काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने भन्नेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रुझान असार दोस्रो सातासम्म प्रष्ट थियो ।
असार ११ गते आर्थिक पत्रकारहरूको एक समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए-
‘मुद्रास्फीतिका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याउने हो । तथ्याङ्क मूल्याङ्कन गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ऋण समस्या सरलीकृत गर्न बढी आशातीत भएको देखिए पनि राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमितता छन् । मुद्रास्फीति माथि हुँदा मौद्रिक नीति टाइट हुनु स्वभाविक छ । मौद्रिक नीति लचिलो आउने अनुमान नगर्दा हुन्छ ।’
‘लचिलो मौद्रिक नीति आउँदैन’- गभर्नर
त्यसपछि असार १४ गतेसम्म पनि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति लचिलो नआउने बताइरहेकाा थिए । तर, असार १५ गते जसै सत्ता गठजोड बदलिनेगरी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा बालकोट पुगे, गभर्नरको लय बदलियो ।
ओली र देउवाको भेटपछि साविक सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई सत्ताबाट प्रतिस्थापन गर्ने सम्मका घटनाक्रम विकसित भए । असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।
राष्ट्र बैंकको लियाजो अर्थ मन्त्रालय नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सम्हाल्ने भए । काँग्रेस-एमालेबीच सत्ता सहकार्यबारे ठोस सहमति भएको खबर बाहिरिए लगत्तै शेयरबजार बढ्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ३ गते पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडालाई आफ्ना प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरे । खतिवडाले पनि शेयरधितो कर्जाबारे शेयर लगानीकर्ता/कारोबारीको अपेक्षाअनुसार नै अभिव्यक्ति दिँदै थिए ।
राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको यो बदलावबीच गभर्नर अधिकारी मौद्रिक नीतिबारे मौनप्रायः रहे । गभर्नरले सामान्य अवस्थामा अभ्यासअनुसार गत साता नै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने थियो । तर, पूर्वगभर्नर/अर्थमन्त्री खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भएलगत्तै राष्ट्र बैंक तत्काल मौद्रिक नीति जारी गर्नबाट पछि हट्यो । गत शुक्रबार ८ बजे बोलाइएको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठक नै डाकियो, तर मौद्रिक नीति जारी भएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मौद्रिक नीति कठोर हुन नहुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राख्न थालेका थिए । सचिवालयमा पूर्वगभर्नर खतिवडा नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कर्जा विस्तारकारी लचिलो मौद्रिक नीति अपेक्षा गरेपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिबारे ‘निर्णयाधिकार’ सिंहदरबारलाई सुम्पिए ।
डा. युवराज खतिवडा ।
उत्साहित सिंहदरबार
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार खतिवडाले सरकारको अपेक्षाअनुकूल ‘रिभ्यू’ र ‘करेक्सन’ गरेपछि अन्ततः एक सातापछि आज (शुक्रबार) मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको हो । यसबाट सिंहदरबार निकै उत्साहित देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइदिएपछि सिंहदरबारले राहत महसुस गरेको छ । अर्थतन्त्रका वाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिकतर्फ लयमा फर्काउन चुनौती खेपिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मौद्रिक नीतिलाई लिएर उत्साही देखिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत पाएको बताएका छन् । आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको शपथ समारोहमा ओलीले उक्त भनाइ राखेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिले समर्थन पायो अब तीव्र गतिकासाथ काम गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री
‘आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत मिल्नु राम्रो कुरा हो । हामीले अब तीव्र गतिका साथ काम गरेर सबै नेपालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ’, आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई बधाई र शुभकामना दिँदै उनले भने, ‘तपाईँहरूको कार्यकाल देशको समग्र विकासको योजना कार्यान्वयनमा नमुनायोग्य बन्न सकोस् । नयाँ उचाइ हासिल हुन सकोस् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार दिउँसो नै ‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्छ’ भनिसकेका छन् । मौद्रिक नीति जारी गरेपछि शुक्रबार दिउँसो नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेटघाट गरेका थिए ।
‘मौद्रिक नीति राम्रो छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने गरी लचिलो रूपमा आएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेले भने, ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।’
पौडेलले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको समस्याहरूलाई समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने र थप लगानीका लागि मनोबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
पहिले कठोर, अन्तिममा लचक
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हालको सत्तारुढ नेकपा (एमाले) निकट मानिन्छन् । वि.सं. २०७९ असार २८ मा एमालेले जारी गरेको अपानि (अन्तरपार्टी निर्देशन) मा अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम. अधिकारी’को नाम राखिदिएपछि उनी विवादित बनेका थिए । सो विवाद समयान्तरमा ‘राजनीतिक लेनदेन’मा साम्य भएको थियो ।
अधिकारी २४ चैत २०७६ मा गभर्नर नियुक्त भएका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० र २०८०/८१ गरी यसअघि चार आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गरेका थिए । कोरोना महामारीले दपेटेको दुई वर्ष उनले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।
शुरुवाती दुईवटा नीतिले मौद्रिक अनुशासन नराम्ररी खल्बलिएपछि अधिकारीले त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा कठोर मौद्रिक नीति ल्याए । मौद्रिक नीति कठोर भएको भन्दै अधिकारीको आलोचना हुने गरेको थियो ।
सरकारले महामारीको कुप्रभावबाट उठ्न दिएको आर्थिक प्याकेजलाई उद्योग व्यवसायको साटो घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरेकाहरू थला परे । त्यसैले उनीहरूले यस क्षेत्रमा फसेको आफ्नो लगानी उठाउन लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिरहेका थिए । लचिलो मौद्रिक नीतिप्रति गभर्नर अधिकारी नाइँनास्ती नै गर्दै थिए ।
निकटका व्यक्तिहरूको कुरा पत्याउने हो भने आफ्नो ‘पोलिटिकल फेभर’ को सरकार आएपछि र अवकाशलगत्तै ‘आकर्षक नियुक्ति’ को आश्वासन पाएपछि कठोर मौद्रिक नीतिप्रति अधिकारीको रुझान हटेको हो । त्यसैको निचोडमा अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षका लागि ‘कर्जा विस्तारकारी लचिलो मौद्रिक नीति’ ल्याइदिएका हुन् । यस्तो नीति ल्याएपछि अर्थतन्त्रमा तत्कालीन माग बढाउने सरकारको लक्ष्य केही हदसम्म पूरा हुनेछ ।
नयाँ मौद्रिक नीति लचिलो, अझ विस्तारकारी उन्मुख हो भन्ने प्रमाण कर्जा विस्तार संकुचनबीच राखिएको नयाँ लक्ष्य हो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षभन्दा ११.५ प्रतिशत बढी कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
लक्ष्य पूरा हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गएको असार मसान्तसम्म ५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्थ्यो । तर, लक्ष्यलाई १०० प्रतिशत मान्दा जम्माजम्मी ४९.७३ अर्थात् २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमात्रै कर्जा प्रवाह भयो । जब कि बैंकिङ प्रणालीमा आर्थिक वर्षभर ७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपियो ।
यस्तो कमजोर उपलब्धीबीच गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्य राखिदिएका छन् । लक्ष्य प्राप्त हुन आगामी असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कम्तिमा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ । कर्जा विस्तार लक्ष्य गत आर्थिक वर्षमा भन्दा १.५ प्रतिशतले बढाए पनि गभर्नर स्वयम्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेको बताएका छन् ।
सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्रमा निम्तिएको नगद प्रवाह अवरोध फुकाउन पनि गभर्नर लचिलो भैदिएका छन् । यो समस्या बैंकमा जोडिएको छ । किनकी, बैंकबाट ऋण लिएर सरकारी ठेक्काको काम गरेका ठेकेदारहरूले सरकारबाट ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्न सकेका छैनन् । साँवाब्याज नतिरेपछि बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढ्दो छ ।
यो अप्ठेरो फुकाउन अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा सरकारले भुक्तानी नदिएसम्म ठेकेदारहरूलाई बिलबिजकका आधारमा ऋणीमै राख्ने व्यवस्था गरिदिएका छन् ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि गभर्नर अधिकारीले आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई निर्माणमैत्री भन्दा फरक नपर्ने बताए ।
अधिकारीले भने, ‘निर्माणलाई हामीले अलिकति सपोर्ट गर्नै खोजेको हो । त्यसैले निर्माणमैत्री भन्दा फरक परेन ।’ यति लचक हुँदाहुँदै पनि आफूले समग्रमा सन्तुलन चाहिँ गर्न खोजेको उनी दाबी गर्दै थिए ।
अधिकारीले नयाँ मौद्रिक नीतिमा नीतिगत र बैंकदर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइदिएका छन् । कर्जा माग संकुचनले ब्याजदर स्वतः घटिरहे पनि ब्याजदरमा राष्ट्र बैंक लचक बन्न खोजेको जानकारहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२० बाट १.१० प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको कर पछिको नाफा बढ्नेछ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्तालाई लगाइएको अधिकतम् २० करोड रुपैयाँको सीमा पनि उनले फुकुवा गरिदिएका छन् । यसले पूँजीबजारमा उत्साह बढाउने देखिन्छ । लामो समयदेखि शेयरमा रकम फसाएकाहरूले यो व्यवस्थाबाट केही त्राण पाउन सक्छन् ।
यो व्यवस्थाबारे गभर्नरले भनेका छन्, ‘यो व्यवस्थाले शेयर बजारमा सर्किट लाग्ला किन भन्ने कुरा आयो । हामीले त्यताको बजारलाई असर गर्न खोजेको होइन । बैंकबाट जाने ऋणलाई मात्रै हामीले छुन खोजेका हौं । त्यो ऋणको अरू आफ्ना सीमाहरू पनि छँदैछन् । संस्थागत हिसाबले लिने ऋणीहरूले पनि एक खालको कर अथवा त्यही हिसाबको तिर्नु पर्ने अवस्थाहरु छँदैछ । त्यही भएर कर्पोरेट वा संस्थागतको चाहिँ हामीले सीमा हटाएका हौं । व्यक्तिगतको चाहिँ हटेको छैन है ! १५ करोड वाला चाहिँ हटेको अवस्था होइन ।’
गभर्नरले निष्क्रिय कर्जाका हकमा ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिदिँदा बैंकहरूको प्राभिजिनिङ राइटब्याक भएर नाफा बढ्ने अनुमान छ । हाल २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ७५ प्रतिशत जोखिम भार राखिएकोमा गभर्नर अधिकारीले साढे दुई करोड रुपैयाँसम्ममा विस्तार गरिदिएका छन् । यो व्यवस्थाले साना कर्जा विस्तार र बैंकको प्रतिफल बढाउने देखिन्छ ।
यी लगायत गभर्नरले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा सटही सुविधा विस्तार, कृषि उपजमा कर्जा सहजीकरण, लघुवित्तको ब्याजदर तथा सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन, चेकबाउन्स र कालोसूचीमा लचकता अपनाउने लगायत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिदिएका छन् ।
गुण र अवगुणको जिम्मा सरकारलाई नै !
राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइदिएका गभर्नर अधिकारीले कार्यान्वयनको गुणदोषको भारी सरकारले नै बोक्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । किनकी, कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउन खोज्दा ‘सहज राजनीतिको परिबन्ध’मा परेका अधिकारीले सरकारकै चाहनालाई अधिकतम् समेट्दै मौद्रिक नीति ल्याइदिएका छन् ।
गभर्नर अधिकारी केही पक्षमा भने कठोर देखिएका छन् । कोरोना महामारीका बेला ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण खराब कर्जा बढाएको आर्थिक प्याकेज लिएका व्यवसायीहरूले अझैसम्म पुनःकर्जा माग गरिहेका थिए । तर, गभर्नर अधिकारीले यो अध्याय नै बन्द गरिदिएका छन् ।
उनले सरकारलाई सजग गराउँदै भनेका छन्, ‘मैले बीचमा कहीँकतै दिएको अभिव्यक्ति यहाँहरूले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ- मौद्रिक नीतिबाट मात्रै सबै कुरा सम्बोधन गर्न खोजियो भने त्यसले थप जोखिमहरू निम्त्याउँछ। त्यसले गर्दा मौद्रिक नीतिले गर्ने के हो त भन्दा बजारमा ब्याजदरलाई स्थिरता दिने । सँगसँगै चाहिँ एउटा वातावरण एउटा माहोल यसले बनाइदिने काम यसले गर्ने हो ।’
अधिकारीले अरू कयौं निकायहरूले अन्य नीतिसँग मौद्रिक नीतिको तादम्यता मिलाउनुपर्ने पनि सुझाए । उनले थपे, ‘अरू पोलिसीहरूले पनि सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु क्रियाकलापहरु पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिले दिएका सुविधाहरु उपयोग हुँदै जाँदाखेरी हामीसँग उपलब्ध स्रोतहरू अर्थात् तरलता कर्जामा बदलिने हुन्छ ।’
अधिकारीले कर्जा प्रवाहमा लचक नीति खोजेका बैंकहरूलाई पनि सचेत गराइदिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बैंकलाई चाहिँ एउटा सीमामा रहेर उसको पुँजीकोष परिचालनमा केही न केही सहजता दिन खोजिएको हो । यहाँहरूले भनिरहनु भएको छ- ६ खर्ब/७ खर्ब तरलता भयो भनेर । हेर्नुभयो भने त्यो क्षमता बैंकसँग छैन । यहाँ बैंकहरुले मैले बोलिरहँदा धेरै बुझिसक्नुभएको छ ।’
वित्त नीतिलाई सघाउने मौद्रिक नीतिः उपाध्यक्ष अधिकारी
सरकारको वित्त नीति तर्जुमा गर्ने उपल्लो निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले वित्त नीतिलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् ।
खबरहबसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘कसिलो र विस्तारकारी भन्दा पनि यसपटक लचिलो मौद्रिक नीति आएको छ । यो नीतिमा उल्लेखित प्रावधान प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सके सरकारले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमै सघाउ पुग्नेछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी ।
उनले भने-
हामीले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्न सकेका थिएनौं । मुख्यतः लगानी, सरकारी खर्च र उपभोगले माग बढाउँछन् । माग जति चलायमान र जुन गतिमा वृद्धि हुनुपर्थ्यो- पछिल्लो समय नेपालमा त्यति भएन ।
मागलाई बढाउनैपर्ने थियो । सरकारले त्यति खर्च गर्न सकेको छैन, बढाउनका लागि त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्यो । यस निम्ति खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । लगानीका हकमा निजी क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सकेसम्म प्रोत्साहन र वृद्धि गर्नुपर्यो । त्यसो हुनाले अहिले केही हदसम्म हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न खोज्यौं ।
तेस्रो- हामीकहाँ पहिले देखि कै ऋणका केही समस्या छन् । खराब कर्जा (एनपीएल) अलिक बढेको थियो । तर त्यसबारे रेसा रेसा केलाएर भनिएको थिएन । अबका दिनमा सबैमा एउटै विधि नहोला, तर कहीँ न कहीँ विशेष नीति या प्रोत्साहन आवश्यक छ नै ! त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्न ल न त ! उत्साह ल्याऔं भन्ने हिसाबले अहिले मौद्रिक नीति आएको छ ।
सजग हुँदाहुँदै केही लचक नीति भनिएको छ । सबै नीतिका सकारात्मक प्रभावमात्रै हुँदैनन् । जे सोचिएको हुन्छ- त्यही नतिजा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसो हुनाले सजगता अपनाउँदै सही दिशामा लैजान उहाँहरूले मौद्रिक नीति बनाउनुभएको देखियो ।
मलाई लाग्छ- माग सिर्जना गर्नेतर्फ अहिले वित्त र मौद्रिक नीतिको दिशा एउटै छ । माग बढाउनैपर्ने थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि यसमाथि जनताको विश्वास बढेको हो या अन्य कारणले हो- शेयर बजारमा ग्रीन सिग्नल देखिएको छ । सरकारमाथि आर्थिक सूचकले मात्रै विश्वास दर्साउने होइन, जनताले विश्वास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अहिले सरकार विश्वास गर्न सक्नेतर्फ गइरहेको छ ।
सामान्यतयाः वित्त र मौद्रिक नीति आ-आफ्नै डिरेक्सनमा जाने हुन्छ । हामीकहाँ मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने कमिटीमा अर्थसचिव रहनुहुन्छ । समन्वय मिलाउन खोजिएको हो । मौद्रिक नीतिमा वित्त नीति हावी नहोस् भन्नेमा सजग होइन्छ । दुई नीतिबीच संसारभर नै यस्तो सन्तुलन कायम गरिन्छ । एकप्रकारले एक-अर्कोलाई सहयोग गर्ने हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ यी दुई नीतिलाई लिएर विवाद पनि हुन्छ । किनकी उद्धेश्य केही न केही मात्रामा फरक हुन्छ । मौद्रिक नीति मूल्य स्थिरतामा बढी केन्द्रित हुन्छ । वित्त नीतिले वृद्धिलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ ।
यो पटकको हाम्रो मौद्रिक नीति विस्तारकारी होइन, लचिलो हो । माग बढाउने सवालमा लचिलो हो ।
यो पनि-
यस्तो छ कर्जा विस्तारकारी मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्छ : अर्थमन्त्री पौडेल
मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास : बैंकर्स संघ
निर्माण क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति, के भन्छन् व्यवसायी ?
मौद्रिक नीति : वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिइने
मौद्रिक नीति : सेयर लगानीकर्ता उत्साहित, सर्कुलर पर्खने
विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा बढ्यो
लघुवित्त संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन गरिने
सञ्चालकको सम्पत्तिलाई धितो मानेर सहकारीका बचतकर्ताको ५ लाखसम्म फिर्ता गरिने
निर्माण व्यवसायीको चेक नसाटिएपनि कालोसूचीमा नपर्ने
मौद्रिक नीतिले हटायो शेयर धितो कर्जाको २० करोडको क्याप