काठमाडौं– खेतीयोग्य बाँझो जग्गा उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ अनुसार, नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टर छ । सो मध्ये हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती हुन्छ । बाँकी १० लाख ४० हेक्टर जमिन अर्थात् २० देखि २५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन अहिले बाँझै छ ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जानुमा धेरै कारण छन । काम गर्ने युवाशक्ति विदेशिनु, सिँचाइ अभाव, बसाइँसराइ लगायतका कारणले जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको हो । त्यस बाहेक कृषि उत्पादन घट्नु र खेतीयोग्य जमिन बाँझिनुको अर्को प्रमुख कारण बाँदर आतङ्क पनि हो ।
नेपालमा हरेक वर्ष बाँदरले किसानको खेतबारीमा लगाएको अन्नपात खाएर ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ । बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन नसक्दा किसानले खेतीपाती नै छोड्दा जग्गा बाँझो हुने क्रम अझै तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ ।
हरेक दिन बिहान झिसमिसेदेखि साँझसम्म नै खेतबारीमा रखाल नगरेसम्म लगाएको अन्न किसानले भित्र्याउन पाउँदैनन् । त्यति गर्दा पनि नभएर बाँदरले कुन बेला आएर अन्नबाली सखाप पारिदिने हो, ठेगान हुँदैन । बढ्दो बाँदर आतङ्कले किसानले खेती गर्नै छाड्ने अवस्था देशभर सिर्जना भइरहेको छ । जसका कारण किसानका खेतबारी बुट्यान र झाडीमय हुँदै गएका छन् ।
वर्षौंदेखि बाँझिएका खेत यतिबेला बनमा रूपान्तरण हुँदा गाउँ/बस्ती वनसँगै जोडिन पुगेको छ । बाँदरले किसानको घरभित्रै पसेर अन्नबाली, फलफूलहरूसमेत खाएर दुःख दिने गरेको छ । बाँदरले अन्नबाली त सराख पार्छ नै ! बेलाबखत महिला, केटाकेटी र वृद्धवृद्धामाथि समेत आक्रमण गर्ने, चिथोर्ने र पिट्नेसमेत गर्ने गरेको छ ।
बाँदरकै कारण मानवीय क्षति समेत हुने गरेको छ । गत वर्ष बाँदर धपाउने क्रममा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका– ७ भीरबारीकी लक्ष्मी श्रेष्ठले भीरबाट लडेर ज्यान गुमाउनु पर्यो । स्थानीय भवानी भण्डारी, कमला कार्की लगायतका दर्जनौँ व्यक्तिलाई बाँदरले टोकेर घाइते समेत बनाएको थियो । त्यस्तै, २०७९ असार १९ गते अर्घाखाँचीमा मकैबारीमा आएका बाँदर धपाउने क्रममा लडेर टंक खनालको मृत्यु भएको थियो ।
बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन नसक्दा देशका केही पहाडी जिल्लाका किसानले थातथलो नै छोड्नुपरेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने ७७ जिल्लामध्ये ४० जिल्लामा बाँदरको बढी आतङ्क छ । बाँदर आतङ्क कृषि क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय समस्या नै बनेको छ । कपितय जिल्लाका किसानलाई बाँदरले उठिबास नै लगाएको छ ।
किसानलाई उठीबास लगाउने गरी कृषि बाली सखाप पारिदिने बाँदर नियन्त्रणमा भने सरकार वर्षौदेखि बेखबर छ । सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि हालसम्म ठोस नीति अवलम्बन गर्न सकेको देखिँदैन । जसका कारण वर्षेनी किसानले कृषि उत्पादनमा ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाँदरले भित्र्याउने बेलाको अन्नबाली खाइदिन्छ । किसानले न त्यसको क्षतिपूर्ति पाउँछन्, न त राहत नै !
कृषि क्रान्तिका ठूल्ठूला गुड्डी हाँक्ने सरकारले अहिलेसम्म पनि बाँदर नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् । बाँदर नियन्त्रणदेखि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने उम्मेदवारहरू चुनाव जितेपछि न गाउँ फर्किन्छन्, न त घोषणापत्रमा लेखिएका वाचा पूरा गर्छन् । त्यसैले बाँदर नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै गत जेठ ११ मा धादिङका किसान मकैको माला लगाएर आन्दोलनमै होमिन बाध्य भए ।
वर्षेनी बाँदर नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सम्बोधन नभएको भन्दै किसानले सदरमुकाम धादिङबेशीमा रहेका सरकारी कार्यालयको गेट अगाडि पुगेर नारासहित आन्दोलन गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि त्यहाँ बाँदर आतङ्क कायमै छ ।
रातो बाँदर ‘कृषि हानिकारक वन्यजन्तु’ घोषणा
पछिल्लो समय नेपालमा बाँदरका ३ प्रजाति र ६ उपप्रजाति रहेका छन् । जसमध्ये, रातो बाँदरले सबैभन्दा बढी र सबैक्षेत्रमा आतङ्क मच्चाइरहेको पाइएको छ ।
रातो बाँदरले देशभरका किसानलाइ उठिबास र दुःख दिन थालेको भन्दै सरकारले पनि त्यस्ता बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
गत २०८० जेठ २ गते आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्र्तगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुका रूपमा घोषणा गर्न लागेको बताए ।
सरकारले बँदेललाई यसअघि नै कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिसकेको छ । निजी खेत, खला, बारीमा आउने जङ्गली बँदेललाई अनुज्ञापत्रबिना धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सकिने व्यवस्था छ । तर, बाँदरलाई भने मार्न पाइने कानुनी व्यवस्था छैन ।
कृषि उत्पादनमा ठूलो हानी नोक्सानी पुर्याएर किसानलाई दुःख दिन थालेका गुनासो आउन थालेसँगै सरकारले विशेषगरी रातो बाँदरलाई पनि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने तयारी अगाडि बढाएको हो । रातो बाँदरलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेमा व्यक्तिको निजी खेत, बारी, खललगायतमा आउने रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न समेत सकिनेछ ।
बँदेललाई जस्तै बाँदरलाइ पनि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न छलफल भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले बताए । ‘कृषि उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउने वन्यजन्तु बाँदरको नियन्त्रणका लागि विगतमा समिति र मन्त्रालयलमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेका छन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने, ‘कृषि समितिमा पनि मन्त्रालयले बँदेललाइ जस्तै बाँदरलाइ पनि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्ने विषयमा धारणा राखिसकेको छ ।’
बन्ध्याकरणबाट नियन्त्रण कति सम्भव ?
२०८० भदौ १७ मा प्रतिनिधि सभाअन्र्तगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी तत्कालीन सभापति आरजु राणा देउवाले ‘परिवार नियोजन’ अर्थात् बन्ध्याकरण गरेर बाँदर नियन्त्रण गर्न सकिने कुरामा जोड दिइन् ।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि बाँदर नियन्त्रणका लागि सोही विधि अपनाएकाले २/३ वर्षमा नियन्त्रणमा आएको उनको भनाइ थियो । ‘बाँदरलाई त ‘फ्यामेली प्लानिङ’ गरे हुने रहेछ । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा त त्यही गरेको रहेछ । उनीहरूको पनि हाम्रोमा जस्तै समस्या थियो रे ! परिवार नियोजन गरेर दुई तीन वर्षमा नियन्त्रण भएछ । त्यसकारण हामीले वन्यजन्तु विभागलाई केही चाँही गरेर ल्याउ भन्नुपर्यो। मान्छेले खानै नपाउने भएपछि समस्या भयो ।’
यो पनि-
नेपालका बाँदरको परिवार नियोजन गर्नुपर्छ : आरजु राणा
बाँदर व्यवस्थापनका विषयमा तालिम लिन भारत जाने प्राविधिकको बिदाइ
बाँदर नियन्त्रण गर्न ‘वनको बाँदर वनैमा’ कार्यक्रम
भकारीको अन्न पनि छोडेन बाँदरले, डरले स्कुल जान मान्दैनन् बालबालिका
त्यसका लागि २०८० चैत पहिलो साता बाँदर बन्ध्याकरणबारेको सीप सिक्न पशु चिकित्सक र वन रक्षकसहित १५ सदस्यीय टोली भारतको हिमाञ्चल प्रदेश पुग्यो । कृषि समिति र भारतीय दूतावासको सक्रियतामा ११ जना पशु चिकित्सक र चारजना वन रेन्जरको टोली भारत गएको थियो ।
भारतको हिमाञ्चल प्रदेशका विगत ५ वर्ष अघि त्यहाँका किसानका लागि बाँदर आतङ्क सबैभन्दा जर्जर रूपमा देखापर्यो । बाँदर नियन्त्रणका लागि हिमाञ्चल प्रदेश सरकारले बाँदर समातेर बन्ध्याकरण गर्ने विधि अबलम्बन गरेर सफलता पाउँदै गएको छ ।
त्यस प्रदेशमा पाँच वटा बन्ध्याकरण सेन्टर स्थापना गरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा १ लाख ६८ हजार बाँदरको अप्रेसन गरिसकेको त्यहाँबाट सीप सिकेर फर्केका भेटेनरी डा. बब्लु ठाकुरले बताएका थिए ।
उनका अनुसार, भारत सरकारले बाँदरलाई समातेर बन्ध्याकरण तथा मार्न समेत पाउनेगरी कानून पारित भइसकेको छ । नेपालमा पनि बाँदर नियन्त्रणका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गरेर जानुपर्ने उनले बताए । भारतमा जस्तै बाँदर समातेर बन्ध्याकरण गर्ने वा मार्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
कतिपय विज्ञहरू चाहिँ बाँदर नियन्त्रणका लागि परिवार नियोजन गर्ने पद्धति निकै महँगो हुने हुँदा सम्भावना नहुने बताउँछन् । तथापि, भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको अभ्यास सिकेर फर्केको भेटेनरी डाक्टर र वन रक्षकको टोलीले बाँदर समात्ने र बन्ध्याकरण गर्ने विधि कसरी सम्भव देख्छ, त्यसअनुसार, सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बाँदरको बन्ध्याकरण नै गरेर नियन्त्रण गर्ने हो भने त्यसका लागि सरकारले नै नीतिगत र कानुनी बाटो खुलाएर यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ ।
निर्देशनमुखी समिति, गुपचुप प्रतिवेदन
बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधि सभाअन्र्तगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विभिन्न समयमा दफावार रूपमा छलफल नभएको होइन । समितिले विभिन्न समयमा गरेका निर्णय तथा दिएका निर्देशनको प्रभावकारी पालना भने हुन सकिरहेको छैन ।
बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको समस्या अहिलेमात्र देखा परेको समस्या होइन, ८/९ दशक देखिकै समस्या हो । तर, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयन नहुनु र नीतिगत समस्याका कारण बाँदर नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । किसानबाट गुनासो आउँदामात्र कर्मकाण्डी ढंगले छलफल गर्ने र निर्देशनमात्र दिने कारणले समस्या समाधान हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
समितिको निर्देशन सम्वन्धित निकायले कति पालना गरे ? कति पालना गरेनन् ? त्यसको अनुगमन र लेखाजोखा कस्ले राखिदिने ? जसले गर्दा पनि कृषि उत्पादनमा हरेक वर्ष वन्यजन्तुको कारणले ठूलो हानी नोक्सानी हुने गरेको छ ।
बाँदर बन्ध्याकरणका सम्बन्धमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा गरिएको बाँदर नियन्त्रणको अभ्यासबारे आगामी बैठकमा समितिले छलफल गर्ने तयारी गरिरहेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले बताइन् ।
‘बाँदर बन्ध्याकरण गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि भनेर भारत गएको भेटेनरी डाक्टरहरूको अनुभव र सिकाइ कस्तो रह्यो भनेर आगामी बैठकमा छलफल गर्दैछौं,’ उनले भनिन, ‘बाँदर नियन्त्रणका अन्य विधि र प्रकृयामा छलफल गरी समाधान गर्न पहल गरिरहेका छौं ।’
गत २०८१ वैशाख ४ मा गतेको कृषि समितिको बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा बाँदर, हात्ती, बँदेलजस्ता जङ्गली जनावरले किसानको खेतीपाती नष्ट गर्ने र मानिसलाई नै आक्रमण गर्ने गरी जनधनको क्षति पुर्याइ आतङ्क फैलाउने गरेकाले यसको दीर्घकालीन नियन्त्रणमा आवश्यक पहल गर्न र जनधनको क्षति भएको अवस्थामा बीमासहितको क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलव्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसैगरी, २०८१ साउन २३ को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाँदर नियन्त्रण गरी किसानलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने समस्या समाधानका उपायसहित एक महिनाभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन पेश गर्ने एक महिनाको अवधि अझै कायम छ ।
तर, गत २०८० चैत १५ मा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकले कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति बढ्दै गएकोबारे छलफल गर्यो । समितिले कृषि क्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवम् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी गराएर समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले २ महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको उप–महानिर्देशक वेदकुमार ढकालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पाएको समयसीमा २०८१ जेठ १५ मा सकिइसकेको छ । तर, समितिले अध्ययन गरेको छ कि छैन ? अध्ययन गरेको भए प्रतिवेदन किन गुपचुप पारियो ? यसबारे जिज्ञासा राख्न खोज्दा समिति संयोजक ढकालसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले समितिले प्रतिवेदन बुझाए/नबुझाएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले एक साता अघिसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको बताउँदै गर्दै त्यसयता आफू बिदामा रहेकाले बुझाए/नबुझाएको जानकारी नभएको जनाए ।
समितिका एक सदस्यले भने, ‘समितिले अध्ययन गरिसकेको छ, तर प्रतिवेदन केही दिनमा बुझाउने तयारीमा गरेको सुन्नमा आएको छ ।’
‘तारबार’मै भुलेको सरकार
गत २०८० साउन २१ मा गाउँपालिका महासंघले समेत बाँदर र दुम्सीजस्ता वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून बनाउन र वन्यजन्तुका कारण हुने बालीनालीको क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै घोषणापत्र जारी गरेको थियो । महासंघले कृषि समितिमा समेत निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
मध्यपहाडी र पहाडी जिल्लाका अधिकांश जिल्लामा बाँदरको समस्याले किसान पिरोलिएका छन् । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो ढंगले बाँदर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याइरहेका छन् । तर, संघीय सरकारको रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सकेको छैन । बरु, बाँदर नियन्त्रणका लागि तारबार लगाउने कुरामा संघीय सरकार भुलेको देखिन्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा कृषि बालीमा बाँदर, हात्ती, बँदेल, निलगाइजस्ता जङ्गली जनावरले पुर्याइरहेको क्षतिको रोकथामका लागि तारबार लगाउने, वनमै फलफूल रोप्ने, बाँदरबाट क्षति नहुने प्रकृतिका बालीनाली लगाउनेलगायत कार्यक्रम अघि बढाइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा पनि बाँदरलगायतका वन्यजन्तुको रोकथाम गर्न केही बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ ।