दाहोरो कर नउठाउने निर्णय चाँडै आउने | Khabarhub Khabarhub

दाहोरो कर नउठाउने निर्णय चाँडै आउने


२२ मंसिर २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सरकारले दोहोरो कर उठाउन नपाइने गरी व्यवस्था गर्न लागको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले जथाभावी कर उठाउन थालेपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।

सातौँ राष्ट्रिय कर दिवस एवं कर सप्ताहको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सोमबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा दोहोरो कर नलाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिइयो ।  यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले जथाभावी कर उठाउन थालेपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।

सातौँ राष्ट्रिय कर दिवस एवं कर सप्ताहको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सोमबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा दोहोरो कर नलाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिइयो ।  यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले जथाभावी कर उठाउन थालेपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो ।

सातौँ राष्ट्रिय कर दिवस एवं कर सप्ताहको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा सोमबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा दोहोरो कर नलाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिइयो ।  यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रकाशित मिति : २२ मंसिर २०७५, शनिबार  १ : ०५ बजे

छ दिनदेखि बेपत्ता दाजु-बहिनी मृत भेटिए

पाँचथर– छ दिनदेखि बेपत्ता रहेका यहाँको याङवरक गाउँपालिका–१ बिरुवाका नाबालक

बढीपहिरोको जोखिम बढेपछि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले बोलाए बैठक, हाइअलर्टमा बस्न निर्देशन

काठमाडौं– कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मनसुनजन्य विपद् जोखिम बढेपछि सरकारका

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन सुरु, प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन आजै

आवाजा– भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन तुर्कमेनिस्तानको आवाजामा

हिउँदयाम सुरु भएको खुसीयालीमा मुक्तिक्षेत्रमा ‘यार्तुङ’ आरम्भ

मुस्ताङ– वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा सांस्कृतिक पर्व ‘यार्तुङ’ आरम्भ भएको छ

संसदीय समितिको निष्कर्ष : ‘कुलिङ पिरियड’ छेडखानीमा सभापति खतिवडा र सचिव दुरा जिम्मेवार

काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’