काठमाडौं– सामान्यतयाः कुनै एक आर्थिक वर्षका लागि कत्रो आकारको बजेट ल्याउने भनी राज्यले कतिपटक अनुमान गर्छ होला ? बजेट घोषणा गर्ने साता सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी र नेता–कार्यकर्ताको हतारो/चुरीफुरी देख्दा लाग्छ– बजेटका सबै कुरा एक सातामै टुङ्गो लाग्छ । अनि, अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्छन् !
तर त्यसो होइन । एकै वर्षको बजेटको आकार र आयव्यय स्रोतबारे सरकारले झण्डै आधा दशकअघि नै गृहकार्य गर्छ । जस्तो किः यो समाचार प्रकाशित हुँदै गर्दा नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ हो । राज्यले आउँदो पाँच वर्षपछि अर्थात् २०८५/८६ कै आयव्यय विवरण (बजेट) प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने सोह्रौं योजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ का लागि २९ खर्ब ९६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक वित्त (बजेट) प्रक्षेपण गरेको हो ।
योजना कार्यान्वयनको अन्तिम सो वर्ष १० खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड चालु र ८ खर्ब ६२ अर्ब २८ करोड पुँजीगत खर्च हुने अनुमान छ । वर्षेनी ल्याइने मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) प्रतिवेदनमा पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रक्षेपण हुनेछ ।
पाँच वर्ष अघि नै प्रक्षेपण, पटक-पटक संशोधन चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले पन्ध्रौं योजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१) को प्रतिवेदनमै आयव्यय विवरण प्रक्षेपण गरेको थियो ।
त्यसयता सार्वजनिक गरिएका तीनवटा मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रतिवेदन र चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट आकार र लक्ष्यहरू प्रक्षेपण गरिए ।
अझ, सरकारले अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएको बजेट अनुमान समेत समेट्ने हो भने एकै आर्थिक वर्षका लागि आधा दर्जनपटक बजेट अनुमान र लक्ष्य संशोधन गरिएको छ ।
पन्ध्रौं योजनामा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २४ खर्ब ३१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक व्यय (बजेट) अनुमान गरिएको थियो । चालु खर्च १० खर्ब ६ अर्ब ६१ करोड र पूँजीगत खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ हुने सरकारी प्रक्षेपण थियो ।
दोस्रोपटक– २०७८ असोजमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७८/७९–२०८०/८१) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रक्षेपण आकार घटायो ।
सो प्रतिवेदनमा कुल बजेट खर्च १८ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड हुने, पुँजीगततर्फ ५ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड ७८ लाख र चालुतर्फ ७ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण भयो ।
तेस्रोपटक– २०७९ जेठमा मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७९/८०–२०८१/८२) जारी गर्दै आयोगले फेरि बजेट आकार बढी हुने प्रक्षेपण गर् यो ।
१९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट प्रक्षेपण गरेको योजना आयोगले पुँजीगततर्फ ५ खर्ब २३ अर्ब ३६ करोड ७८ लाख र चालुतर्फ ७ खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्यो ।
चौथोपटक– २०८० जेठमा ल्याइएको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) मा पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रक्षेपित बजेट आकार पुनः चलायो । अब बजेट प्रक्षेपण शुरूको २४ खर्ब ३१ अर्बबाट घटेर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँमा झर्यो ।
पुँजीगत खर्च प्रक्षेपण शुरुको १० खर्ब ४३ अर्ब ४३ करोडबाट ३ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड ४ लाख रुपैयाँमा झर्यो । चालु खर्च अनुमान चाहिँ शुरुको १० खर्ब ६ अर्ब ६१ करोडबाट १० खर्ब ७८ अर्ब ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो ।
‘पूर्वानुमानयोग्य र यथार्थपरक’ बजेट ल्याउने नारा लगाइरहने कर्मचारी प्रशासन र सरकारको उल्टो मति यत्तिमै रोकिएन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट पछिल्लो मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार नै ल्याए पनि वित्त नीति अनुशासनपूर्वक कार्यान्वयन नभइरहेको तब प्रष्ट भयोः जब सरकारले नै अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकार १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारिदियो । संशोधित अनुमान शुरू प्रक्षेपणभन्दा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य घटायो
कार्यान्वयनमा हिस्स ! बजेट आकार र वित्त नीतिका लक्ष्य आधा दर्जनपटक संशोधन गर्दा पनि सरकार कार्यान्वयनमा भने विफल देखिएको छ ।
जब कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनी नेतृत्वको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले कार्यान्वयनयोग्य, पूर्वअनुमानित र यथार्थपरक बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा आशंका गर्नु नपर्ने दाबी गर्ने गरेका थिए ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारले जम्मा १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चन सकेको छ । पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख र चालुतर्फ ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
१४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन ६ दिन बाँकी रहँदा जम्माजम्मी १० खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँमात्रै प्राप्त गरेको छ । अर्थात् सरकार आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रक्षेपण गरिएको शुरु बजेट राशीअनुसार ४ खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घाटामा छ ।
खर्च क्षमता गत वर्षभन्दा पनि कमजोर बजेट खर्च कमजोरीमा सरकारले गत आर्थिक वर्षको रेकर्डलाई समेत उछिनेको छ ।
गत असार २५ सम्ममा सरकारले १३ खर्ब ७६ अर्ब ५३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट खर्चिएको थियो । पूँजीगततर्फ २ खर्ब १० अर्ब ७८ करोड ९३ लाख र चालुतर्फ १० खर्ब २ अर्ब ६५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको नियमित भुक्तानी रोकिँदासम्म सरकारले चालुतर्फ ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख र पुँजीगततर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँमात्र खर्चन सकेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गरेको विनियोजन र खर्च न पन्ध्रौं योजनाको प्रक्षेपणमा मिल्यो, न त सरकारले उल्लेखित लक्ष्यहरू नै भेट्न सक्यो ।
लक्ष्य धरापमा शुरु प्रक्षेपित बजेट आकार निरन्तर संशोधन र खर्च क्षमतामा कमजोरीका कारण सरकारले आर्थिक वर्षका लक्ष्यहरू समेत धरापमा पारिदिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष पन्ध्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष पनि हो । योजनाका लक्ष्य भेट्न अन्तिम वर्षको कार्यप्रगति महत्वपूर्ण हुने गर्छ । तर आर्थिक वृद्धिकै हकमा सरकार विफल बनिसकेको छ ।
योजनाको अन्तिम अर्थात् चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य थियो । तर मुस्किलले ३.५ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ ।
योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य, परिमाणत्मक लक्ष्य, राष्ट्रिय उद्धेश्य, राष्ट्रिय रणनीति र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सम्मका योजनाहरू कार्यान्वयन प्रगतिका लागि पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालका लागि महत्वपूर्ण थियो ।
पन्ध्रौं योजनाको चित्रात्मक जानकारी पुस्तिका
तर, सरकारले पाँचपटक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बजेट समेत परिचालन गर्न नसक्दा यी लक्ष्यमा सोझो असर परेको छ ।
‘विनियोजन दक्षता अभाव’
पूर्व अर्थसचिव एवम् अर्थविद् रामेश्वर खनाल त्रुटियुक्त बजेट तर्जुमा नै बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण भएको बताउँछन् ।
कार्यान्वयनमा पुरानै कमजोरी रहेको, हुने ठाउँमा खर्च नगर्ने र खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा राजनीतिक/प्रशासनिक स्वार्थअनुसार विनियोजन गर्दा समस्या दोहोरिइ रहेको खनालको भनाइ छ ।
‘बजेट तर्जुमा नै त्रुटिपूर्ण छ, वर्षेनी बजेट प्रक्षेपण र यथार्थ खर्चबीच तालमेल मिलिरहेको छैन, विनियोजन दक्षतामा देश नै खराब स्थितिमा पुगेको छ,’ खबरहबसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति दोहरिइरहँदा वित्तीय अनुशासन थप खस्कँदो छ, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने या नयाँ प्रतिवेदन तयारी गरी अघि बढ्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’
बजेट कार्यान्वयनको यो बाधा हटाउन अब प्रत्येक शीर्षक केलाएर अनावश्यकलाई हटाउनुपर्ने, न्यून विनियोजन भएका आयोजनामा छर्नुको साटो काम हुने आयोजनामा यथेष्ट बजेट दिनुपर्ने र स्वतन्त्र आयोग बनाएर बजेट तर्जुमा प्रक्रिया प्रक्रिया नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खनालले बताए ।
पूर्व महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली तारन्तार संशोधन गर्दा पनि बजेट खर्च हुन नसक्नुमा सरकारको विनियोजन दक्षता कमजोर रहेको बताउँछन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा राखिएका योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दह्रो तत्परताका आधारमा मात्र नतिजामा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘कार्यक्रमहरूले बृहद कार्यान्वयन क्षमता र आक्रामक कार्यशैली माग गर्दछ । कार्यान्वयन गर्न सके आशाको सिर्जना हुन्छ, अन्यथा झनै निराशा तथा कुण्ठा जगाउँछ र सरकारप्रति विश्वास घट्छ,’ मैनाली भन्छन्, ‘नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि घोषणा गरिन्छन् । कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रसँग आर्थिक, वित्तीय, सङ्गठनात्मक र समन्वय सामर्थ्य चाहिन्छ । सरकारी वित्तको अवस्था निकै कमजोर छ । आन्तरिक राजस्वले प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमताबाट बाहिरिँदै छ । सरकारी कोष ऋणात्मक बचत परिचालनमा रहेको पाँच/छ वर्ष भैसक्यो ।’
कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले पुरानो समस्या नहटाउने र समस्या थप्ने गर्दा विनियोजन अनुमान र खर्चबीच तादाम्यता नमिलेको उनले बताए ।
यो पनि-
भुक्तानीको अन्तिम दिन पुँजीगत खर्च ५२ प्रतिशत मात्रै
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री
ठूलो आकारको बजेट ल्याउने चक्करमा प्रधानमन्त्री, वित्तीय अनुशासन धरापमा
सिंहदरबारमा ‘प्रचण्डराज’ : योजना आयोगलाई दुरुपयोग गरेर उल्टो यात्रा !
पालिका भवन र वडाको सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा !
विकास प्रयासमा असफलता स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री दाहाल, किन देखाउँदैछन् २० चुनौती ?