मजदुरका कथामा फिल्म बन्नै छाडेका हुन् ? « Khabarhub

मजदुरका कथामा फिल्म बन्नै छाडेका हुन् ?


१८ बैशाख २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – एक जमाना थियो, मजदुरका कथालाई लिएर धेरै फिल्म निर्माण हुने गर्थे । राजेश हमाल, विराज भट्ट, सुशील क्षेत्री, निखिल उप्रेती, दिलिप रायमाझी लगायत सबै चल्तीका अभिनेताले मजदुर र निम्न वर्गका कथालाई लिएर कैयन् फिल्म खेले । तर अहिले भने फिल्मको कथा रोजाइ फेरिएको छ ।

संयोग भन्नुपर्छ, केही दिनअघि मात्र एक फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक गरिएको थियो, पसिना । उक्त फिल्ममा मजदुरको कथा समेटिएको छ त भनिएको छ तर फिल्मको खासै चर्चा छैन ।

केही दशकअघि निम्न वर्गका मजदुरहरु थिचोमिचोमा परेको कथा फिल्ममा हुन्थ्यो । त्यो समूहमा एकजना नायक भएर आउँथ्यो र सम्भ्रान्त वर्गबाट मजदुरलाई जोगाउँथ्यो । यस्ता फिल्महरु दर्शकले निकै रुचाउँथे । महानायक राजेश हमालले मजदुरका कथामा निकै फिल्म खेले । जसकारण नेपाली दर्शकमाझ उनको क्रेज अझै पनि उस्तै छ ।

समाजको स्वरुप केही परिवर्तन हुनासाथ यतिबेला भने फिल्ममा नयाँपनको प्रयोग गरिन थालेको छ । खासगरी अहिलेका फिल्ममा मजदुरभन्दा पनि सुखमा रमाएकाहरुको कथा हुन्छ । ती फिल्मले केही हदसम्म दर्शकलाई सन्तुष्टि दिन्छन् । तर, ती फिल्मको केही दिनमै चर्चा हुन छोड्छ । फिल्म दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् ।

एकातिर मजदुरका कथाहरुलाई दर्शकले खासै नरुचाएको र अर्कातिर पुराना फिल्म अझै पनि जीवित रहनुले मजदुरका कथा पनि खोजिनुपर्ने देखिन्छ । होला, दर्शकले मजदुरका कथामा फरकपन खोजेका होलान् तर हाम्रो समाजबाट मजदुर समस्यामा परेका कथा नै सकिएको त पक्कै होइन ।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७६, बुधबार  ११ : २४ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव