देशको राष्ट्रिय राजनीति सतहबाट हेर्दा देश सामान्य गतिबाट चलिरहेको भन्न सकिन्छ । देशमा दुई तिहाई बहुमतका साथ संघीय सरकार काम गरिरहेको छ । सात प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका साना ठुला दल पनि आफ्नै तरिकामा काम गरिहेका छन् ।

सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि चुनौति भन्दा सहयोगी नै सावित हुँदै आएको छ । नेकपा डबल वा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालन गर्न कहिं कतैबाट कुनै वाधा व्यवधान छैन । सरकारले चाहना राख्दा सामान्य कानून मात्र होइन संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने हैसियत राख्दछन् । सरकारको भनाइलाई मान्ने हो भने तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा निर्वाचित सरकारको गठन भए पछि राजनीति संक्रमण कालको अन्त्य भएर देश समृद्धिको बाटो अगाडि बढिरहेको छ ।

०६२ मा तत्कालिन सात राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोही पक्षबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको चर्चित १२ बुँदेमा साझा समझदारी भई त्यही समझदारीमा टेकेर सम्पन्न भएको ०६२/०६३ को सफल जनआन्दोलन, सरकार र माओवादी बीच भएको वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संसदको गठन, दुई पटक संविधान सभा निर्वाचन, पहिलो संविधानसभाबाट गणतन्त्रको घोषणा, पछिल्लो संविधान सभाबाट संविधानको घोषणा, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न हुनु झट्ट हेर्दा यी दुर्लभ राजनीतिक घटना वा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन् ।

संविधान वमोजिम अहिले देशको तीनै तहमा निर्वाचित सरकार काम गरिरहेको छ । बहुमत स्थानीय सरकार, ७ मध्ये ६ प्रदेश नेकपा कै सरकार छ । दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली संघीय सरकार समेत नेकपाको नेतृत्वमा छ । समग्रमा आज देश पुरै कम्युनिस्टमय भएको छ । देशमा कम्युनिस्ट सरकार नभए तापनि लगभग तिनै तहमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । यसरी झट्ट बाहिरबाट हेर्दा देशको राजनीति सामान्य ढङ्गले चलेको देखिन्छ । तर यथार्थमा देशको राजनीति बाहिरबाट हेर्दा देखिए जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली चरम अलोकप्रिय एवम् विवादास्पद बन्दासमेत उनको पार्टी नेकपा गम्भीर नबन्नु र यसबारेमा बहस नहुनु अर्को उदेक लाग्दो घटना हो ।

देश इतिहास कै सबै भन्दा डरलाग्दो चुनौतिको डिलमा पुगेको छ । १२ बुँदेका पक्षधरहरूका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, गणतन्त्र लगायत कथित क्रान्तिकारी परिवर्तनका मद्दाहरू नै देशका लागि बोझ बनिरहेको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति बाहिरबाट हेर्दा सबै कुरा ठिकठाक जस्तो देखिए तापनि, सामान्य शान्त राजनीतिक माहौल देखिए पनि, राजनीतिको अन्तर–वस्तुलाई गहिरोसँग वुझ्नेका लागि देशको सामान्य राजनीतिक अवस्था छैन । देशमा अहिले देखिएको शान्त राजनीतिक वातावरण एक प्रकारले तुफान आउनु अगाडिको शान्ति जस्तै हो । चैत्र महिनाको मतझडले भरिएको जंगलमा त्यो जङ्गलको विनासको लागि एक झिल्को नै काफी हुन्छ । कुनै पनि दिन एउटा झिल्कोले अहिलेको शान्त देखिएको भनिएको नेपाली राजनीतिक वातावरणलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ ।

राजनीनिका देखिने अवयवहरू सबै सामान्य र शान्त देखिए तापनि भित्र भित्र आम जनता सरकार र प्रतिपक्षी दल लगायतको रवैयाबाट आजित भएका छन् । दिन दिनै सार्वजनिक हुने लाख, करोडका होइनन् अरबको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सुन्दा सुन्दा जनताका कान पाकिसकेको छ । ठुला ठुला नीतिगत भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भैरहँदा पनि सक्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कोही गंभीर नदेखिनु, ति केसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको नेताको नाम मुछिदै आउनु, यी विषयमा संसद निरिह देखिनु, मुलुकमा अराजकता र दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको देखेर जनता चरम निराश भएका छन, यसबाट परिवर्तनका मुद्धाबाट आम नागरिक विस्तारै विमुख बन्दै गएको प्रतित हुँदै गएको छ ।

चरम निराशामा जनता

आधुनिक नेपाली राजनीतिक इतिहासमा आम नेपाली जनता समकालिन नेपाली राजनीति प्रति विघ्न चरम निराशा शायद विगतमा कहिल्यै थिएनन् । देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता प्रति अझ समग्रमा भनौं देशको भविष्यप्रति आम नेपाली जनता यति विघ्न चिन्तित कहिल्यै थिएनन् । राजनीति प्रतिको यस प्रकारको चरम निराशा पञ्चायती शासन कालमा पनि थिएन ।

पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्रवादी र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाकाबीच चरम राजनीतिक द्वन्द्व थियो, आइडोलोजिकल लडाँई थियो । त्यस बेला जनअधिकार थिएन, व्यवस्था निरंकुश थियो, दलहरू प्रतिवन्धित थिए तर देशको स्वतन्त्रता माथि यति खेलबाड थिएन । नेपाली राजनीति माथि विदेशी शक्तिको अहिले जस्तो नाङ्गो हस्तक्षेप थिएन । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लगायतको जनअधिकार नभए तापनि देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता माथि जनतामा अहिलेको जस्तो निराशा वा चिन्ताको अनुभुति थिएन ।

देश इतिहास कै सबै भन्दा डरलाग्दो चुनौतिको डिलमा पुगेको छ । १२ बुँदेका पक्षधरहरूका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, निर्वाचन प्रणाली, गणतन्त्र लगायत कथित क्रान्तिकारी परिवर्तनका मुद्दाहरू नै देशका लागि बोझ बनिरहेको छ ।

०६५ जेष्ठ १५ पहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा सत्ता खेलका नाममा जति नै राजनीतिक द्वन्द्व र राजनीतिक खेलबाड गरे तापनि जनतामा राष्ट्रवादी शक्ति राजसंस्था त छँदैछ नि ! भन्ने कारणबाट पनि आम जनतामा देशको भविष्य प्रति एक प्रकारको भरोसा थियो । एक प्रकारले भरोसा गर्ने त्यो ठाउँ अहिले छैन । राजनीतिक दल राजनीतिक आदर्श, मर्यादा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई छोडेर सिद्धान्तहिन कोरा सत्ताको राजनीति मात्र गरेको, देशमा भ्रष्टाचार र वेथिति रोक्न नसकेको कारणले दलहरूले जनताबाट त्यो भरोसा पाउन असफल भए ।

आज एउटा छिमेकी मुलुकको गुप्तचर एजेन्सीको मुखिया काठमाडौं आएर राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई भेटेर गएको समाचार आम सञ्चारका माध्यमबाट जनताले थाहा पाउँछन् । आज हामी क्रान्तिकारी परिवर्तनबाट प्रजातन्त्रभन्दा पनि उन्नत राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा गर्व गर्छौ तर पूर्व महाजधिराजको सचिवालय र नेपाली सेनाको सचिवालय बाहेक कुनै नेताले ‘रअ’ को चिफलाई भेटेको होइन भनेर भन्ने हिम्मत गर्न सक्छन् न भटेको हो भनेर नैतिक शाहस नै देखाउन सक्छन् । यसमा न सरकार न राजनीतिक दल, जनताप्रति कोही जवाफदेही बन्नु नपर्ने ? अनि यस्ता लाचार नेताबाट देशको सुरक्षाको कल्पना कसरी गर्ने ? यस्तो अवस्थामा आम जनता देशको भविष्य प्रति चिन्तित किन नहुन्, वर्तमान नेपाली राजनीति प्रति चरम निरास किन नवनुन् ?

असफल सरकार

निश्चयः नै नेकपा डबलको स्पष्ट बहुमत र समाजवादी समेतको समर्थनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार ५ वर्षको लागि निर्वाचित सरकार हो । डेढ वर्षको सरकारको डेलिभरी चरम निराशाको रह्यो । आर्थिक मामिला, गृह प्रशासन, परराष्ट्र मामिलालगायत सबै तिर सरकार असफल सिद्ध भैसकेको छ । सरकारको अदुरदर्शिता, अक्षमता र निरंकुशतावादी सोचको परिणाम संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू विवादमा परेका छन् । सरकारको निर्णय र नियुक्ति जनविरोधी भएका छन्, प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री पदको गरिमा र राष्ट्रको संवेदशीलतालाई ख्यालमा राखेर आउने गरेका छैनन् । उनका अभिव्यक्तिहरू कुण्ठा, आक्रोश वदलाको भावनाले आउने गरेको पाइन्छ ।

नेकपा डवलको संसदीय दलका नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली यति चरम अलोकप्रिय एवम् विवादास्पद बन्दासमेत पार्टी गम्भीर नवन्नु अर्को उदेक लाग्दो घटना हो । राजनीतिक विचार, सिद्धान्त एवम् देश र जनताको स्वार्थले भन्दा ओली र प्रचण्डको राजनीतिक महत्वाकांक्षाको कारणले दुई नेकपाको एकिकरणको भएको र पार्टी कै आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारको विवादास्पद एवम कमजोर कार्यसम्पादन शैलीका कारण जनतामा पार्टी चरम अलोकप्रिय बन्दा समेत संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर सरकारको नेतृत्व बदलेर सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने तर्फ पार्टी ध्यान जान सकेको छैन ।

ओली र प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष आलोपालो गर्ने सर्तमा भएको पार्टी एकिकरण कदाचित स्कूल विभागको भागबण्डा मिलेर टुङ्गोमा पुगेर एकता प्रक्रिया निस्कर्षमा पुग्यो भने पनि पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नदेखेका दिन राजनीतिमा कुनै भर गर्न नसकिने प्रचण्डले कुनै पनि दिन क्रम भङ्ग गर्न सक्दछन् । त्यो क्रम भंग भएका दिन अहिलेको नेकपा डबलको कथित सामाज्य तासको घर जस्तै छल्र्याङ्गछुलुङ्ग भएर ध्वस्त हुन पनि वेर लाग्दैन ।

केही दिन पहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार नै ‘वर्तमान व्यवस्था र संविधान उल्ट्याउन भित्र र बाहिरका केही शक्तिहरू सक्रिय हुँदै गरेको अवस्था ।’ भनेर लहैलहै वा लहडका भरमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेनन् होला । टिप्पणी कर्ताले त्यो अवस्था कस्तो हो र त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न पार्टी भित्र र बाहिरका शक्ति को को हुन् ? भनेर नखुलाए पनि उनको लक्ष्य आन्तरिक आन्तरिक द्वन्द्व तर्फ नै लक्षित थियो भनेर वुझ्न गाह्रो छैन ।

०७ को सफल क्रान्ति भएको आठ वर्ष पछि सम्पन्न इतिहास कै पहिलो संसदीय निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेर देशको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले राजनेता वीपी कोइरालाले सरकारको वाग्डोर सफलतापूर्वक सम्हाल्दै गर्दा १८ महिनाको छोटो अवधीमा चरम लोकप्रियता हाँसिल गरिरहेको अवस्थामा वीपी कोइरालाको सरकारलाई सैनिक शक्तिको आडमा अठात अपदस्त गरी वीपी सहित कांग्रेसका सयौं नेता कार्यकर्ताहरूलाई जेल हालिएको थियो । त्यस वेला सरकार अलोकप्रिय भएर नभै राजाको उग्रराजनीतिक महत्वकांक्षा र छिमेकी देशको रणनीतिक खेलको शिकार भएको थियो ।

षडयन्त्रको तहमा वोकेको त्यो भारीलाई कथित क्रान्तिकारीहरूले नै बोक्न सक्छन् सक्दैन ? आफ्नै ज्यानको सुरक्षाको प्रश्न उठेका दिन त्यो भारी यीनले फ्याँके भने पनि आश्चय मान्न पर्दैन ।

त्यस वेलाको वीपी कोइराला सरकार एकल नेपाली कांग्रेसको जस्तो दुई तिहाई बहुमतको सरकार जस्तो ओली होइन । ओली सरकारको दुई तिहाई डबल नेकपा र मधेश केन्द्रित दलको केमेस्ट्री हो । अहिले वीपी कोइरालाको सरकारलाई जस्तो गणतन्त्रकालिन ओली सरकारलाई राजाले ‘कु’ गर्ने सम्भावना छैन तर सरकार आफ्नै अक्षमता र गलत सोचका कारण डेढ वर्ष पुग्दा नपुग्दा इतिहास कै सबै भन्दा निकम्मा सरकार सावित भैसकेको छ ।

ओली सरकारको लागि चुनौति दिन सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल र ‘कु’ गर्ने राजसंस्था नभए पनि सरकार यही ढङ्गले ५ वर्षसम्म चलाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । ०५१ को संसदीय निर्वाचन पछि १९ सिट भएको राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सुर्यबहादुर थापाले ६/६ महिना प्रधानमन्त्री भए जस्तै सत्ता पक्षीय नेकपा डबलमा विग्रह भयो भने प्रधानमन्त्री भैहालिन्छ कि भन्ने झिनो आशा पालेर वसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कुनै पनि वेला आन्तरिक रडाको कै कारण नेकपा विखण्डन भएर सिसाको घर जस्तै छर्लाम्म ढल्यो भने केही कालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने वाटो त खुल्न सक्छ तर त्यसले दीर्घकालिन राजनीतिक समाधान दिने छैन । यदि यस्तो भयो भने तत्कालिन ७ राजनीतिक दल र माओवादी विद्रोही पक्ष बीच भएको १२ बुँदे समझदारीबाट शुरू भएको राजनीतिक उडान कुनै पनि दिन क्र्यासडाउन हुन सक्छ ।

संविधान निर्माणको गज नै षडयन्त्र, कुण्ठा, सत्ता स्वार्थ र विदेशी वाञ्छित अवाञ्छित शक्ति स्वार्थको कमजोर पृष्ठभूमि भएको कारणले नेपाली जनताले मत दिएर गठन भएको संविधान सभाले जनताको भावना भन्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा निर्वाचनमा आर्थिक एवम भौतिक सौजन्यता गर्ने लगानीको स्वार्थ संवोधन गर्न विवश भएर जबरजस्ती धर्म निरपेक्षता, संघीयता, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसंगै गणतन्त्र भारी बोक्न पुग्यो । षडयन्त्रको तहमा वोकेको त्यो भारीलाई कथित क्रान्तिकारीहरूले नै बोक्न सक्छन् सक्दैन ? आफ्नै ज्यानको सुरक्षाको प्रश्न उठेका दिन त्यो भारी यीनले फ्याँके भने पनि आश्चय मान्न पर्दैन ।

सम्झना भए अनुसार पञ्चायत कालमा कुनै बेला महापञ्च सूर्यबहादुर थापाले सरकार भूमिगत गिरोहबाट चलेको आरोप लगाएर चर्चामा आएका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी, मन्त्रिपरिषद र संसदको निर्देशन र वैधानिक आधारले भन्दा एउटा भुमिगत गिरोहबाट चलिरहेको उन कै पार्टी नेताहरूले आरोप लगाइरहेका छन् ।

आफ्नै पार्टी नेतृत्व र सिङ्गो पार्टीबाट सहयोग पाउन उनी सफल भएनन्, डेढ वर्षको असफलताबाट सिकेर सच्चिएर आउन ओली तयार भएनन् र स्थिति अझ विग्रदै गयो भने विगतमा अन्तर पार्टी द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसेकै कारण कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमतको संसदलाई विघटन गरे जस्तै, गिरिजा वावु कै शैलीमा देउवाजीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको गलत परमपरा र शैलीलाई पक्ष्याउँदै आफ्नो अक्षमता, आफ्नै पार्टीको घेराउबाट आजित ओलीले संसदको विघनट गर्ने वा ‘म छैन भने तँ पनि छैनस’ भन्ने शैलीमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दुस्शाहस गर्न सक्दछन् ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले देखेका, आशंका वा अनुमान गरेका संविधान सभाबाट वनेको संविधान उल्ट्याउने कार्यको पूर्वाङ्ग स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीबाट हुनेछ ।