पालिका भवन र वडाको सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ! | Khabarhub Khabarhub

पालिका भवन र वडाको सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा !


२० असार २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


4k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नु हो । योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्‌ भने उपाध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री या सत्तारुढ दलले भागबण्डाअनुसार नियुक्त  गर्छन्‌ ।

यसअनुसार हाल आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन्‌ । उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ पनि दाहालकै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका हुन्‌ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्‍चालन) आदेश, २०७४ को दफा ५ अनुसार आयोगको नियमित कार्य सञ्‍चालनको रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण एवम्‌ मूल्याङ्कनका लागि आयोगको नियमित बैठक प्रत्येक हप्ता बस्नुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएको दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आयोगले पछिल्ला दुई बैठकमा गरेका निर्णय चाहिँ अचम्म लाग्दा छन्‌ । राजनीतिक शक्ति र पहुँच दुरुपयोग गर्दै वडाको आयोजनासमेत सङ्घबाट अघि बढाउने प्रवृत्तिप्रति आलोचना भइरहँदा आयोगले चाहिँ त्यही कामलाई निरन्तरता दिएको हो ।

पहिलो निर्णय असार ११ गतेको हो । चालू आर्थिक वर्षको ४२ औं सो बैठकले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा प्रस्तावित १०.१७३ किलोमिटर लामो लखरपाटा-खम्बागाडे-मुरमुरी-जामु-सुनगाढा सडक निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

सो सडक आयोजना सम्पन्न गर्ने जिम्मा कर्णाली प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको हो । आयोगको निर्णयको ब्यहोरा पढ्दा यो सडकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदिन प्रधानमन्त्री दाहालले नै दबाब दिएका थिए ।

‘…सडक निर्माण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालय मार्फत अनुरोध भई आएकोमा… ’ आयोगको निर्णयमा लेखिएको छ ।

अर्को निर्णय चाहिँ असार १८ गते (गत मङ्गलबार)को हो । चालु आर्थिक वर्षमा बसेको आयोगको ४३औं बैठकले सो दिन एक पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने आयोजनालाई नै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा-२ मा पर्ने अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणलाई आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्धारण गरिदिएको हो । सो पालिकाका अध्यक्ष दीपक देवकोटा प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित हुन्‌ ।

आयोगका अनुसार सो गाउँपालिकाको भवन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र आएको थियो ।

यी दुबै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्न आयोगले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा १० लाई आधार बनाएको जनाएको छ ।

सो दफामा आयोगले सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्‍चालन हुने कुनै पनि सरकारी आयोजनाको अलावा निजी, सामुदायिक वा सार्वजनिक-निजी-साझेदारी वा अन्य प्रकृतिका आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा विभिन्न १० आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोक्न सक्ने लेखिएको छ ।

तर आयोगले वडास्तरको सडक र गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनलाई के आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तोक्यो भनी निर्णयमा खुलाएको छैन ।

स्थानीय राजनीतिक स्वार्थलाई सिंहदरबारसम्म पहुँच दिन स्थानीय तहका यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको आयोगस्रोतले बतायो ।

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहीबार  ७ : ५१ बजे

प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबीच अमेरिकाद्वारा भानुआतुमा राजदूतावास स्थापना

काठमाडौँ– अमेरिकाले भानुआतुमा राजदूतावास स्थापना गरेको छ । प्रशान्त महासागरीय

विदेशीलाई बच्चा बेच्ने कानून : के लेख्या माननीयज्यू !

काठमाडौं- नेपाली नागरिकका अवोध सन्तानलाई ‘धर्मपुत्र’ वा ‘धर्मपुत्री’ बनाएर विदेशी

अहिलेसम्म ७ शवको पोष्टमार्टम, भोलिसम्ममा आफन्तलाई जिम्मा लगाइने

काठमाडौँ– सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा बुधबार मृत्यु भएका १८ जनाको

गैरहाजिर २९ कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन प्रहरीको निर्देशन

काठमाडौँ– नेपाल प्रहरीले कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका २९ कर्मचारीलाई सात दिनभित्र

मध्यपहाडी लोकमार्गको रुकुम खण्ड अवरुद्ध

रुकुमपश्चिम– मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–६ रानीकोटमा बुधबार साँझ पहिरो