काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका मेडिकलका लागि नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार एक करोडभन्दा माथिको प्रविधि युक्त उपकरण अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ मापदण्डमा मेडिकल संस्थालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सोही अनुसार मन्त्रालयले गत शुक्रबार मेडिकल संस्थालाई मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन सूचना प्रकाशन गरेको थियो । अब नयाँ मापदण्डभित्र पर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रतिस्पर्धाबाट स्वास्थ्य संस्था छनोट गर्दा सिन्डिकेट पनि अन्त्य हुने सहसचिव डा घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर आएका मेडिकल संस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने उपकरणसमेत राख्नुपर्छ । विगतमा सिमित मेडिकलले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थिए । अगामी दिनमा प्रविधियुक्त तथा सरकारको मापदण्डभित्र परेका सबै मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पाउने छन् ।’

नयाँ मापदण्ड अनुसार मेडिकलले अनिवार्य रुपमा शारीरिक, ल्याव र एक्सरेको परीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपुर्ण रोजगार परीक्षण गराउने उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय जनाएको छ ।

नयाँ मापदण्डमा अब रोजगारीमा जाने कामदारको उचाइ, लम्बाइ, तौल र शरीरको पूर्ण परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ । यसअघि यसरी स्वास्थ्य परीक्षण हुँदैन थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गराएका संस्थाले विदेशबाट स्वास्थ्य परीक्षण फेल भएर फर्किका कामदार सम्पूर्ण खर्च मेडिकल संस्थाले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, ल्याव र एक्सेरममा उच्च रक्तचाप, एचआइभी एडस, मुटुरोग, मधुमेह हात्तीपाइले, मलेरिया, क्यान्सर जस्ता रोगको पनि अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यी रोग परीक्षण गने मेडिकलले सम्बन्धित विषयका योग्य डाक्टर राख्नुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ । यी सवै रोगको परीक्षण गराउन कम्तीमा एक करोडभन्दा बढीका उपकरण जोडनुपर्ने स्वास्थ्य व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।

एक करोडभन्दा धेरैको उपकरण र ५ जना सम्बन्धित विषयमा डाक्टर राख्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल, श्रम मन्त्रालयमा ३ लाख धरौटी राखि विदेशीने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका छन् । मन्त्रालयमा धरौटी राखेर स्वास्थ्य परीक्षण २ सय २६ वटा मेडिकलले मात्र गराउँदै आएका छन् । यी संस्थाले अब अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको उपकरण राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने भएको छ ।

विगत ४ वर्षयता बायोेमेट्रिक, भिएलएन, ओएससी, माइग्रेन र वन स्टप सेन्टरले विभिन्न शीर्षकमा मलेसिया जाने कामदारसँग प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म असुल्दै आएका थिए । गत जेठ महिनामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले यी संस्था खारेज गरेका थिए । यस्तै, साउदी ओमन, कुवेत र बहराइन जाने कामदारसँग गाम्का नेपालले स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सिण्डिकेट लगाएर पैसा असुल्दै आएका छन् । यसरी सिण्डिकेट नै लगाएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका संस्था समेत खारेज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।