काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार सांसदबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए । १५७ मत पक्षमा पाएका दाहालले ११० मत भने विपक्षमा ल्याए । तर, तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएकै दिनदेखि दाहालको सरकार धरापमा परेको संकेत देखिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधिसभामा १२ मत छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको १० मत प्रचण्डले पाएका छन् । तर, दुई दलको यो २२ मत कहिलेसम्म रहने हो, ठेगान छैन । सरकारमा सहभागी यी दुवै दलले शर्तसहित सरकारको पक्षमा मत दिएका छन् ।
सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २१ मत पनि प्रचण्डको पक्षमा बलियो मान्न सिकिँदैन । कारण रास्वपा सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने ठूलो दबाब रवि लामिछानेमाथि छ । यो स्थितिमा कुनै पनि बेला लामिछानेको दल सरकारबाट फिर्ता हुन सक्छ ।
रास्वपा सरकारमा जानुका पछाडि सहकारीसम्बन्धी विभिन्न ठूला काण्डहरूको फाइल खुल्ने र पुराना नेतालाई खुइल्याएर आफू ०८४ को निर्वाचनका शक्तिशाली बन्ने योजना लिएको पुराना दलका नेताहरूको बुझाइ छ । रास्वपा स्वयं पनि आफूहरूले ठूला–ठूला काण्डको फाइल नखोल्ने भए सरकारबाट जुनसुकै बेला फिर्ता हुने बताइरहेको छ ।
यसो हुँदा पाँच दलीय गठजोडमा बनेको दाहालको सरकार जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ । प्रचण्डका ०७९ को निर्वाचन अगाडिदेखिका सहयात्री मानिएका जसपा र एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला सरकारबाट बिदा हुने शर्त राख्नाले प्रचण्ड सरकारको आयु लामो नरहेको संकेत गर्दछ ।
२२ सिट धरापमा
प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिँदै गर्दा गत बुधबार जनता समाजवादीका सांसद राजकिशोर यादवले आफ्नो पार्टीले सर्तसहित प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको स्पष्ट पारे ।
जसपा सांसद यादवले रोस्टमबाट भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकाल कति लामो हो भनेर म भन्न सक्दिनँ । तर उपलब्धिमूलक होस भन्न चाहन्छु । तपाई उथलपुथल गर्छु भन्नुहुन्छ, सहयात्रीलाई थाहा नै हुन्न । अगाडि विश्वासको मत लिँदा जुन ओज थियो आज छैन । तपाईँकै अनुहारमा त्यो ओज देखिनँ ।’
यादवले भनेका थिए, ‘यो पटक यहाँलाई इतिहास रच्ने अन्तिम क्षण हो । अस्ति भर्खर आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो, आज सात बुँदामा झरेको छ । आठ बुँदे हुँदा मधेसका पनि मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । मान्छेले हाम्रा कामलाई एक–एक गरेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । याद गर्नुहोला । लोकतन्त्रलाई सिन्डिकेटको रूपमा नठान्नु होला ।’
यादवले सरकार बनेको एक हप्ता नबित्दै तीन वटा प्रदेश प्रमुख बदलेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘तीन प्रदेश प्रमुखमा एक जना पनि मधेसी अनुहार देखिएन । हामी घटक हुँ । तपाईँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार हामी भाग खोज्छौँ । हाम्रो भाग न्याय सङ्गत लागेन भने त्यति बेला हामी त्यतिकै हिसाब माग्ने छौँ । त्यो हिसाब अप्रिय पनि हुन सक्छ ।’
जसपा नेता यादवको कुरा सुन्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको १२ सिटको समर्थन शर्त र असन्तुष्टिसहितको समर्थन हो ।
तथापि जसपाबाट सरकारमा उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री र नबलकिशोर साह वनमन्त्री बनेका छन् । कुर्सी प्राप्त भएकाले सरकारबाट जसपा बाहिरिने सम्भावना कमै रहेको माओवादी नेताहरूको आकलन देखिन्छ ।
राजकिशोर यादवले संसदमा असन्तुष्टि पोखे पनि जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन खबरहबसँग भन्छन्, ‘प्रदेश प्रमुख बनाउन हतार भयो भन्ने मात्र हाम्रो कुरा हो । अन्य कुरा मिलेकै छन् । मधेसमा हाम्रो सरकार सुनिश्चित छ । यस्तै केन्द्रमा पनि दुई मन्त्री हुनुहुन्छ । अहिले हाम्रो कुरा केही पनि चित्त दुखाइ छैन ।’
उता, प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि आफ्ना सर्त राख्दै शर्त पूरा नभए जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता हुने प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन् । अगामी बजेटमा सांसद विकास कोषको प्रबन्ध नगरिए सरकारबाट बाहिरिने पाण्डेले दाहाललाई चेतावनी दिएका छन् । साथै उनले संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेससँग बनेको गठबन्धन भत्काउनु गलत भएको बताएका छन् । बुधबार संसदमा बोल्दै पाण्डेले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बजेटमा संसद विकास कोषको रकम सुनिश्चित नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन्छ ।’
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा टिक्न १३८ जनाको बहुमत आवश्यक पर्छ । जसपा र समाजवादीको २२ भोट घट्ने बित्तिकै प्रचण्ड सरकार १ सय ३५ मा झर्छ ।
उसो त नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दिएको ४ मतको समर्थन पनि दाहालका लागि ढुक्क हुने मत होइन । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि हुँदाहुँदै प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकी हुन् । यो निर्णयमा स्वयं रञ्जिताका श्रीमान् तथा पार्टी संरक्षक रेशम चौधरी सहमत छैनन् । यो अवस्थामा उन्मुक्ति पार्टी पनि जुनसुकै बेला सरकारबाट बाहिरिने जोखिम छ ।
फागुन २१ गते बनेको एमालेसितको नयाँ गठबन्धन सरकारमा जाँदा प्रचण्डले थाहा नदिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेताहरू चिढिएका हुन् । पछि चार दलले फकाएर राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष समेत दिन्छु भनेपछि एकीकृत समाजवादी दुई मन्त्री लिएर सरकारमा सहभागी बनेको छ । सो पार्टीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन् भने धनबहादुर बुढा सहरी विकास मन्त्री छन् ।
तथापि सांसद पाण्डेले प्रचण्डको चर्को आलोचना गर्दै बुधबार संसदमा भने, ‘हरेक मुद्दामा साथ दिएको नेकपा एकीकृतलाई छोडेर हिँड्नुभयो, यो भन्दा अनैतिकता के हुन्छ ? एक पटक हाम्रो पार्टीको ठाउँमा बसेर सोच्नुहोस् ।’
हुन त प्रचण्डले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएको दिन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको मुहारमा पनि चमक थिएन ।
रास्वपाको पनि भर छैन
नयाँ दलको रूपमा उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चार वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ । उसले गृह मन्त्रालयमा सभापति रवि लामिछाने, श्रम मन्त्रालयमा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा मन्त्रालयमा सहमहामन्त्री सुमना क्षेष्ठ र खेलकुद मन्त्रालयमा विराजभक्त श्रेष्ठलाई पठाएको छ । तर, २१ सिटसहित प्रतिनिधि सभामा रहेको रास्वपा पनि प्रचण्ड सरकारको भरपर्दो सहयात्री भने होइन ।
रास्वपाले पनि आफूले राखेका मागहरू पुरा नभए सरकारबाट जुनसुकै बेला बिदा हुने चुनौती नै दिएको छ । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले बुधबारको सभामा भनेका थिए, ‘सरकारबाट डेलिभरी दिन सकिन्छ कि भनेर आएका छौँ, गर्न नसकेका दिन हामी आफैं बाहिर निस्कन्छौँ ।’
प्रचण्डमै देखिएन आत्मविश्वास
बुधबार विश्वासको मत दिएका पाँच दल र २ स्वतन्त्र सांसदलाई धन्यवाद दिन रोस्टम उभिएका प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन चुनौती दिए । प्रचण्डको त्यो कुबेलाको बोलीले उनी आफैं आफ्नो सरकारको आयुबारे ढुक्क छैनन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘ठूला दलहरू हामी मिल्यौँ भने तेरो हालत के हुन्छ ? यसो भनेर पहिला पनि भनियो, आज पनि भनियो । मेरो त कामना छ, तपाईँहरू मिल्नोस् । सप्पै मिल्नोस् । तपाईँहरू सप्पै मिल्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर… लडिराख्छ ।… तपाईँहरूलाई लाग्या छ, प्रचण्ड डराउँछ यसो भनेर ?’
प्रधानमन्त्री दाहालले थपे, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बोल्नोस् । म भन्छु, बोली फुकाउनोस् । बनाउनोस् सहकार्य ।… प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउने तरिकाले देशको हित हुँदैन ।’
सरकार ०८४ सम्म टिक्ने एमालेको दाबी
नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल भएर पनि सरकारमा आफूलाई लचिलो रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘हामीले अभिभावक भएर सबैलाई समेटेर लिएर गएका हौं । यो सरकार ०८४ को निर्वाचनसम्म नै जान्छ । यसका लागि एमाले अभिभावक भएर आएको छ ।’
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि यो सरकार ०८४ को निर्वाचनसम्म जाने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो गठबन्धन देशको आवश्यकता र सिद्धान्तमा बनेको छ, तत्काल फुट्दैन ।’
एमाले नेताहरूले यो सरकार ०८४ सम्मै टिक्ने बताए पनि यहीबीचमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बहस पनि सतहमा आएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन्, ‘यो हेर्दै जाने हो, के–के हुन्छ । जनताले त्यतातिर ठिक हो भन्ने गरेको कुरा मैले पनि सुनेको छु ।’
याे पनि…