काठमाडौं- संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कार्यसंस्कृतिमा हुने विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ अन्तर्गत आज आयोजित ‘कार्यसंस्कृति र मर्यादित श्रम’ विषयको छलफलमा सहभागीले श्रमको सम्मान गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न नसकिए नेपाली युवा विदेसिने क्रम बढ्ने खतरा औँल्याए ।

श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रशस्त सम्भावना भए पनि अनुसन्धानमुलक दस्तावेज निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनीहरुले काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र श्रमलाई सम्मान गर्न शिक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले सबै प्रकारका कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास आफैँबाट शुरुवात गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘श्रमलाई सम्मान गर्ने र श्रमिकलाई हेर्न दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

कानूनत सबै श्रमिकलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अझै पनि व्यवहारमा श्रमिकमाथि विभेद कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । ‘श्रमिकलाई अहिले पनि समान व्यवहार भएको छैन ।’ उनले भने, ‘बौद्धिक र शारीरिक श्रम गर्नेबीच विभेद छ । यस्तै पारिश्रमिक, सेवा सुविधामा पनि विभेद भइरहेको पाइन्छ ।’

खाली सिसि संस्थाका संस्थापक आयुषी केसीले कामका आधारमा विभेद गरिने प्रचलन अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै कामको सम्मान गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन् ‘कामको सम्मान गर्ने गरी नीतिगत परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ ।’

उद्योगी त्रिचन्द्र भट्टराईले श्रमका आधारमा गरिने विभेदलाई कानूनले बञ्चित गरे पनि अझै पनि व्यवहारमा त्यस्ता विभेद कायमै रहेको बताए । कार्यसंस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै उनले कामलाई सानो र ठूलोका आधारमा हेर्न नहुने बताए ।

श्रमको अपमान हुने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाउने प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिक वर्ग परम्पारदेखि नै दोस्रो वर्ग र शोषित वर्गका रुपमा रहँदै आएका छन् । सहजकर्ता सांसद बिन्दा पाण्डेले नीतिगत व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना दरिलो नभएको बताइन् ।

शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन जोड

नेपालका विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने शैक्षिक जनशक्ति र रोजगारीको अवसरबीच व्यापक अन्तर देखिएको सरोरकावालाको भनाइ छ ।
रोजगार सम्मेलन अन्तर्गत ‘नेपाली श्रम बजार र आयस्थितको सिंहवालोकन’ विषयको सामूहिक छलफलमा सहभागीले विश्वविद्यालय शिक्षाले श्रम बजारको आवश्कता सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनीहरुले शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याए ।

लक्ष्मी बैंकका मानव संशाधन विभाग प्रमुख अमित शर्माले विश्वविद्यालयले दिने शिक्षाले रोजगारीको आधार सिर्जना गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालय शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिलाई रोजगारदाताले आधारभूत विषय अझै सिकाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षाले सामान्य जानरकारी पनि दिन सकेको छैन ।’ श्रम बजारको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्विद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक संस्था एनसेलका मानव संशाधन प्रमुख दिपेश श्रेष्ठले सूचना प्रविधिको परिवर्तनसँगै रोजगारी कटौती गर्ने सम्भावना बढेर गएको उल्लेख गर्दै प्रविधिको विकाससँगै श्रमिकलाई पनि दक्ष बनाउनुपर्ने बताए ।

‘कृत्रिम बौद्धिकताले रोजगारी खोस्दैछ, श्रमिकलाई पनि समसामयिक दक्ष बनाउनुपर्छ । विकसित प्रविधिअनुसारको शिक्षा दिन विद्यालयस्तरमै पाठ्यक्रम सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न अझै पनि विश्वविद्यालय तयार छैनन्, यसमा सरकारको ठूलो भूमिका रहन्छ ।’

प्रविधिको क्षेत्रमा आइरहेका परिवर्तनले नयाँनयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै आएपनि नयाँ रोजगारीले परम्परागत रोजगारी प्रतिस्थापन हुँदै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले अवको १० वर्षमा प्रविधिका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले ६० प्रतिशत रोजगारी कटौती गर्ने आँकलन गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ ।