काठमाडौं-देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको समाचार लगातार सार्वजनिक भइरहँदा जनकपुरको जानकी मन्दिरको सयौं बिघा जग्गा वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहँदै आएको पाइएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

जानकी मन्दिरको आधिकारिक से्रस्ता नै गायब गरी भूमाफियाले जनकपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको अर्बौं रुपैयाँ मूल्यबराबरको ९१ बिघा १८ कट्ठा ८ धुर गुठी जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको हो । तर, सरकारी निकायले लामो समयदेखि ती जग्गा मन्दिरको नाममा फिर्ता गराउन सकेको छैन । यो प्रकरणले बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणलाई समेत माथ गरिदिएको छ ।

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रअन्तर्गतका पोखरी मन्दिर तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा परेर नासिँदै गएको तथा भूमाफियाको सक्रियता बढेको पाइएपछि तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २६ साउन २०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी छानबिन गरेको थियो । सो कार्यदलले ६ महिनासम्म छानबिन गरी २०६२ साल ६ माघमा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत बेहोराको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

समितिले महन्थहरूले मन्दिरको जग्गा, पोखरी, फूलबारीलगायतलाई आफूखुसी उपयोग गरी आश्रम निर्माण गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माण गरेको र बिक्री वितरण गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले मन्दिरको जग्गा कब्जा गर्ने अतिक्रमणकारीलाई तत्काल हटाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसयता १५ वर्षको अवधिमा मुलुकमा नौवटा सरकार बनिसकेका छन् तर कुनै पनि सरकारले जानकी मन्दिरको सो अतिक्रमण हटाउन पहल गर्न सकेका छैनन् । हाल अतिक्रमित जग्गामा व्यक्ति विशेषले पक्की घर निर्माण गर्न थालेका छन् । यस्तो कार्यले जानकी मन्दिर क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा नासिँदै गएका छन् ।

बजेट बनाउने चटारो, आ–आफ्नो क्षेत्रको योजना लिएर मन्त्रालय धाउँदै सांसद शीर्षकको समाचारमा संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन सकिएको दिनदेखि नै जनताको योजना बुझ्न आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका सांसदले अहिले योजना बोकेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । ११ चैतदेखि नै आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समस्या बुझ्न त्यहाँ पुगेका सांसदले अहिले योजनाको सूची बोकेर त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गराउनका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।

संघीय संसद्को चौथो अधिवेशन गत सोमबारबाट सुरु भएपछि त्यसका लागि राजधानी आएका सांसदहरूको दैनिकी नै मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव भेट्नमै बित्ने गरेको छ । मन्त्रालयमा सांसदहरूले योजना बोकेर आउँदा आफूहरूलाई योजना संकलनमा नै हम्मेहम्मे परेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ बताउँछन् । ‘माननीय ज्यूहरू नै आआफ्नो क्षेत्रको योजना बोकेर आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘माननीयहरूले ल्याएका कतिपय योजना समेटिएका पनि छन् भने कतिपय योजना समेट्न नै नसकिने अवस्थासमेत रहेको छ ।’ जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा सांसदहरूले योजना ल्याउनुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने उनी तर्क गर्दछन् ।