एनसेल प्रकरण : उपेन्द्र महतोलाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौं– निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल लामो समयदेखि विवादको पर्याय बन्दै आएको छ । मुख्यतः शेयर खरिद/बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर र त्यसमा जोडिएका शक्तिशाली पात्रहरूका कारण एनसेल वर्षौदेखि विवादमा तानिँदै आएको हो । एनसेलको प्रत्येक शेयर खरिद–बिक्री पिच्छे नै सनसनी फैलने गरेको छ ।

विवादको पछिल्लो श्रृङ्खला मलेसियन कम्पनी आजियाटा बहार्ड ग्रुपले गत १ डिसेम्बर २०२३ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेपछि शुरू भयो । सतिशलाल आचार्यको अफसोर कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आजियाटा यूके लिमिटेडको शतप्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो ।

रेनोल्ड्स होल्डिङ्स कर छलीको स्वर्ग मानिने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको कम्पनी हो । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रेनोल्ड्स होल्डिङ्ससँग र बाँकी २० प्रतिशत सतिशलाल आचार्यको श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा थियो ।

यसअघि स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेरासँग १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयर त्यसको ७ वर्षपछि अति न्यून मूल्य ५ करोड डलर (झण्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा बिक्री गरेपछि नेपालका नियामक निकाय, संसद्, मिडिया र राजनीतिक दल लगायतमा सनसनी मच्चिएको थियो ।

एनसेलको शेयर अस्वभाविक मूल्यमा भएको खरिद–बिक्रीलाई लिएर संसद्को लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था समितिले सरकारका नियामक निकाय तथा सरकारी अधिकारीहरूसँग सोधपुछ सुरू गरेसँगै सरकारमाथि दबाब पर्‍यो । एनसेलको शेयर खरिद/बिक्री प्रकरण छानबिन गर्नुपर्ने माग भयो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ०८० मंसिर २१ गते पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

दंगाल नेतृत्वको समितिले लामो अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात्‌ माघ १५ गते प्रतिवेदन बुझायो । सरकारले सो प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखेको छ ।

एनसेल बिक्री छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले कुन दराजमा थन्क्याए ?

तर, खबरहबले सो प्रतिवेदन सरकारी उच्च स्रोतबाट प्राप्त गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा गैर-आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतोले एनसेलमा श्रृंखलाबद्ध बदमासी र करछली गरेको ठहर गर्दै उनीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

शर्माको संयोजकत्वमा गठित उक्त उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिले एनसेलमा बद्मासीको शुरुवात डा. महतोबाट नै भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले डा. महतोको कम्पनीले नेपालमा एनसेल खरिद–बिक्रीमा शेयरको कारोबार मुलुकबाहिरै गरेको र त्यसबाट नाफा आर्जन गरेपनि नेपालमा कर नतिरेको ठहर गरेको छ ।

सरकारी अनुसन्धानले एनसेलमा डा. महतोले गरेका शेयर बिक्रीका क्रममा केही गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उनले कर छलेर नेपालमा कारोबार गर्न अफसोर कम्पनीको संलग्नता गराएको, गैरआवासीय नेपाली बनेर पनि स्थानीय शेयर हिस्साको कारोबार गरेको र गैरकानुनी रूपमा अफसोर कारोबार गरेको ठहर गरेको देखिएको छ ।

महतोले यसरी गर्थे शेयर कारोबार

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर ३०, ३१ र ३२ मा तालिका नै बनाएर एनसेलको स्थापनादेखि हालसम्म भएको शेयर कारोबारको सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

विवरणअनुसार २०५८ असार ७ गते नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न मोदी कर्प लिमिटेड भारतको ५५, स्पाइस सेल लिमिटेड भारतको ५ प्रतिशत र खेतान ग्रुप लिमिटेड नेपालको ५५ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहनेगरी १ करोड रुपैयाँ पुँजी भएको स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना गरिएको थियो ।

जसमध्ये मोदी कर्प र खेतान ग्रुपको शेयर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईं राजबहादुर सिंहको स्वामित्व रहेको राज ग्रुप नेपालले २०६१ मंसिर ३ गते खरिद गरेको थियो । त्यसपछि सो स्पाइस नेपालको शेयर पुँजी १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

स्पाइस नेपालको ९५ प्रतिशत शेयर राज ग्रुपमा आइसकेपछि डाल्टो ट्रेड साइप्रसले राज ग्रुपसँग ५७ प्रतिशत शेयर खरिद गरेर स्पाइस नेपालमा प्रवेश गर्यो । खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानअनुसार उक्त साइप्रस ठेगाना भएको डाल्टो ट्रेड कम्पनी गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष तथा व्यवसायी डा. उपेन्द्र महतोको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार डा. महतो ०६१ मंसिरमा विदेशी कम्पनी डाल्टोको नामबाट स्पाइस नेपालमा प्रवेश गरेको ४ महिनापछि नै २०६१ चैत १७ गते ट्याक्स हेभन मुलुक सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेन्होल्ड होल्डिङले डाल्टोकै ४० प्रतिशत शेयर खरिद गर्‍यो ।

ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानबाट महतोले नेपाली, भारतीय, साइप्रसको डेल्टा ट्रेड र रेनल्ड होल्डिङ जस्ता कम्पनीहरू कर नतिर्ने प्रयोजनकै लागि नेपालमा भित्र्याएको खुलेको छ । जुन पुष्ट्याइँ डा. महतो र उनी सम्बद्ध कम्पनीहरूले पछिल्लो समयसम्म एनसेलमा गरेको शेयर कारोबारले गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा २०७२ मा दायर गरिएको रिटमा पनि एक निवेदकले रेन्होल्ड होल्डिङ एनसेललाई नै लक्षित गरेर स्थापना गरिएको र त्यसको कारोबार सो समयसम्म एनसेल मात्रै भएको भनेर उल्लेख गरेका थिए ।

‘रेनोल्ड्सको व्यापार भनेकै केवल एनसेल मात्र हो । उक्त कुरा रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले सर्वोच्च अदालतमा दिएको ०७४-डब्ल्यू-०३७७ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन र सोसँग संलग्न दस्तावेज एवम् मिति अप्रिल १२, २०१६ को एक्जिएटाको एड्भान्सिङ नेपाल भन्ने दस्तावेज एवम्‌ अप्रिल ११, २०१७ को टेलिया सोनेराको प्रेस वक्तव्यबाट समेत देखिन्छ’, उक्त रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

डा. महतो सम्बद्ध साइप्रसको डाल्टो र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसको रेन्होल्ड होल्डिङ स्पाइस नेपालमा भित्रिइसकेपछि राज ग्रुप नेपाल ३८ प्रतिशत र स्पाइस सेल लिमिटेड ५ प्रतिशतमा सीमित भए । ०६२ फागुन २२ गते राज ग्रुपको थप १८.६ प्रतिशत शेयर खरिद गरेर रेन्होल्ड होल्डिङले आफ्नो ५८.६ प्रतिशत शेयर पुर्‍याएको सरकारी प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

२०६३ जेठ २३ गते राज ग्रुपको ८ प्रतिशत शेयर खरिद गरेर फेरि महतो नै अध्यक्ष रहेको सिनर्जी नेपाल प्रालि एनसेलमा प्रवेश गर्‍यो । सोही वर्षको असोज ४ मा राज ग्रुपको बाँकी रहेको शेयर समेत सिनर्जी नेपाल प्रालिले खरिद गरेर एनसेलको सम्पूर्ण शेयर डा. महतो सम्बद्ध नेपाली र विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा पुगेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा डा. महतोले नै भित्र्याएको स्पाइस सेल लिमिटेड भारतको ५ प्रतिशत शेयर जफत गरेर ०६४ मंसिर २७ मा स्पाइस नेपालमा रेन्होल्डको ६०, डाल्टोको २० र सिनर्जीको २० प्रतिशत शेयर पुर्याएको अभिलेख देखाइएको छ । त्यसपछि महतोले डाल्टोको सम्पूर्ण शेयर रेन्होल्ड होल्डिङलाई बिक्री गरेर स्पाइस नेपालको नाम समेत परिवर्तन गरेर एनसेल प्रालि बनाउँछन् ।

त्यसपछि फेरि डा. महतोले आफैँ सम्बद्ध कम्पनी सिनर्जी नेपाल प्रालिको शेयर ०६८ चैत ७ गते आफ्नै नाममा खरिद गरेर १६ गते उनकै व्यापारिक साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्छन् ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रकाअनुसार डा. महतोको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्न निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई ट्याक्स हेभन मुलुकबाट १८ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ ऋण दिलाइएको थियो । ‘तर श्रेष्ठले २०७४ सालमा पुँजीगत लाभकर निर्धारण मामिलामा सर्वोच्च अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा उक्त शेयर महतोबाट रू. २५ करोडमा किनेको दाबी गरेका छन् ।’

खोज पत्रकारिता केन्द्रले ‘२०६५ सालमा पनि सोही कम्पनीको अन्य शेयर बेच्दा रू. १३ अर्ब ७९ करोड (२० करोड ३० लाख अमेरिकी डलर) मुलुक बाहिरै लेनदेन गरिएको हुनसक्ने आधार हामीले भेट्टाएका छौं’, दाबी गरेर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । डा. महतोको सो कारोबारबाट पनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर छली गरिएको देखिन्छ । जुन विषयलाई महालेखाको ५४ औं प्रतिवेदनले पनि उठाउन खोजेको देखिएको छ ।

यो पनि-

एनसेलको रामकहानी : आजियाटाले ढाँटेको कि बेचेको ?

उपेन्द्रको जीवनमा एनसेल (खोज पत्रकारिता केन्द्रको रिपोर्ट)

एनसेल जोडिएको आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न नयाँ गठबन्धनमा एकमत

साथै, ०६८ चैत १६ मा डा. महतोले निरज गोबिन्द श्रेष्ठलाई शेयर बिक्री गर्दा प्रति शेयरको किताबी मूल्य १६ हजार ८ सय २१ तोकिएको थियो । सो मूल्यअनुसार महतोले ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार ५१ रूपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेमा छली गरेको करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

डा. महतोले ०६८ र ०६९ को आय विवरणसहित स्वयं कर निर्धारण गर्दै ०६९ पुस २४ गते ४ करोड ४४ लाख ७२ हजार १३ रूपैयाँ मात्र लाभकर बुझाएका थिए । उनले यसअघि नै ३ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी लाभकर छली गरेको करदाता कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतलाई ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफमा भने महतोले बिक्री गरेको शेयरमा ३२ अर्ब बराबरको नाफा रकम लुकाएर आफूखुसी निर्धारण गरी कर बुझाएको जनाइएको थियो ।

डा. महतोले आफ्नै नामको २० प्रतिशत शेयर २०६८ सालमा बिक्री गरेका व्यक्ति निरज गोविन्द श्रेष्ठले विदेशमा नै ऋण लिएर अफसोर कारोबार गरेका र त्यसको भुक्तानी प्रक्रियासँग डा. महतो जोडिएको अनुमान गरिएको विषयलाई महालेखाको ७३ औं प्रतिवेदनले समेत केही औंल्याएको देखिन्छ ।

महालेखाको ७३ औं प्रतिवेदनले आव ०७२/७३ मा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको गैरबासिन्दा करदाताले आय विवरणमा विदेशमा २० अर्ब ऋण लिएर गरेको कारोबारको कर छली गर्न खोजेको औंल्याएको छ । जुन विषय पछिल्लो टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा निरज गोविन्द श्रेष्ठको रहेको देखिन्छ ।

जब कि निरज गोबिन्द श्रेष्ठले २०६८ सालमा नै उपेन्द्र महतोसँग सो शेयर खरिद गरेका थिए । महालेखाले १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाखमा ८० प्रतिशतको मूल्य कायम हुँदा २० प्रतिशत शेयरको मूल्य भने ११ अर्ब ३२ करोड ६० लाख मात्रै कायम गरेको देखिएको हुँदा छानबिन गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेब भट्टराई खत्रीले महालेखाको ७३ औं प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत शेयर कारोबारको विषय उठान गरिएको र त्यसपछिका प्रतिवेदनमा थप विषय आउनुपर्नेमा सो विषय नै हटाउने गम्भीर काम भएको बताएका छन् । उनले आफूलाई ७३ औं प्रतिवेदनमा राखिएका विषय समेत नराख्न भनेर दबाब दिएकोमा पछि आफूले राजीनामा नै गरेर हिँड्नुपरेको खबरहबलाई बताए ।

‘७३ औं प्रतिवेदनमा २० प्रतिशत कारोबारको विषय उठाइएको छ, त्यसको पूर्ण प्रतिवेदनमा यसको विषयमा विस्तृत जानकारी हुन्छ, तर पछिल्लो महालेखाको प्रतिवेदनले यसलाई हटाउने नै काम गर्यो’, खबरहबसँग उनी भन्छन्, त्यो फाइल नै लुकाइयो भन्ने मैले सुनेको छु, प्रतिवेदनको १६.४ मा मैले भ्याएसम्म भनेको छु ।’

खत्रीले अघिल्ला समयमा भएका कारोबारका विषयमा महालेखाको त्यसपछिका प्रतिवेदनले थप विषय उठाउनुपर्नेमा विषय नै बन्द गरिएको बताए ।

त्यस्तै एनसेलको खरिद–बिक्री अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि नेपाली राष्ट्रियताको आवरणमा केही व्यक्तिहरूले ट्याक्स हेभन मुलुकहरूमा कम्पनी खोल्ने र विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्दै गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

‘नेपाली राष्ट्रियताको आवरणमा हुने गरेको विदेशी मुद्राको अपचलन तथा पुँजी पलायनको यस गम्भीर अवस्थाको बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा विदेशी मुद्रा नियमनको दृष्टिबाट अनुसन्धान हुन जरुरी देखिएको छ’, प्रतिवेदनको पृष्ठ १०५ मा उल्लेख छ ।

साथै प्रतिवेदनले बेलिज, बहमास, केम्यान आइलैन्ड, साइप्रस, डोमिनिकन रिपब्लिक, सिंगापुर, ब्रिटिस भर्जिन, आइल्यान्ड, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिज लगायतका मुलुकहरू यस्ता कारोबारको लागि प्रख्यात भएको औंल्याएको छ । जबकी एनसेलका होल्डिङ कम्पनी तथा शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीहरू तिनै देशमा स्थापना गरिएको देखिन्छ ।

अर्को बदमासीः विदेशी भएर स्थानीय शेयरको कारोबार !

आफ्नै नाम र विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको आवरणमा अफसोरमा एनसेलको शेयर कारोबार गरेर अरबौं पुँजीगत लाभकर छली गरेका डा. महतोले दूरसञ्चार नीति २०६० समेत उल्लंघन गरेको देखिएको छ ।

दूरसञ्चार नीति २०६० ले वैदेशिक लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली बनेका डा. महतोले विभिन्न कम्पनीको तर्फबाट र आफ्नै नाममा समेत एनसेलमा नेपालीको हिस्सा हुनुपर्ने शेयर कारोबार गैरकानुनी रूपमा गरेको भेटिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना सन् २००३ को अक्टोबर ११ देखि १४ (२०६० असोज २४÷२५) सम्म काठमाडौंको सम्मेलनबाट भएको थियो । नेपाली नागरिकता त्याग गरेपछि मात्रै गैरआवासीय नेपाली बन्ने पद्दती छ ।

डा. महतो एनआरएनएको पहिलो संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए । यसले उनी सन् २००३ को अक्टुबर अगाडि नै नेपाली नागरिक नभएको देखिन्छ । तरपनि उनले एनसेलमा विदेशी स्वामित्वको हुने र स्थानीय स्वामित्वको हुने दुवै प्रकृतिको शेयर कारोबार गर्दै आएको शेयर कारोबारको विवरणले देखाउँछ ।

सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनले भने डा. महतोले सिनर्जी नेपालमार्फत खरिद गरेको २० प्रतिशत शेयर खरिद र उनले निरज गोबिन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गरेको सोही खरिदको कानुनी वैद्यतामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

‘यसमा, निज उपेन्द्र महतो सन् २००३ मा स्थापना भएको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको संस्थापक अध्यक्ष भएको सार्वजनिक भएको हुँदा नेपाली टेलिकम कम्पनी एनसेलको २० प्रतिशत शेयर खरिद गर्दाको बखत उनी र निरज गोविन्द श्रेष्ठको राष्ट्रियता नेपालली वा गैरआवासीय नेपाली के थियो स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्दा यदि निजहरू नेपाली नागरिक नरहेको भए उक्त कारोबार दूरसञ्चार नीति, २०६० को प्रतिकुल हुने देखिन्छ । यदि त्यसबखत निजहरू नेपाली नागरिक भएको भए निजहरूबाट गरिएका विदेशी लगानी तथा ऋणका कारोबारहरू समेत विदेशी विनिमय (नियमन) गर्ने ऐन, २०१९ को विपरित हुनजाने देखिन्छ’, सरकारी प्रतिवेदनको पेज नम्बर ३३ मा उल्लेख छ ।

साथै डा. महतोको एनसेलमा खरिद–बिक्रीकै विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनको पेज नम्बर ५४ मा पुन जोड दिएर सोही विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।

‘दूरसञ्चार नीति बमोजिम टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्दा २० प्रतिशत नेपाली नागरिकको लगानी हुनुपर्ने देखिन्छ । सोही बमोजिम सिनर्जी नेपाल प्रालिबाट उपेन्द्र महतोले २०६८ मा खरिद गरेको देखिन्छ । यसरी खरिद गरेको शेयर करिब ९ दिनपछि निरज गोबिन्द श्रेष्ठलाई बिक्री समेत गरेको देखिन्छ । उपेन्द्र महतोले नेपाली नागरिकको हैसियतले एनसेल प्रालिको शेयर खरिद बिक्री गरेको हो वा गैरआवासीय नागरिकको हैसियतले एनसेल प्रालिको शेयर खरिदबिक्री गरेको भन्ने विषय’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डा. महतोले त्यतिबेला गरेको कारोबार विदेशी लगानीकर्ताको रूपमा गरेको भए दूरसञ्चार नीति, २०६० विपरित हुने र नेपाली नागरिक भएर गरेको भए विदेशी विनिमय गर्ने (नियमन) गर्ने ऐन, २०१९ विपरित हुने भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्ट औंल्याइएको छ ।

सरकारी अनुसन्धानले डा. महतोले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा नेपाली वा विदेशी जुनसुकै भएर गरेको भएपनि गैरकानूनी भएको हुनसक्ने भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने ठहर छ ।

‘दूरसञ्चार नीति २०६० बमोजिम दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व विदेशीको रहिरहेको अवस्थामा उक्त कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व समेत विगतमा समय समयमा गैर नेपाली नागरिकको भएको हुनसक्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुनुपर्ने’, सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनको पृष्ठ १११ मा भनिएको छ ।

साथै, सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनले सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने वा छल्ने, विदेशी मुद्राको अवैध कारोबार गर्ने तथा कुनै पनि किसिमले राजस्व छली तथा चुहावट गर्ने कार्यलाई कसुरको रूपमा लिनुपर्ने भन्दै एनसेलको २० प्रतिशत स्थानीय शेयर खरिद बिक्रीको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने विशेष रूपमा औंल्याएको छ । सम्पत्ति सुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, विदेशी विनिमय गर्ने ऐन, २०१९ र राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ उक्त शेयर कारोबारमाथि आकर्षित हुनसक्ने प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ ।

एनसेलको नाम पनि परिवर्तन गरेर एनसेल आजियाटा प्रालि बनाइसकेपछि भने निरज गोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो स्वामित्वको २० प्रतिशत शेयर शतिसलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई ०७२ चैत २९ मा अफसोरमार्फत् नै बिक्री गरेका छन् ।

त्यसपछि ट्याक्स हेभन मुलुकमा रहेको सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेन्होल्ड होल्डिङको नाममा ८० प्रतिशत र सुनिभेराको नाममा २० प्रतिशत शेयर रहँदै आएको छ । यी दुवै कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धमा डा. महतो पनि रहेको हुनसक्ने देखिन्छ ।

खबरहबले प्राप्त गरेको एनसेलको खरिद–बिक्री सम्बन्धी प्रतिवेदनमा डा. उपेन्द्र महतोले आफ्नो र विभिन्न कम्पनीको नामबाट श्रृंखलाबद्ध रूपमा गरेको बद्मासी देखिएपछि रिपोर्टरको तर्फबाट उनको मोबाइल नम्बरमा कल गर्दा उनले कल उठाएनन् । साथै म्यासेज गरेर प्रतिक्रिया माग्दा समेत उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

केही दिनपछि प्रेस काउन्सिलमार्फत प्राप्त भएको महतोको खण्डन यस्तो छ- एनसेल प्रकरणमा उपेन्द्र महतोको खण्डन : उजुरीको हक सुरक्षित छ

अनुसन्धान प्रतिवेदन गुपचुपमै, अन्य निकाय पनि मौन

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री विवाद सतहमा आएदेखि नै खबरदारी गरिरहेका संसदीय समिति, राजनीतिक नेता, बौद्धिक जमात तथा मिडियापनि सो विषयमा विस्तारै सेलाउँदै गएको देखिन्छ ।

गत वर्ष मंसिरमा आजियाटा बहार्डले एनसेल बिक्री गरेको घोषणा गरेको बेलामा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र शिक्षा तथा सूचना सञ्चार समितिले सो विषयमा बैठक राखेर छलफल गराएका थिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ०८० मंसिर २० गते बसेको बैठकले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नगराई बिक्री गरेको, कारोबार संशयपूर्ण र अपारदर्शी र अवास्तविक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यस्तै, पुस ३ गते बसेको संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितको बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउने बेलासम्म शेयर कारोबारमा सहमति तथा स्वीकृति नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि…

एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा अस्वीकार्य : छानबिन समिति

एनसेल बिक्री प्रकरण : अलमलमा सरकार, मौन विपक्षी

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री भएको लगत्तै चासो दिएर छलफल गराएका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले पटक–पटक माग्दा पनि आफूहरूलाई सरकारले प्रतिवेदन नदिएको बताएका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले एनसेलको खरिद–बिक्रीको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्नं समितिले गतवर्ष नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको भन्दै त्यसपछाडि आफूहरूले थप छलफल गर्न छाडेको बताए ।

‘हामीले गतवर्ष नै समितिको तर्फबाट एनसेलको खरिद–बिक्रीको सन्दर्भमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखेर पठाएका छौं, बाँकी काम त अख्तियारको हो’, उनले भने, ‘अर्को विषय सरकारलाई हामीले त्यो प्रतिवेदन सक्कलै पाउँ भनेर २÷३ पटक माग्यौं, तर सरकारले दिँदैन ।’

उनले एनसेल सम्झौता भएअनुसार निश्चित अवधिमा सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको समेत बताए ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेसँग सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको पत्रका आधारमा एनसेलको खरिद–बिक्रीको विषयमा भइरहेको अनुसन्धानको बारेमा प्रतिक्रिया माग्दा उनले सो विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । प्रवक्ता घिमिरेको भनाइले अख्तियारले सो विषयमा अनुसन्धानको लागि कुनै कदम अगाडि नबढाएको संकेत गर्छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने गत मंसिरमा समितिको तर्फबाट सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको र अन्य कमजोरीका विषयहरू भए नभएको विषयमा आफूहरूले नजिकबाट हेरिरहेको खबरहबसँग बताए ।

‘हामीले जे निर्देशन दिएका थियौं त्यो निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले दिएको छ, हामीले शेयर हस्तान्तरण अहिले नगर्नु, खरिद–बिक्री नगर्नु भनेका थियौं नगर्नका लागि मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार मन्त्रालयले अनुरोध गरेको पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छ’, उनले भने, ‘एनसेललाई २०८६ मा नेपाल सरकारको अन्तर्गत ल्याउनका लागि पहल गर्न हामीले भनेकोमा सो विषयमा पनि सञ्चार मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराएको छ ।’

सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समितिले सतही रूपमा एनसेलको खरिद–बिक्रीलाई हेरेपनि त्यसको सुरुवाती अवस्थादेखि हालसम्मको अन्तर्यमा रहेर गरिएका शेयर खरिद–बिक्रीमा भएको करछलीको पाटोलाई भने केलाउन खोजेको पाइँदैन । गत मंसिरमा एनसेल खरिद–बिक्रीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा पनि एनसेलमा भएको २० प्रतिशत स्थानीय शेयरको खरिद–बिक्रीको विषयमा कुनै सन्दर्भ उठाइएको थिएन ।

एनसेलको पछिल्लो शेयर खरिद–बिक्रीलाई रोक्न भन्दै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले ०८० मंसिर २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । साथै उनले एनसेलको अपारदर्शी कारोबारमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को परिवार समेत जोडिएको विभिन्न आरोप सार्वजनिक रूपमा नै लगाएका थिए ।

सिंहले हालेको सो रिटमा सर्वोच्चले एकपटक कारण देखाउ आदेश जारी गरेर अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ । सिंहले आफ्नो रिट सर्वोच्चमा पनि विचाराधीन नै रहेको र सरकारले पनि प्रतिवेदन माग्दा नदिएको खबरहबलाई बताए ।

गम्भीर विषयमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

सरकारले गत मंसिरमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

खबरहबले एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धी टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वले तयार गरेको प्रतिवेदन उच्च स्रोतबाट प्राप्त गरेको भएपनि सरकारले भने उक्त प्रतिवेदनलाई लामो समयदेखि गोप्य रूपमा नै राखेको छ ।

एनसेलको शेयर कारोबार छानबिन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझ्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ।

समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गएको माघ १५ गते नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाउँदै शर्माले खरिदकर्ताको प्राविधिक वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात पेस नगरेको देखिँदा आजियाटा बहार्ड र शतिसलाल आचार्यको स्प्रेक्टलाईट युकेबीचको खरिदबिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्ष सहित थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेपनि तत्कालीन सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा त गर्‍यो, तर सार्वजनिक गरेन । साथै समितिको सिफारिस बमोजिम छानबिन समेतलाई अगाडि बढाएन ।

पछिल्लो सरकारी अनुसन्धान प्रतिवेदनले एनसेलको स्थापनादेखि हालसम्म सो कम्पनीको श्रृंखलाबद्ध शेयर खरिद–बिक्रीमा निश्चित व्यक्तिको तर्फबाट ठूलो अफसोर कारोबार भएको र ठूलो मात्रामा कर छली भएको देखाएको छ । साथै, एनसेलको शेयर कारोबारमा नेपालको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति, २०६० को उल्लंघन भएको, पछिल्लो खरिद बिक्रीमा न्यून बिजकीकरण भएको, कर छल्ने योजना बनाइएको, हुन्डी क्रिप्टो लगायतको कारोबार लगायत विषयलाई प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक लगानीको नाममा एनसेलमा ८ करोड १ लाख ६० हजार ७९२ रूपैयाँ मात्रै भित्र्याएर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ यता मात्रै ६६ अर्ब बढी रकम विदेश लगेको उल्लेख छ । आजियाटा ग्रुप बहार्ड र स्प्रेक्टलाइट युकेका सञ्चालक सतिसलाल आचार्यबीच भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्री सम्झौतामा स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण भई स्मार्ट टेलिकम प्राप्त गरेमा आचार्यले बहार्डलाई थप एक करोड रुपैयाँ बुझाउने भन्ने सम्झौता समेत छ । जसले एनसेल आजियाटा र स्मार्ट टेलिकमबीच आर्थिक सम्बन्ध निरन्तर रहेको समेत पुष्टि गरेको छ ।

लामो विवादपछि सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको फैसलाबमोजिम टुङ्गिनुपर्ने ०७२ सालदेखिको एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विषय शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग कनेक्सन रहेका व्यापारी, वर्षौंसम्म अदालतबाट जारी स्टे अर्डर, सरकारी अकर्मण्यता लगायतले अल्झँदै छ । जसकारण एनसेलमार्फत् ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यमा दाखिला हुनुपर्ने कर प्राप्त हुन सकेको छैन ।

विदेशका अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा निरन्तर नाफामा रहेको तर, नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै विभिन्न चरणमा अफसोर कारोबार गरेको एनसेललाई अझै पनि राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।

थप-

एनसेल जोडिएका ३० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा

आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहस्यमय संशोधन, एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आशंका

एनसेल प्रकरण नेपालका लागि दुर्भाग्य

‘एनसेलका श्रीमान-श्रीमती कानुनले चिन्दैन’

एनसेल लाभकर विवाद : एनसेल र एक्जियटाबाट कर असुल्न सर्वोच्चको परमादेश