काठमाडौं–राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यक्षेत्र र अधिकार संकुचित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक मस्यौदाबारे मंगलबार संसदीय समितिमा विभागीय मन्त्री र आयोगका अध्यक्षबीच चर्काचर्की बहस भएको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले प्रस्तावित विधेयकप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दागर्दै पनि कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा दिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

यो विषयमा चर्चाकर्ची हुँदा शर्माले संशोधन विधेयक हुबहु पारित गराए नेपालको प्रतिष्ठा गुम्ने भन्दै नतिजा सरकारले नै भोग्नुपर्ने बताएका थिए । कानूनमन्त्री ढकालले भने जसरी पनि विधेयक पारित हुने भन्दै यो विधेयक फिर्ता नहुने बताए । उनले माइतीघरको प्रदर्शन र रिटायर्ड न्यायाधीशहरुले भनेकै आधारमा कानून नबने बताए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पौडेलले जग्गा हडपेको होइन भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि पत्रिकाले मुख्य समाचारका रुपमा छापेको छ ।
प्रदेश २ मा नेकपा फोरम समीकरण प्रयास शीर्षकको समाचारमा प्रदेश २ मा पनि सत्ता समिकरणका लागि नेकपाले पहल थालेको खबरलाई छापिएको छ ।
त्यस्तै आज मजदुर दिवसमा ‘न न्यूनतम, न सामाजिक सुरक्षा’ शीर्षकमा पत्रिकाले समाचार छापेको छ । मजदुरको अवस्था अहिलेपनि उस्तै रहेको ज्यालाबिनै कामगर्न मजदूर बाध्य भएको समाचारलाई पत्रिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ।