आगामी बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा : मन्त्री खतिवडा | Khabarhub Khabarhub

आगामी बजेटमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा : मन्त्री खतिवडा


१९ चैत्र २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भैरहवा– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आउँदो आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटमा उद्योग  व्यवसाय क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा रहने बताएका छन् । उनले बजेटमा उद्योग व्यवसाय र व्यवसायीहरुको हितका लागि विभिन्न प्राबधानहरु समेटिने बताएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व समितीद्वारा भैरहवामा आयोजित प्रदेश पाँचका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेट उद्योग, व्यवसाय र लगानीमैत्री हुने दाबी गरे ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासविना आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने प्रष्ट पार्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय ऐनमा समेत आमूल परिवर्तन गरिने आश्वासन दिए ।

आउँदो आर्थिक वर्षका लागी बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा करको दरहरु घटाउदै लैजानु प्रत्युत्पादक हुने भन्दै करको दर घट्न नहुने तर्क गरे ।  उनले भ्याटमा बहुदर पनि आवश्यक नहुने टिप्पणी गरे ।

मन्त्री खतिवडाले  बुद्ध जन्मस्थल, निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै प्रदेशमा रहकोले सम्वृद्धिको संवाहक पनि प्रदेश ५ रहेको उल्लेख गरे ।

पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा प्रदेश ५ का उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधि तथा उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १९ चैत्र २०७५, मंगलबार  ७ : १३ बजे

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि

धवलागिरिमा दुर्लभ पन्छी चिरकालिज भेटिएपछि संरक्षण अभियान

म्याग्दी– यहाँको धवलागिरि गाउँपालिका–३ दर र वडा नं ४ मुदीमा

हङकङ सिक्सेस : अफगानिस्तानविरुद्ध सुरुमा बलिङ गर्दै नेपाल

काठमाडौं – हङकङ सुपर सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले

त्रिवेणी सिन्थेटिकले बुझायो बिजुलीको बक्यौताको

काठमाडौं– बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इण्डस्ट्रिजले डेडिकेटेड

विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि अर्थले माग्यो प्रस्ताव

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त रकमका लागि प्रस्ताव