२३० बिघा जग्गा कब्जा, ऐलानीमा भूमाफियाको जालो « Khabarhub

२३० बिघा जग्गा कब्जा, ऐलानीमा भूमाफियाको जालो


१८ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–राजधानी काठमाडौंबाट आज(सोमबार) प्रकाशित दैनिक पत्रिकाले हिजो (आइतबार) आएको हावाहुरीले देशभर मच्चाएको बितन्डा, बारा र पर्सा जिल्लामा भएको मानवीय क्षतिको समाचारलाई नै मुख्य बनाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले बारा र पर्सामा २५ को मृत्यु, ४ सय बढी घाइते भएको समाचारलाई मुख्य बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै समवेदना प्रकट गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै २३० बिघा कब्जा शीर्षकको समाचारमा कोशी नदीले बनाएको टप्पुको ऐलानी जग्गामा भूमाफियाले जालो बिच्याएको उल्लेख छ । सुनसरीको श्रीलंका टप्पुमा जग्गा कारोबारीहरुले एकैपटक २ सय ३० बिघा ऐलानी कब्जा गरेका छन् । उनीहरुले पूर्वपश्चिम कोशी बग्ने नदीउकास जमिन चलखेल गरी कब्जा गरेका हुन् ।

सुनसरीको बहराक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने उक्त जग्गा उनीहरुले चैत १३ देखि १६ सम्म ट्याक्टर लगाएर जोतेका छन् । स्थानीयले अवरोध गर्दा उनीहरुले बेलकाबाट केही प्रहरीलाई ल्याएर सर्वसाधारणलाई धम्क्याएका थिए ।

त्यस्तै छानबिन नसक्दै मेलमिलाप शीर्षकको अर्को समाचारमा पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पिछुवा गाडीले स्कुटरलाई ठक्कर दिएपछि भएको दुर्घटनाका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा हुने भएको टिक्का टिप्पणीबाट छानबिन शुरु गरिएपनि छानबिन नै नसकी मेलमिलाप गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७५, सोमबार  ६ : २९ बजे

अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आज(शुक्रबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण

आज २०८२ साल पुस २५ गते शुक्रबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल पुस २५ गते शुक्रबार तदनुसार

चुनाव हारे पनि विष्णु रिमालको ‘कमब्याक’: नीति प्रतिष्ठानको अध्यक्षका रूपमा सचिवालय बैठकमा ‘इन्ट्री’

​काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) को एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनमा सरकारको अभिव्यक्तिप्रति बाबुरामको आपत्ति

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनको सन्दर्भमा नेपाल

नदी किनाराको मापदण्डबारे फैसला पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो कागजात

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग