगामी योजनाको अन्तर्वस्तु प्रतिवेदनमार्फत ‘विकास प्रयासमा चुनौती रहेको र समाधान गर्न नसकिएको’ भन्ने स्वीकारोक्तिले प्रधानमन्त्री दाहालसहित माओवादीलाई घोषित रूपमै थप रक्षात्मक बनाइदिएको सो पार्टीको अर्थ विभागका एक पूर्वप्रमुखले बताए ।

‘हामीले आमूल परिवर्तन गर्ने भन्यौं, हतियार बिसाएर सत्तामा आयौं, संसदीय शक्ति आर्जन गर्‍यौं, क्षयीकरण भोगिरहेका छौं, १८ वर्षदेखि निरन्तरजसो सत्तामै छौं,’ नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रहसाथ तीन नेताले भने, ‘अन्ततः पार्टीको नेतृत्व सत्तामै रहेका बेला देश आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भर रहेको जस्ता आधारभूत समस्या स्वीकार्न गर्ने अवस्था निम्तनु पार्टीकै अर्थ-राजनीतिक विघटनको संकेत हो ।’

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को प्रतिबद्धता-पत्रको एक अंश ।

सशस्त्र संघर्ष क्रममा उठाइएका जे जस्ता आर्थिक समृद्धिका मुद्दाहरू थिए, तिनै मुद्दामा अझै आधारभूत बदलाव नदेखिनु दुःखद भएको ती नेताको भनाइ छ ।

‘यसबीच सरकारको नेतृत्वमै हामी अकण्टक रहेका होइनौं, सत्तामा त निरन्तरजसो छौं । असफलताको दोष २०६३ अघिका संसद्‌का मूलधारे शक्ति कांग्रेस र एमालेलाई पनि दिन सकिएला,’ माओवादीकै अर्का एक नेताले थपे, ‘तर नागरिकले प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति देखाएर सशस्त्र द्वन्द्वको ठोस आर्थिक उपलब्धी के भनी सोधे हामीसँग अब जवाफ हुनेछैन । यद्यपी; पार्टी क्षयीकरणको अन्तिम घडीमै भए पनि अध्यक्ष कमरेडले कमजोरी स्वीकार्नुभयो, यसबाट केही नैतिक सन्देश चाहिँ दिन सकिन्छ ।’

चाकडी गर्नेलाई बोक्दा डुबायो : क्षेत्री

पूर्वगभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष एवम्‌ अर्थविद्‌ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा रहेका चाकडीबाजमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ रहेको बताए । वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम्‌ माओवादी अध्यक्ष दाहाल पनि यसबाट अलग नरहेको उनले उदाहरण दिए । क्षेत्रीलाई यसअघि माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै आयोग उपाध्यक्ष बनाएको थियो ।

‘गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणमै देखियो नि ! पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमार्फत अघि बढाइएको जग्गा घोटाला योजनामा ऐन संशोधनका नाममा हालका प्रधानमन्त्री पनि जोडिनुभयो, पछि अदालतले झापड हान्यो, त्यो झापड प्रधानमन्त्री दाहालको गालामा पनि बज्रिएको हो,’ खबरहबसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भने, ‘महत्वाकांक्षी परिकल्पना गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र बलियो नबनाउने र चाकडी गर्नेलाई बोकेर हिँड्ने जुनसुकै राजनीतिक शक्तिको क्षयीकरण स्वभाविक हो ।’

लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल

जग्गा बेच्न दिने अध्यादेश : क–कसलाई फाइदा ? (सूचीसहित)

गिरीबन्धु प्रकरणको पूर्णपाठ : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने

दलहरूबीच आर्थिक, सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा एक मत हुँदामात्रै अर्थ-राजनीतिका क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन हुने, तर हालसम्म त्यस्तो नदेखिएको क्षेत्री बताउँछन्‌ । एउटा सरकारले नीति बनाउने र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को सरकारले सौतेनी व्यवहार गर्ने परिपाटीले पनि योजना र विकास कार्यक्रमहरू विफल हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

विगत बाहेक नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा कम्युनिष्टपन बाँकी नरहेको र सत्तारुढ माओवादीका हकमा पनि यो लागु हुने तर्क गर्दै क्षेत्रीले असफलताको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्ने बताए । आचरण सुधारेर आउँदा योजना र बजेट कार्यान्वयनमा लागे सम्बन्धित पार्टीलाई केही सहज हुने उनले सुनाए ।

बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री