काठमाडौं- समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सोचसहित राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५औँ योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिन बुधबार र विहीबार राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक बस्दैछ ।

सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन आयोगले आगामी २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित तयार गरेको पञ्चवर्षीय योजना आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८०÷८१ सम्म कार्यान्वयन हुनेछ ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले संघ र प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वय हुने गरी प्राप्त सुझावमा आधारमा आधारपत्रलाई अन्तिम रुप दिइने बताए । उनले आधारपत्रमा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य र रणनीति समावेश भएकाले यसले अन्तिम रुप पाएपछि कार्यक्रम, परियोजना र बजेटसँग तालमेल गरिने बताए ।

संघीयता लागू र राजनीतिक स्थिरतापछिको यो आवधिक योजना पहिलो हो । यसले नै मुलुकका वित्तीय संघीयताको योजनाको अभ्यास गराउनेछ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, संघीय संसद्का समितिका सभापति, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, प्रदेश सरकारका योजना हेर्ने मन्त्रालय वा निकायका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत पच्चीस सदस्यसहित उद्योग, वाणिज्य, सामाजिक क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधिसहित करीब तीन सय जनाको सहभागिता हुने आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । उनले आफूहरुले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए ।

मस्यौदामा विसं २१०० सम्ममा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन सोचसहितको योजना उल्लेख छ । हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ भने कूल गार्हस्थ उत्पादन रु ३० खर्ब सात अर्ब छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव विकास सूचकाङ्क अन्य प्रदेशको तुलनामा कम छ ।

आधारपत्रले आर्थिक (उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र पर्यटन), पूर्वाधार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थान, सामाजिक, पूर्वाधार, लोकतन्त्र र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित गरी छ विषय वा क्षेत्रमा सोच, लक्ष्य र रणनीति तय गरेको छ ।

चालू १७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गरिने १५औँ योजना अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण र रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना राष्ट्रिय गौरवका रुपमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । योजनावधिमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रुपमा शुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।