काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वितरणमुखी विनियोजन गर्ने लहड नछाडेपछि आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेट निर्धारित सिलिङभन्दा कम्तिमा दुई खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने भएको छ ।
दाहालले सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेकन वितरणमुखी कार्यक्रम समेटेर ठूलो आकारको बजेट बनाउन यसअघि नै पटकपटक सार्वजनिक मञ्चबाटै अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षमै लक्षित राजस्व नउठ्दा स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले कठिनाइ खेपिरहेको छ । आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर कर्जाकै साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ ।
२०८० साउनदेखि २०८१ वैशाखसम्म करिब दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको सरकारले करिब दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पहिले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमै खर्च गरेको छ ।
क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका दाहालको लहडले राज्यमाथि थप दीर्घकालीन दायित्व थपिनेछ, सार्वजनिक कर्जा बढेर साँवाब्याज तिर्नै धौ-धौ हुने अवस्था निम्त्याउनेछ ।
यस्तो अवस्थाबीच प्रधानमन्त्री दाहालकै इच्छा पूरा गरिदिने गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू यतिखेर २२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीकै आय-व्यय विवरण (बजेट) वक्तव्य मस्यौदा तयार पार्न व्यस्त छन् ।
नीति र कार्यक्रमबाटै दिएका थिए संकेत
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेट र त्यसको आकार आफूले भनेअनुसार बनाउन दबाब दिँदै गर्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन संकेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै दिएका थिए ।
८१ पृष्ठ लामो, २१७ बूँदे र २०३ घोषणा तथा प्रतिबद्धता समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले निकै वर्षदेखि घोषणामा सीमित पारेका, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेकादेखि केही वर्षसम्म थालनी समेत गर्न नसकिने खालका योजना समेटेको छ ।
ती सबै कार्यक्रममा राखिएका योजनाहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न दाहालले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन खोजेका हुन् । विभागीय अर्थ मन्त्रालयले बजेट तय गर्ने भए पनि यसपटक दाहालले शुरूदेखि नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री
‘नीति तथा कार्यक्रममा घोषित लोकरिझ्याइँका सबै योजना तथा अन्तिम घडीमा गोजीबाट छिराइने कार्यक्रमसमेत राख्दा बजेट आकार २२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्न सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण अनुसारै बजेट ल्याउँदा पनि कार्यान्वयनमा पसिना चुहाएका थिए, प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री पुनले आयको काल्पानिक स्रोत देखाउँदै सबैतिर बजेट छर्दा यसले वित्त अनुशासन थप खराब पार्ने जोखिम छ ।’
‘दबाब थेग्न सकेनौं’
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलका ‘चासो’ समेटिएको बजेट ल्याउन अह्रनखटन गरिरहेका छन् ।
‘पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैं स्रोत बिनै योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता घोषणा गरी बजेट मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं,’ बजेट लेखन समितिका एक सदस्यले भने, ‘अब अर्थमन्त्रीज्यूलाई तीनवटा डकुमेन्ट दिनुपर्ला जस्तो छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरू एउटा करिब १८ खर्बको सीमाभित्र समेटिएको तुलनात्मक यथार्थपरक बजेट वक्तव्य, केही हदसम्म प्रधानमन्त्रीको चित्त बुझाउनेगरी अर्को करिब २० खर्बको र अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार २२ देखि २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको गरी तीनवटा बजेट वक्तव्य मस्यौदाबारे सोचिरहेको बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीज्यूले नै उहाँको पार्टी अध्यक्ष र केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आएको दबाब झेल्न सक्नुभएन जस्तो छ, उहाँले थेग्न नसकेपछि हामीले पनि सक्ने कुरा भएन, त्यसैले उहाँहरूकै इच्छाअनुसार बजेट मस्यौदा बनाइदिनुपर्ने भएको छ,’ मस्यौदा लेखनमा संलग्न एक कर्मचारीले भने ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पूर्ववर्ती र सरोकारवालाहरूले स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा ठूलो आकारको ‘हावादारी बजेट’ नल्याउन निरन्तर सुझाइरहेका छन् । मन्त्री पुनले पनि जानकारहरूको सुझाव बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थपरक बजेट ल्याउने आश्वासन दिइरहेका छन् ।
तर, मस्यौदा लेखन भइरहेको सिंहदरबारभित्र पूर्व अर्थमन्त्री र वर्तमान अर्थमन्त्रीले सुझाए/चाहेजस्तो अवस्था छैन । चैत १६ गते सहसचिव धनीराम शर्मा नेतृत्वमा गठित बजेट मस्यौदा लेखन समितिले ढोका थुनेर आफ्नो काम त गरिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री दाहालको वितरणमुखी बजेट इच्छा पूरा गरिदिने दबाब खेपिरहेको छ ।
मस्यौदा समिति सदस्यमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र आन्तरिक राजस्व विभागमातहत नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाकी उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मा संलग्न छन् ।
यस्तो छ दुई प्रक्षेपण
योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फागुन दोस्रो साता करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिदिएको थियो । तर त्यसअघि नै आगामी आगामी बजेट आकार कत्रो हुने भन्ने प्रक्षेपण यस अघि नै दुईपटक भइसकेको थियो ।
दुईवटा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) र गत फागुनमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण प्रतिवेदनमा बजेट आकारबारे उल्लेख छ ।
अघिल्लो मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७९/८०-२०८१/८२) मा चालू आर्थिक वर्षकै लागि १९ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
मध्यकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०८०/८१-२०८२/८३) मा भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा ठूलो आकारको बजेट प्रक्षेपण गर्ने, सोही आकारको वा त्यो भन्दा पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, तर खर्चन नसक्ने कारण बजेटको वास्तविक आकार भने वर्षेनी कम्तिमा दुईदेखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्म कम हुने गरेको छ ।
दुई मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब ९२ अर्ब र १९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आकारको बजेट प्रक्षेपण गरिए पनि आयोगले भने १८ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।
सिलिङ तोकेर बजेट योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन प्रस्ताव तयार गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले समग्र बजेट आकार चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले थप्न खोजिरहेका हुन् ।
तर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च गर्न र लक्षित राजस्व उठाउन नसकेपछि अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य घटायो
खर्च क्षमता खासै नबढेका आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यथार्थ बजेट खर्च झनै तल झर्ने निश्चितप्रायः छ ।
खर्च संरचनाकै उल्लङ्घन
प्रधानमन्त्री दाहालले यो पटक बजेटको आकार बढाउन दबाब दिएर आफ्नै नेतृत्वमा तयार भएको मध्यमकालीन खर्च संरचनाकै उल्लङ्घन गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री नै खर्च संरचना तयार पार्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष हुन्छन् । यतिखेर आयोग अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नै हुन् ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०८०/८१–२०८२/८३) को भूमिकामा लेखिएको छ :
‘आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक स्रोतमा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचना एउटा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सार्वजनिक आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्य रूपमा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजा खाका सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा लिने गरिन्छ।’
यसरी वित्तीय सुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको मध्यमकालीन खर्च संरचनासमेत उल्लङ्घन गर्दै बजेट आकार ह्वात्तै बढाएर प्रधानमन्त्री दाहालले थप आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेकाप्रति सरोकार वृत्तबाट आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया