पचास प्रतिशत भूकम्प प्रभावित घर प्रवेश गरिसके, ३० प्रतिशत घर बनिरहेका छन् : ज्ञवाली « Khabarhub

पचास प्रतिशत भूकम्प प्रभावित घर प्रवेश गरिसके, ३० प्रतिशत घर बनिरहेका छन् : ज्ञवाली


१८ बैशाख २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गोरखा भूकम्पले प्रभावित भएकामध्ये ५० प्रतिशत परिवार नयाँ घर प्रवेश गरिसकेको राष्ट्रिय पुनःनिमर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) नेपालको आयोजनामा भएको फोटो प्रदर्शनीको मङ्गलबार समापनका अवसरमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने “५० प्रतिशत मानिस घरभित्र छिरिसकेका छन्, ३० प्रतिशत घर बन्दैछन्, कतिपय विविध समस्या रहेकाले समाधानमा लागेका छौँ ।”

एनसेटले भूकम्प गएको दिन वैशाख १२ देखि काठमाडौँको भैँसेपाटीस्थित कार्यालयमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण अवस्थाको बारेमा फोटो प्रदर्शनी गरेको थियो । एनसेटले काठमाडौँ, नुवाकोट, दोलखा र धादिङमा काम गर्दै आएको छ । सो अवसरमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ५६ प्रतिशत स्कूल निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर पुरातात्विक क्षेत्रमा कम काम भए पनि अहिले गति लिएको जानकारी दिए । रानीपोखरीको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्दै निकासको बाटोमा लागेको समेत उनले बताए ।

विगतमा एनसेटसँगको सहयोगमा पुनःनिर्माण मापदण्ड, विधि र नीति तय गरेको र अहिले हेर्दा सो काम सही रहेको जिकिर गर्दै उनले सबैको सहयोग भयो भने पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने बताए ।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७६, बुधबार  १० : ४१ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा