७ महिनामा १५ जबर्जस्ती करणीको उजुरी, १३–१७ उमेर समूहका बालिका बलात्कृत « Khabarhub

७ महिनामा १५ जबर्जस्ती करणीको उजुरी, १३–१७ उमेर समूहका बालिका बलात्कृत


१७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

स्याङ्जा- चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को माघ मसान्तसम्ममा स्याङ्जा जिल्लामा १५ जबर्जस्ती करणीका उजुरी दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक नवीनकृष्ण भण्डारीका अनुसार विभिन्न समयमा बालिका तथा किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी तथा जबर्जस्ती करणी उद्योगमा संलग्न रहेकाप्रति प्रहरीमा उजुरी परेपश्चात प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइएको छ ।

बलात्कृत हुने उमेर समूहमा १० वर्षीया बालिकादेखि २७ वर्षीया महिलासम्म छन् भने धेरै १३–१७ उमेर समूहका बालिका बलात्कृत भएका छन् । प्रहरीका अनुसार २०७५ असार २४, साउन ३, भदौ ७, भदौ २०, भदौ २१, भदौ २२, असोज ६, असोज १९, कात्तिक २७, मङ्सिर ४, पुस ७, पुस १४, पुस २१, माघ १, माघ १४ को मितिमा जिल्लास्थित विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा पीडितका परिवारले जाहेरी दिएका थिए ।

पीडितपक्षको जाहेरीपश्चात प्रहरीले पीडकलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ भने फरार रहेकाको खोजीकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । बालिका एकल तथा सामूहिक बलात्कारको सिकार भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा जबर्जस्ती करणीका १७ र जबर्जस्ती करणी उद्योगका छ गरी कूल २३ उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जबर्जस्ती करणीमा पाँच र जबर्जस्ती करणी उद्योगमा छ गरी कूल ११ उजुरी परेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ८ : ५२ बजे

नेपाल–पाकिस्तानबीच पर्वतारोहण सहकार्य विस्तारमा जोड

काठमाडौँ– इस्लामावादस्थित नेपालको राजदूतावासले शुक्रबार ‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा :

होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा

कीर्तिपुर– कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरको राधास्वामी सत्सङ्ग परिसरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा

रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को जिल्ला अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ

सवारी दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु

सुनसरी– सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–८ भाण्टाबारीमा गएराति भएको सवारी दुर्घटनामा प्रहरी

संवैधानिक जवाफदेहिताको परीक्षणमा दुई प्रतिवेदन

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधार विधिको शासन हो । विधिको शासन