खबरहबको अंग्रेजी संस्करणमा लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा लेखिएको ‘रिचुअल्स अफ फ्यानफेयर’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भएपछि धेरै साथीहरुले लगानी सम्मेलन प्रति किन त्यति नकारात्मक धारणा बनाएको भनि प्रश्न गर्नुभयो । मलाई लाग्छ मैले भन्न खोजेको कुरा त्यति स्पष्ट भएन । लगानी सम्मेलन प्रति मेरो नकारात्मक धारणा पटक्कै होइन ।

तर एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रमा काम गर्ने र अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिले तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा धारणा बनाउनु पर्दछ र तथ्याङ्कमा परिवर्तन भयो भने आफ्नो धारणामा पनि सोही अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ । यहि नै वैज्ञानिक पद्धती पनि हो ।

मेरो उक्त लेखमा मैले केहि तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गरेर नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार नभए सम्म लगानी सम्मेलनले मात्र लगानी भित्रन नसक्ने मेरो तर्क प्रस्तुत गरेको थिएँ । ति तर्क, तथ्याङ्कहरु सही हुँदासम्म सहि हुन्छ । कुनै पनि देशमा प्रशस्त वैदेशिक लगानी त्यति बेला आऊँछ जब त्यस देशमा लगानीको वातावरण हुन्छ ।

वैदेशिक लगानीलाई पूर्वाधार, सुशासनको अवस्था, बजार, प्राकृतिक श्रोतको उपलब्धता, कानूनी सहजता, श्रमिकको ज्याला र उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता, समष्टिगत आर्थिक अवस्था, शान्ति सुरक्षा, विश्वसनीयता जस्ता कुराहरुले निर्धारण गर्दछन् ।

राजनीतिक तथा रणनीतिक रुपले नजिक भएका राष्ट्रबीच सदासहायताको लागि केहि परियोजनाहरुमा लगानी गरिदिनु अर्को कुरा हो । उदाहरणको लागि तत्कालीन सोभियत संघले कोरियन युद्ध पश्चात उत्तर कोरियामा ९३ उद्योगहरु स्थापना गरिदिएको थियो ।

लगानी सम्मेलन समाप्त भएको छ । समाचार अनुसार ७७ वटा परियोजना सोकेश गरिएको थियो । लगानी सम्मेलनको दौरान १७ वटा परियोजनाका लागी आवेदन परेको छ जसमध्ये कतिपय परियोजनाहरु सोकेशमा नपरेका परियोजनाहरु पनि छन् । यी १७ वटा परियोजना मध्ये ७ वटा यातायात पूर्वाधार, ४ वटा उर्जा पूर्वाधार, ३ वटा कृषि पूर्वाधार, २ वटा स्वास्थ्य तथा शिक्षा पूर्वाधार, र १ वटा ढुवानी पूर्वाधारका परियोजनामा आवेदन परेका हुन जस्को कूल लागत १७ खर्ब भनिएको छ ।

हामीले जलविद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै भारत, चीन, अमेरिका, र युरोपका व्यापार सम्बन्धहरुबाट हामीलाई प्राप्त भएका अवसरहरुको उपयोग गर्ने गरि निर्यातमूलक बस्तुहरु उत्पादन गर्नु पर्दछ

आवेदन परेका सबै जसो परियोजनाहरु पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित छन् । दीर्घकालिन रुपमा वैदेशिक लगानी ल्याउनको लागी अहिलेको आवश्यक्ता पूर्वाधार विकास नै हो । त्यसैले यी परियोजनाहरुमा आवेदन पर्नु स्वागत योग्य कुरा हो । यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले निकै महत्वाकाँक्षा साथ अघि सारेका केहि परियोजनाहरुमा लगानीकर्ताले चासो नेदेखाउनु निराशाजनक कुरा हो ।

सुनिए अनुसार कतिपय परियोजनामा एक भन्दा बढि पटक र एक भन्दा बढि सम्भावित लगानीकर्तासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । यदि यस्तो हो भने प्रचार गरिए जस्तो निकै ठूलो मात्रामा लगानीकर्ताले लगानी गर्न लागेको भन्ने अवस्था रहदैन । त्यस्तै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैमा लगानी आउने कुरा पनि होइन । यो पाठ हामिले विगतबाट सिकेका छौं ।

अतः अहिलेको परिप्रेक्षमा भन्न सकिने कुरा के हो भने लगानी सम्मेलनले आशा गरे अनुरुप प्रतिफल दिएको देखिएन र लगानीको वातावरण नबनुन्जेल हामीले चाहे अनुसारको र देशलाई द्रुत गतिमा समृद्धिको मार्ग तर्फ डोर्‍याउन सक्ने लगानी आऊँदैन ।

नेपालमा लगानीको वातावरणकै कुरा गर्ने हो भने यो निकै कमजोर अवस्थामा छ । न्यून सडक घनत्व (३४ कि.मी. प्रति १०० वर्ग कि.मी.), सडकको न्यून गुणस्तरीया (विश्वमा ११७ औं स्थान), अति भ्रष्टाचार (विश्वमा १२४औं स्थान), श्रमिकको कम उत्पादकत्व (भारतको भन्दा आधा र श्रीलङ्काको भन्दा पाँच गुणा कम), कम विश्वसनीयता (यूरोमनीको विश्वसनीयता रेटिङ अनुसार भारतको अंक ६५ र बांगलादेशको ४५ अंक हुँदा नेपालको १५ रहेको छ), दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा उच्च श्रमिक ज्यालादर (२०११ मा नेपालका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ८३.७६ डलर प्रतिमहिना थियो जबकि सोही समयमा भारतको ६४.०७ डलर प्रतिमहिना, श्रीलङकाको ५१.२२ डलर प्रतिमहिना, र बांगलादेशको ४०.४६ डलर प्रतिमहिना थियो), पक्रियागत झन्झट (भिसा तथा श्रम स्विकृति लिने लामो प्रक्रिया) जस्ता कुराहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण त्यति राम्रो नभएको देखाऊँछन् ।

लगानीको वातावरण र लगानी बीचको सम्बन्ध हेर्न नेपाल र लाओसको वैदेशिक लगानी तुलना गरौं । लाओस पनि नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित देश हो जसको सिमा चीन, थाइल्याण्ड, भियतनाम र म्यानमारसँग जोडिएको छ । यो देशको जनसंख्या नेपालको भन्दा करिब पाँच गुणा कम छ तर प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा करिब साढे दुई गुणा बढि छ ।

लाओसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ९ प्रतिशत छ जबकी नेपालको करिब ४ प्रतिशत मात्र छ । यसरी दुबै भूपरिबेष्ठित मुलुक हुँदा हुँदै पनि लाओसमा किन धेरै बैदेशिक लगानी आऊँछ तर नेपालमा आऊँदैन भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ ।

यसको लागी केहि तथ्याङ्क हेरौं । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार लाओस सडकको गुणस्तरीयताको कुरामा विश्वमा ८९ औं स्थानमा पर्दछ भने नेपाल ११६औं स्थानमा पर्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्था अर्थात सरकारी कार्यालयहरुको क्षमता र उत्तरदायित्वको कुरा गर्दा लाओस विश्वको ५०औं देशमा पर्दछ भने नेपाल ९५औं देशमा पर्दछ । सरकारी नियम कानुन पालना गर्न सहजतामा लाओस ३५ औं स्थानमा पर्दछ भने नेपाल ९६औं स्थानमा पर्दछ ।

देशको समृद्धिको लागि लगानी आवश्यक छ । अहिलेको आवश्यकता पूर्वाधारमा लगानी हो । यसका लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । तर, सडक, एयरपोर्ट जस्ता कुराहरुमा निजी क्षेत्र आएनन् भने पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरि निकै पारदर्शी तरिकाले सरकारले नै ठूलो लगानी गर्न पछि पर्न हुँदैन

लाओसका अन्य धेरै सूचकांक नेपालका भन्दा नराम्रा पनि छन् । जस्तै व्यवसाय गर्न सहजताको सूचकांकमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ भने लाओस १५४ औं स्थानमा छ । वास्तवमा यो सूचकांकमा २०१६ देखि लाओसको स्थिति निकै खस्किएको छ र वैदेशिक लगानी पनि सोहि अनुसार घटेको छ । तर लाओसमा पनि कम्यूनिष्ट सरकार नै छ ।

तर एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा जुन लाओसमा नेपालको भन्दा राम्रो छ, त्यो हो शान्तिपूर्ण वातावरण । अमेरिकी सरकारको लगानी सम्बन्धी विषय हेर्ने विभागले २०१७ मा जारी गरेको विज्ञप्तीमा लाओस व्यपारी तथा लगानीकर्ताहरुको लागी शान्तिपूर्ण रहेको र राजनीतिक पार्टीहरुबाट कुनै प्रकारको व्यवधान नरहेको जनाइएको थियो । लाओसमा क्षेत्रीय तथा भौगोलिक रणनीतिको रुपमा पनि केही लगानी भित्रिएको कुरा भने नकार्न सकिदैन ।

माथिको उदाहरणको अर्थ के हो भने वैदेशिक लगानीलाई वातावरणले असर गर्दछ । लगानीको वातावरण निर्माण विना वैदेशिक लगानी आऊँदैन । मुख्य प्रश्न वातावरणको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने हो । यसको लागी धेरै कुरा गर्नु आवश्यक छ र ति कुराहरु गर्न गाह्रो र असम्भव भन्दा पनि इमान्दार प्रयासको खाँचो छ ।

उदाहरणको लागी वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित हरेक काम एउटै ठाऊँबाट गर्न मिल्ने एक बिन्दु प्रणालीको व्यवस्था हामीकहाँ छ तर यसलाई इमान्दारी पूर्वक लागु गर्नु आवश्यकता हो । त्यस्तै भिसा र श्रम स्वीकृतिका झण्झटिलो प्रक्रिया केहि दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता अबलम्बन गर्न हामीले केहि खर्च गर्नै पर्दैन ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हेर्दा हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगपतीहरुले व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्किदै जाँदा पनि लगानी गरिराखेको देखिन्छ । उदाहरणको लागी उद्योगमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब १.२ बिलियन डलर लगानी थियो भने यो २०७४/७५ बढेर ३.५ बिलियन डलर पुगेको छ । यसको अर्थ नेपाली निजी क्षेत्र प्रतिकूलताको वावजुद पनि लगानी गरी राखेका छन् । अर्को तर्फ २०७४/७५ को कूल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जम्मा १५१ मिलियन डलर छ ।

सरकार आफू खर्च गर्न नसक्ने अनि आफूले गर्नु पर्ने कामको लागी वैदेशिक लगानीको मुख ताक्ने। यदि सरकारले आफ्नो क्षमतामा अभिबृद्धि गरेर सबै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने हो भने निकै तामझाम गरेर गरिने लगानी सम्मेलनले दिने प्रतिफल भन्दा बढि प्रतिफल दिन्छ

यदि हामीहरुको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको दुई तिहाई मात्र खर्च हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने हामीले प्रत्येक वर्ष करिब १ बिलियन डलर खर्च गर्न सक्तैनौ । खर्च गर्न नसकेको यो रकम २०७४/७५ मा प्राप्त गरेको वैदेशिक लगानी भन्दा करिब पाँच गुणा बढि हो । यो तथ्याङ्कको सार के हो भने हामी खाली वैदेशिक लगानी भनेर हो हल्ला गर्नु भन्दा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा अभिबृद्धि गरी पूर्वाधारको निर्माणमा ध्यान दियौं भने वैदेशिक लगानी स्वतः आऊँछ ।

अहिले त कस्तो देखियो भने सरकार आफू खर्च गर्न नसक्ने अनि आफूले गर्नु पर्ने कामको लागी वैदेशिक लगानीको मुख ताक्ने। यदि सरकारले आफ्नो क्षमतामा अभिबृद्धि गरेर सबै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने हो भने निकै तामझाम गरेर गरिने लगानी सम्मेलनले दिने प्रतिफल भन्दा बढि प्रतिफल दिन्छ ।

अन्तमा, देशको सम्वृद्धिको लागी लगानी आवश्यक छ । अहिलेको आवश्यक्ता पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यक्ता हो । यसको लागी हामीले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्नु पर्दछ । तर सडक, एयरपोर्ट जस्ता कुराहरुमा निजी क्षेत्र आएनन् भने पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माणगरी निकै पारदर्शी तरिकाले सरकारले नै ठूलो लगानी गर्न पछि पर्न हुँदैन ।

लागनीको लागी आवश्यक पर्ने रकम ऋणकै रुपमा पनि लिन सकिन्छ किनभने हामी मध्यम आय भएका राष्ट्रको समुहमा समावेस नहुँदा सम्म सस्तो दरमा ऋण पाऊँछौ र हाम्रो ऋण–कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात निकै कम छ । अर्को तर्फ हामीले जलविद्युत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै भारत, चीन, अमेरिका, र यूरोपका व्यापार सम्बन्धहरुबाट प्राप्त भएका अवसरहरुको उपयोग गर्ने गरी निर्यातमूलक वस्तुहरु उत्पादन गर्नु पर्दछ ।