मजदुरका कथामा फिल्म बन्नै छाडेका हुन् ? « Khabarhub

मजदुरका कथामा फिल्म बन्नै छाडेका हुन् ?


१८ बैशाख २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – एक जमाना थियो, मजदुरका कथालाई लिएर धेरै फिल्म निर्माण हुने गर्थे । राजेश हमाल, विराज भट्ट, सुशील क्षेत्री, निखिल उप्रेती, दिलिप रायमाझी लगायत सबै चल्तीका अभिनेताले मजदुर र निम्न वर्गका कथालाई लिएर कैयन् फिल्म खेले । तर अहिले भने फिल्मको कथा रोजाइ फेरिएको छ ।

संयोग भन्नुपर्छ, केही दिनअघि मात्र एक फिल्मको पोस्टर सार्वजनिक गरिएको थियो, पसिना । उक्त फिल्ममा मजदुरको कथा समेटिएको छ त भनिएको छ तर फिल्मको खासै चर्चा छैन ।

केही दशकअघि निम्न वर्गका मजदुरहरु थिचोमिचोमा परेको कथा फिल्ममा हुन्थ्यो । त्यो समूहमा एकजना नायक भएर आउँथ्यो र सम्भ्रान्त वर्गबाट मजदुरलाई जोगाउँथ्यो । यस्ता फिल्महरु दर्शकले निकै रुचाउँथे । महानायक राजेश हमालले मजदुरका कथामा निकै फिल्म खेले । जसकारण नेपाली दर्शकमाझ उनको क्रेज अझै पनि उस्तै छ ।

समाजको स्वरुप केही परिवर्तन हुनासाथ यतिबेला भने फिल्ममा नयाँपनको प्रयोग गरिन थालेको छ । खासगरी अहिलेका फिल्ममा मजदुरभन्दा पनि सुखमा रमाएकाहरुको कथा हुन्छ । ती फिल्मले केही हदसम्म दर्शकलाई सन्तुष्टि दिन्छन् । तर, ती फिल्मको केही दिनमै चर्चा हुन छोड्छ । फिल्म दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् ।

एकातिर मजदुरका कथाहरुलाई दर्शकले खासै नरुचाएको र अर्कातिर पुराना फिल्म अझै पनि जीवित रहनुले मजदुरका कथा पनि खोजिनुपर्ने देखिन्छ । होला, दर्शकले मजदुरका कथामा फरकपन खोजेका होलान् तर हाम्रो समाजबाट मजदुर समस्यामा परेका कथा नै सकिएको त पक्कै होइन ।

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७६, बुधबार  ११ : २४ बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड