ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको छानबिनलाई औपचारिकता दिने प्रस्ताव पारित « Khabarhub

ट्रम्पविरुद्ध महाभियोगको छानबिनलाई औपचारिकता दिने प्रस्ताव पारित


१५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी–अमेरिकी संसद्‌को तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्सले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयको छानबिनलाई औपचारिकता दिने एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रस्तावको पक्षमा २३२ मत खसेको थियो भने विपक्षमा १९६ मत खसेको थियो ।

त्यसमा महाभियोग लगाउने विषयमा भइरहेको छानबिनले अझ सार्वजनिक रूप कसरी लिन्छ भन्ने कुरा समेटिएको छ ।

संसद्‌मा भएको मतदान राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषयमा चाहिँ नभएको बीबीसीले जनाएको छ ।

डेमोक्र्याटहरूको नियन्त्रण रहेको तल्लो सदनमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने पक्षमा समर्थन रहे वा नरहेको कुराको यो पहिलो औपचारिक परीक्षण थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले मतदानको भर्त्सना गरेको छ । महाभियोग लागेर अहिलेसम्म अमेरिकी राष्ट्रपति पदमुक्त भएका छैनन् ।

सन् २०१६ को निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले ट्रम्प विजयी भएका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई डेमोक्र्याट सांसदले मात्रै प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे ।

हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्सले पारित गरेको प्रस्तावले ट्रम्पका वकिलहरूको अधिकार पनि निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि अपुष्ट भ्रष्टाचारका दाबीबारे आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जो बाइडेनविरुद्ध अनुसन्धान गर्न युक्रेनलाई दबाव दिएको आरोप छ ।

ट्रम्पले आफूले गलत काम गरेको भन्ने कुरा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : १५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ८ : ४८ बजे

भीरबाट लडेर निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु

बैतडी– बैतडीमा भीरबाट लडेर एक जना निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु भएको

स्वास्थ्य बीमा समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीबाट बैठक आह्वान

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमा समस्या समाधानको प्रयास सुरु

पर्वतको फलेवासमा गहुँ र तोरीको बीउ उत्पादन हुँदै

पर्वत– स्याङजा बीउ स्रोत केन्द्र र राष्ट्रिय गहुँ अनुसन्धान केन्द्र

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न आग्रह

कञ्चनपुर– जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन नगर्न राजनीतिक

महाभारतको अर्जुन बनेर अदालतले न्यायको रक्षा गर्न सक्दैन ?

अदालतलाई डर लाग्नु सामान्य विषय होइन । नागरिकलाई डर लाग्यो