आजियाटाले छरेको भ्रम : नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन ?

काठमाडौं- पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी तीव्र गतिमा विकास भएको क्षेत्र हो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्यको तुलनामा छिटो विस्तार एवं विकास मात्रै नभएर उत्कृष्ट नाफा आर्जनको क्षेत्रको रूपमा समेत स्थापित हुँदै गएको छ ।

नेपाल सूचना प्रविधिको विषयमा आयातमा निर्भर भए पनि सञ्चार क्षेत्रले भने ठूलो फड्को मार्न पुगेको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुई ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा अरबौं नाफा आर्जन गरिरहेका छन् । साथै ती कम्पनीहरूले देशैभरिको भूगोलमा आफ्नो संरचना विस्तार गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

तर, सञ्चालनमा रहेको एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेर नेपाल भित्रिएको मलेसियन कम्पनी आजियाटाले भने सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको आरोप लगाएर आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

जम्मा ८ करोड विदेशी लगानीबाट व्यवसाय विस्तार भएको एनसेलले १८ वर्षमा एक खर्ब बढी नाफा आर्जन गरेको उसकै वित्तीय विवरणले देखाएको छ । तर, आजियाटाले भने नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको भनेर विदेशी लगानीलाई गलत प्रभाव पार्ने कोसिस गरेको देखिन्छ ।

एनसेलले पटक–पटक विभिन्न कोणहरूबाट नेपालको कानून उल्लंघन गरेको लगानीको अनुपातमा प्रशस्त नाफा आर्जन गरेको तर, आधारबिना गलत आरोप लगाएको सरकारी अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आजियाटाको विज्ञप्ति : आधारहीन आरोप

आजियाटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगाइएका आरोपहरू आधारहीन र आपत्तिजनक रहेको सरकारी अनुसन्धानले विश्लेषण गरेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ५६ मा आजियाटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि गरिएको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

आजियाटाले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘नियमनकारी अनिश्चितता रहेको, अनुचित कर निर्धारण हुने गरेको, विदेशी लगानी संरक्षणको अनुकुल वातावरण नरहेको र अनुमतिपत्रको समाप्तिउन्मुख रहेको’ लगायतका विषयहरू प्रस्तुत गरेको थियो ।

छानबिन समितिले नियमनकारी अनिश्चितताको आरोप बिना प्रमाण हठात् रूपमा लगाइएको, अनुचित कर निर्धारणको आरोपपनि बिना प्रमाण लगाएको विश्लेषण गरेको छ ।

अनुमतिपत्र समाप्तिको विषय आजियाटाले ०७२ मा रेनोल्ड होल्डिङ्स खरिद गर्दा नै अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष र सन् २०२९ मा समाप्त हुन्छ भन्ने थाहा पाएको थियो । नेपालको कानूनले स्पष्ट गरेको विषयलाई आजियाटा बंग्याएर नेपालले निजी सम्पत्ति हरण गर्न लागेको आरोप लगाउने विषय आपत्तिजनक भएको भन्दै नेपाल सरकारले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समितिले विश्लेषण गरेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा ०६१/६२ मा व्यवसाय सुरु गरेको कम्पनीले संविधान निर्माण पश्चात राजनीतिक वातावरणमा भएको सहजता पश्चात व्यावसायिक वातावरण सहज भएन भनेर आरोप लगाउनु तथ्यपरक नदेखिएको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ५८ मा उल्लेख छ ।

साथै आजियाटाले नेपाल बाहेक पनि श्रीलंका, बंगालादेश र इन्डोनेशिया लगायतका मुलुकमा लगानी गरेको र ती देशबाट भन्दा नेपालबाट राम्रो मुनाफा आर्जन गरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । ‘आजियाटाले एनसेल आजियाटा नेपालबाट आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको र अधिकांश वित्तीय सूचकहरू अन्य मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूको तुलनामा उच्च रहेको अवस्थामा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकुल नभएको भनी आजियाटाले लगाएको आरोप स्वयंमा आधारहीन छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ५९ मा लेखिएको छ ।

आजियाटाले राम्रो नाफा आर्जन गर्दागर्दै पनि नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण छैन भनी गलत सूचना प्रवाह गरी अन्य लगानीकर्तालाई भ्रम सिर्जना गरेको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

आजियाटा ग्रुप बहार्ड एनसेलमा प्रवेश गरिसकेपछि ०७२ देखि ०७९/८० सम्मको वित्तीय विवरणमा एनसेलले सधैँ नै राम्रो मुनाफा आर्जन गरेको छ । एनसेलले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नभएको भन्ने आरोपसँग उसकै वित्तीय विवरण हेर्दा तालमेल नमिल्ने विषयलाई छानबिन प्रतिवेदनले जोड दिएको देखिन्छ ।

कानून उल्लंघन गरेर नेपाललाई उल्टै आरोप

नेपालको कानूनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएको एनसेल सञ्चालन गर्नेगरी अफसोरमा रहेको कम्पनीमार्फत् शेयर खरिद गरेको आजियाटाले नेपालको कानून उल्लंघन गरेर उल्टै नेपालमा व्यावसायिक वातावरण र नियामक निकायको निश्चिततामाथि आरोप लगाउने काम गरेको छ ।

नेपालको दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम ५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियामली, २०७६ को विनियम ४ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व रहेको आजियाटाले प्राधिकरणको शेयर बिक्री गर्नुपूर्व अनुमति लिने काम नै पूरा नगरी सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आफ्नो शेयर बिक्रीको घोषणा गरेको थियो ।

त्यतिमात्रै नभएर आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वको शतप्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा एनसेलको स्वामित्व तथा अनुमतिपत्रकै बिक्री हुन्छ, तर, आजियाटाले कानुनी पक्षलाई नै उल्लंघन गरेर शेयर बिक्री गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐनले तोकिएको क्षमता भएको व्यक्तिले मात्रै दूरसञ्चार संस्था सञ्चालन गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, आजियाटाले ऐनमा व्यवस्था भएको व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने विषय पूरा नै नगरी एनसेलको शेयर बिक्री गर्ने विषयमा गरेको घोषणाले पनि कानून उल्लंघन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा छानबिन समितिले सतीशलाल आचार्यसँग छलफल गर्दा पहिले आफूले शेयर प्राप्त गर्ने जानकारी नभएको जानकारीपछि मात्रै कागजपत्र पेश गरेको बताएका थिए ।

हालका एनसेलका कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कामुयोभले भने सो विषय शेयरधनी र सञ्चालकको हुने भनेर जवाफ दिएका थिए । तर, समितिले सो विषयमा आजियाटा ग्रुप बहार्डसँग भने छलफल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छैन ।

‘आजियाटाले रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको शतप्रतिशत शेयर बिक्री गरेको हुनाले ऐ. एनको दफा २७(१) बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण भएको मानिन सक्ने हुँदा खरिदबिक्री गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ ७४ मा उल्लेख छ ।

आजियाटाले कानूनको उल्लंघन गरेर शेयर बिक्री गरिसकेपछि फेरि एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नै नगराईकन कम्पनीको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी परिवर्तित विवरण अभिलेखांकनको लागि उद्योग विभागमा निवेदन गरेको प्रतिवेदनको पृष्ठ ७५ मा उल्लेख छ ।

तर, सोही निवेदनमा पनि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजात संलग्न नगरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो विषय भने गत फागनु ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको कारणले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छैन ।

विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ (घ) मा अनुमति पत्र हस्तान्तरण गर्दा दुवै पक्षले संयुक्त रूपमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आजियाटा र सतीशलालले सो कानूनलाई ठाडो रूपमा उल्लंघन गरेका छन् ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिए बमोजिमको पुँजी, प्राविधिक निपूर्णता तथा पेशा सम्बन्धी दक्षता भएको योग्य व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदन र कार्यसञ्चालन योजना आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समयमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेका आचार्यले आफ्नो आम्दानीको विवरण लगायतका विषयहरू उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

स्मार्ट सेल सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेर नवीकरण गरेर सञ्चालन गर्ने खरिदकर्तासँग एनसेल सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता नभएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ ७७ उल्लेख छ ।

‘हाल स्थापना गरिएको कम्पिनीको वित्तीय कारोबार र सेवा सञ्चालनको अनुभव नरहेको, समूहको कुनै ब्राण्ड र मूल्य नदेखिएको, आफ्नो व्यक्तिगत वा ग्रुपको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन र मेजोरिटी शेयर लगानीमा पुँजी बजारमा सूचिकृत कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन गरेको नदेखिएकोले एनसेलजस्तो कम्पनीको व्यवस्थापन गर्ने विषय अनुभव, दक्षता, वित्तीय सक्षमता र प्राविधिक दक्षताको हिसाबले पनि सोचनीय रहेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एनसेलको शेयर कारोबारमाथि नियमन गर्दा विदेशी लगानी प्रभावित नहुने

दूरसञ्चार क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको, उच्च मुनाफा भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सो क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता रहेको सरकारी छानबिन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आयरल्यान्ड, सेन्ट किट्स नेभिसजस्ता ट्याक्स हेभन देशहरूबाट ठूलो परिमाणमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा लगानी हुने गरेको र अफसोर कारोबार गरी मुलुकको करारधारमा गम्भीर आघात पुर्याउने उद्देश्यले विदेशी कम्पनीहरूले लगानीको लागि ती देश छनौट गर्ने प्रचलन रहेको विश्लेषण प्रतिवेदनको पृष्ठ ८१ र ८२ मा गरिएको छ ।

ट्याक्स हेभन देशहरूबाट भएको लगानीको होल्डिङ्स संरचनाहरूको विषयमा नहेरिएको, ती कम्पनीहरूले शर्त पालना गरे नगरेको र कर छली लगायतको विषयका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको समितिले प्रतिवेदनमार्फत् सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपालको अन्य दूरसञ्चार कम्पनीमा पनि लगानी गरेर असफल बनाइसकेको व्यक्तिलाई आजियाटाले पूर्वस्वीकृति नलिइकन एनसेल हस्तान्तरण गर्ने गैर जिम्मेबार काम गरेको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । ऐन तथा नियमावली अनुसार पेस गर्नुपर्ने कागजात पेस नगरेको भन्दै पेस नभएमा उद्योग विभागले कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनको पृष्ठ ७८ मा औंल्याइएको छ ।

छानबिन समितिले एनसेलमा भएको लगानीको स्वरूपलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । स्वदेशी र विदेशी नागरिक मिलेर तह–तहका कम्पनी खोलेर एक अर्काको दायित्व नै एकिन गर्न नसकिने जालो निर्माण गरी अपारदर्शी लगानीले व्यावसायिक वातावरण नै प्रदूषित बनाउने हुँदा यस्तो व्यवहारलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने छानबिन प्रतिवेदनको पृष्ठ ८४ मा उल्लेख छ ।

‘स्वदेशी र विदेशी नागरिक एक आपसमा मिली तहतहका कम्पनी खोली एकअर्काको सम्बन्ध र दायित्व नै यकिन गर्न नसकिमने जालो खडा गरेर यस्तो अपारदशी कारोबार र लगानीले व्यावसायिक वातावरण नै प्रदूषित बनाउने हुँदा व्यावसायिक पारदर्शिताका साथ लगानी गर्ने वातावरण बनाउन यस्तो व्यवहार निरुत्साहित गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा २०५८ असार ७ गते मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रालिको शेयर खरिद–बिक्रीको श्रृंखलामा सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा ग्रुप बहार्डले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।

आजियाटाले सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत शेयर सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वित्तीय विवरणअनुसार करपछिको नाफा ४ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ रहेको कम्पनीलाई आजियाटाले आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेर बाहिरियो । त्यो पनि सन् २०२९ को डिसेम्बर २९ सम्म विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी । जुन शेयर आजियाटाले ७ वर्ष अगाडि स्वीडेनको टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

आजियाटासँग सतीशलालले शेयर खरिद गरेपछि ११ कित्ता शेयर बाहेक एनसेलको सम्पूर्ण शेयर अब उनको परिवारको नियन्त्रणमा आएको छ । किनकी आजियाटा बाहिरिने बेलासम्म एनसेल आजियाटा प्रालिमा ८० प्रतिशत शेयर आजियाटा ग्रुप बहार्डको र २० प्रतिशत शेयर शतीशलालकी आफ्नै श्रीमती भावना सिँह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा थियो ।

सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा आजियाटा ग्रुप बहार्डले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर अति न्यून मूल्यमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेपछि सो विषयले आम नेपाली नागरिक, मिडिया देखि नियामक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो शंका पैदा गर्यो । सन् २०१६ मा टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभकरको विषय अझै पूर्णरूपमा नटुंगिएको बेलामा फेरि अति न्यून मूल्यमा कानून विपरित शेयर खरिद–बिक्री हुँदा कर छली लगायत विषयहरूमा प्रश्न उठेका छन् ।

आम सञ्चार क्षेत्रले सो विषयलाई राज्य स्तरको मुख्य बहसको विषय बनाइदियो । साथै, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकार, नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गरे ।

साथै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलकाअनुसार सो समितिले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीका लागि अनुसन्धान गर्न लिखित पत्र समेत पठायो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । जसमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, दुईजना सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले थिए ।

दंगालको समितिले छानबिन तथा अनुसन्धान पश्चात ०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन औपचारिकरूपमा भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार-

अब के हुन्छ एनसेलको भविष्य ?

कर चुक्ता गरी शेयर किनबेच नहुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण !

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदन नै भन्छः एनसेलले ग्राहकको अर्बौं ठग्यो

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनः ‘स्मार्ट टेलिकम डुबाएका शतीशलालसँग एनसेल किन्ने र चलाउने क्षमता छैन’

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

एनसेल शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

एनसेलमा अर्बौं अफसोर कारोबार गरेका निरज गोविन्द श्रेष्ठमाथि कारबाही सिफारिस

शतीशलालकी श्रीमती भावनाको सम्पत्ति स्रोत खोज्न र शुद्धीकरणमा छानबिन गर्न सिफारिस

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)